सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाका लागि मनोनयन गरिने २६ सभासदका सम्बन्धमा एक वर्ष अघि जारी गरेको आदेश खारेज गर्दै संविधानसभा निर्वाचनमा सामेल भएका राजनीतिक दलका सदस्यलाई मनोनयन गर्नसमेत बाटो खुल्ला गरेको छ । अन्तरिम संविधानको धारा ६३ को उपधारा ३ को खण्ड ‘क’ र ‘ख’ अन्तर्गत निर्वाचन प्रक्रियामा उम्मेदवार भइसकेको राजनीतिकदलसंग सम्बद्ध व्यक्तिबाहेक राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पु¥याएकाहरूको आधार स्पष्ट खुलाउन र संविधानसभामा छुटेका आदिवासी, जनजाति, समुदायको प्रतिनिधित्व गराउन २०७१ वैशाख २९ मा जारीे भएको आदेश न्यायाधीशत्रय गिरिशचन्द्रलाल, गोपाल पराजुली र दीपकराज जोशीको पूर्ण इजलासले न्यायोचित र कानुनसम्मत नदेखिएकाले उक्त आदेश कायम रहन नसक्ने भै बदर हुने ठहर गरेको हो । तत्कालिन वरिष्ठ न्यायाधीश तथा हालका प्रधान न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले १५ दिनभित्र २६ जना सभासदको मनोनयन गर्न, संविधानसभाको निर्वाचनमा पराजित भएका र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत बन्दसूचीमा रहेकालाई नल्याउन, राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पु¥याएकाहरूको आधार स्पष्ट खुलाउन, संविधानसभामा छुटेका आदिवासी, जनजाति, समुदायको प्रतिनिधित्व गराउन र राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका विशिष्ट व्यक्तित्व तथा निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिवासी जनजातिमध्येबाट मनोनयन गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो । अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्थाको पालना नगरी विगतमा निर्वाचनमा पराजित भएका उम्मेद्वारलगायत दलका कार्यकर्ता मनोनयन गरिएको र वर्तमान संविधानसभामा पनि सोही प्रकृति दोहोरिने खतरा बढेको भन्दै दलित जनजाति पार्टीका तर्फबाट सभासद् विश्वेन्द्र पासवानले २०७० पुस २४ मा रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो । हाल संविधानसभामा मनोनित हुने २६ मध्ये दुई सभासद्को पद रिक्त भएको व्यस्थापिका संसद सचिवालयका सहप्रवक्ता सुदर्शन कुँईकेल बताउनुहुन्छ ।