संसदीय व्यवस्थामा संसदीय दल आधिकारिक कि सांसद ?

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेका लागि नयाँ निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेपछि अहिले यो विवाद पुनः सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएकाले पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न परमादेश माग गर्दै १ सय ४६ जना निवर्तमान सांसद्ले अदालतमै पुगेर हस्ताक्षर सनाखत गरेका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार वैकल्पिक सरकार गठन गर्न आह्वान गर्दा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पक्षमा बहुमत सांसद् रहेको दाबी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । तर दुवैको दाबीमा केही सांसद दोहोरिएको भन्दै दुवै दाबीलाई अस्वीकार गरेर राष्ट्रपति भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुभएको हो । यसले अहिले सबैको चर्चाको विषय संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बन्न पुगेको छ । योसँगै संसदीय व्यवस्थामा संसदीय दल आधिकारिक कि सांसद् भन्ने प्रश्न पनि सिर्जना भएको छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा लेखिएको छ– ‘उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’ यसलाई हेर्दा उपधारा ४ को कार्यान्वयनबाट प्राप्त भएको परिणाम हेर्नुपर्छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को तत्कालको गणितका आधारमा आफूलाई विश्वासको मत प्राप्त हुन सक्ने अवस्था नरहेको भनी राष्ट्रपतिलाई सोझै उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आव्हान गर्न मार्ग प्रशस्त गरी सिफारिस गर्नुभएको थियो । संसद्मा रहेका राजनीतिक दलहरुले शुरुमा प्रधानमन्त्रीको यो सिफारिसको आलोचना गरे पनि धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत नलिई अर्को धारामा जानु असंवैधानिक भनेर विरोध गरेकै दलहरु राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको प्रक्रियामा सहभागी भइसकेपछि सो धारामाथिको विवाद निरुपण भइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सोही सिफारिस बमोजिम गत जेठ ६ गते राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको नयाँ सरकार गठन गर्न आव्हान भएअनुसार प्रमुख विपक्षी दलका नेता देउवाले प्रतिनिधि सभाका १४९ सदस्यको र प्रधानमन्त्री ओलीले १५३ सदस्यको समर्थन रहेको दावी राष्ट्रपति समक्ष पेस गरेर राष्ट्रपतिको कदमलाई साथ दिएको देखिन्छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने उपधारा ४ कार्यान्वयन भई प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाएको तथ्यलाई संसद्को स्वीकार गरेको छ । यदि संसद्ले त्यसलाई स्वीकार नगरेको भए धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनको आह्वान हुँदा दुवै पक्षको दाबी पेश हुने थिएन । यसले सर्वोच्च अदालतको २०७७ फागुन ११ गतेको फैसलामा उल्लेखित धारा ७६ को उपधारा १, २, ३, ४ र ५ का व्यवस्था अभ्यासगत रुपमा प्रतिनिधिसभाभित्र कार्यान्वयन भएको हुनुपर्ने पक्ष यसपटक कार्यान्वयन भएको देखिन्छ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले एमालेका १ सय २१ र जनता समाजवादी पार्टीका ३२ सहित १ सय ५३ र कांग्रेस सभापति देउवाले कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका २६ र जसपाको उपेन्द्र यादव समूहका १२ गरी १ सय ४९ सांसदको समर्थन आफूलाई रहेको दाबी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । तर दुवै पक्षमा केही सांसद्हरुको समर्थनमा दोहोरो दाबी र दलगत निर्णय आधार विश्लेषण गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले दुवैको दाबी नपुग्ने ठहर गर्दै त्यसलाई अस्वीकार गरिदिनुभएको थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो । धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि सदस्यले आफूलाई दलहरुको समर्थन छ भन्ने विश्वासिलो आधार प्रस्तुत गर्न नसकेपछि नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको स्पष्ट भइसकेको अवस्थामा पुनः अदालतमा पुग्नुको औचित्य देखिँदैन ।

संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा पार्टी र संसदीय दलले गरेका निर्णयलाई आधिकारिक मानिन्छ । सांसदहरुलाई सरकार निर्माण वा प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वासको वा अविश्वासको प्रस्तावका सन्दर्भमा स्वविवेकीय निर्णय गर्ने अधिकार हुँदैन । पार्टी र संसदीय दलको निर्णय नै सांसदहरुलाई बाध्यकारी हुन्छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को स्पष्ट व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा दावी गर्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्य उपधारा २ बमोजिमको हुनुपर्दछ । उपधारा २ मा ‘दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्य’ भन्ने वाक्य उल्लेख छ । ७६ को उपधारा ५ का सन्दर्भमा यसलाई हेर्दा के देखिन्छ भने मुख्य दलका संसदीय दलको नेताबाहेकको कुनै प्रतिनिधिसभा सदस्यले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा त्यस्तो सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्दछ । तर त्यसरी विश्वासको मत प्राप्त गर्न दलको समर्थन आवश्यक पर्ने हुन्छ ।
विपक्षी गठबन्धनले दायर गरेको रिटमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न पर्याप्त सांसद् संख्या रहेको दाबी गरिएको छ । देउवालाई कांग्रेसका ६१ र माओवादी केन्द्रका ४९ सांसद्को समर्थन छ । तर एमालेका सुरुमा हस्ताक्षर गर्ने २६ मध्ये २३ जना र जसपाका १२ सांसद्को समर्थन दलीय हैसियतमा छैन । संसदीय शासन प्रणाली भएका मुलुकमा दल बाहिर गएर दलका सांसदले प्रधानमन्त्री चुन्ने निर्णय गर्न सक्दैनन् ।

विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेजस्तै एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि प्रधानमन्त्रीमा पर्याप्त सांसद संख्यासहितको दाबी गर्नुभएको थियो । तर दुवै तर्फको दाबीमा केही सांसदहरु दोहोरिएकाले यो विवादास्पद बन्न पुगेको थियो । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम ६ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुको विकल्पसमेत थिएन ।

देउवाले प्रस्तुत गरेको दाबीमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको दलीय समर्थन रहनुले उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन गर्न दलीय समर्थन आवश्यक पर्छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको दाबीमा भने उहाँ स्वयम्ले नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले र ओलीलाई समर्थन गर्ने जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन खण्डित छ । यसैगरी संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को स्पष्ट व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा दावी गर्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्य उपधारा २ बमोजिमको हुनुपर्दछ । उपधारा २ मा ‘दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्य’ भन्ने उल्लेख छ । ७६ को उपधारा ५ का सन्दर्भमा यसलाई हेर्दा मुख्य दलका संसदीय दलको नेताबाहेकको कुनै प्रतिनिधिसभा सदस्यले संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा त्यस्तो सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्दछ । यस संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हुने प्रक्रियाका लागि दलको समर्थन स्वतः आवश्यक पर्ने तथ्यमा दुई मत हुँदैन । विपक्षी नेता देउवाले प्रस्तुत गरेको दाबीमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको दलीय समर्थन रहनुले यसलाई पुष्टि गर्दछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको दाबीमा भने उहाँ स्वयम्ले नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले र ओलीलाई समर्थन गर्ने जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन खण्डित छ ।

धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठनका लागि एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले दाबी गरेको पाइन्छ । ओलीले १ सय ५३ र देउवाले १ सय ४९ सांसद्को समर्थन आफूलाई रहेको दाबी गर्नुभएको थियो । तर त्यो दाबीमा केही सांसदहरुको समर्थन दुवैतर्फ रहेको देखिएको थियो । यसले गर्दा यो विषय विवादित मात्र बनेन संसदीय व्यवस्थाको मूल मर्मविपरितसमेत रहेको देखिन्छ । संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा पार्टी र संसदीय दलले गरेका निर्णयलाई आधिकारिक मानिन्छ । सांसदहरुलाई सरकार निर्माण वा प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वासको वा अविश्वासको प्रस्तावका सन्दर्भमा स्वविवेकीय निर्णय गर्ने अधिकार हुँदैन । पार्टी र संसदीय दलको निर्णय नै सांसदहरुलाई बाध्यकारी हुन्छ । अहिले समस्याको रुपमा आएको यो विवाद भोलिका दिनमा बढ्दै गएमा संसदीय व्यवस्थामै विकृतिहरु सिर्जना हुँदै जान्छन् । संसदीय व्यवस्थाको आत्मालाई बलियो बनाउनुपर्ने भएकाले राष्ट्रपतिले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै स्वविकपूर्ण निर्णय गर्नुभएको हो ।

हुन त अहिले देखिएको विवाद निरुपण गर्न सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ सुरु गरिसकेको छ । सर्वोच्चले संवैधानिक इजलासमार्फत् विवादको टुंगो लगाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको हो । सर्वोच्चले रिट निवेदकहरुले माग गरेको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अब सर्वोच्च अदालतले संसदीय व्यवस्थामा संसदीय दल आधिकारिक कि सांसद् भन्ने विषयमा निरुपण गर्नुपर्ने हुन्छ । संसदीय दललाई आधिकारिक मानिने फैसला आएमा विपक्षी दलहरुले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको जिकीर स्वतः खारेज हुने छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरिनु संविधानसम्मत र सर्वोच्च अदालतले यसअघि गत फागुन ११ गते गरेको फैसलाको मर्मअनुरुप देखिएको छ । हुन त सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयको पूर्ण पाठ अझै सार्वजनिक भएको छैन । तर संक्षिप्त फैसला हेर्दा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने भनेर स्पष्ट पारिएको छ । धारा ७६ को उपधारा १ देखि ५ सम्मको प्रक्रिया समाप्त भएपछि पनि वैकल्पिक सरकार गठन गर्न नसक्ने अवस्था आएमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने भन्ने फैसलाको निष्कर्ष रहेको देखिन्छ ।
संविधानअनुसार वैकल्पिक सरकार गठन हुने सम्भावना नदेखिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेपछि राजनीति दलहरु विभाजित भएका छन् । वैकल्पिक सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले पटकपटक दिनुभएको समयसीमाभित्र आफ्नो स्पष्ट दाबी प्रस्तुत गर्न नसक्ने र निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि त्यसको विरुद्धमा अडान लिने मात्र गर्दा मुलुक सधैं अस्थिरतामा धकेलिन्छ । मुलुकमा सधैं अस्थिरता निम्त्याउने चाहना कसैले राख्नु हुँदैन । संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम वैकल्पिक सरकार गठन हुन नसक्ने अवस्था स्पष्ट भइसकेर घोषणा भएको निर्वाचनमा सबै मिलेर अब निर्धारित समयमै निर्वाचन गराउनेतर्फ लाग्नु नै उचित हुन्छ ।।

यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?