सरकारले भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका विपन्न किसानलाई सहुलियत मूल्यमा आगामी १० दिनभित्रै उन्नत् धानको बीउ उपलब्ध गराउने भएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिको आजको बैठकमा त्यस्ता प्रभावित जिल्लालाई ४२३ मेक्ट्रिक टन बीउको जोहो गरिसकिएको जानकारी दिइयो । धानको ब्याड राख्ने समय अत्यन्त निकट आइसकेको अवस्थामा समितिले महाविपत्तिमा परेका जनतालाई सरकारका तर्फबाट धानको बीउ र रासायनिक मलको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ भनेर जानकारी लिएको हो । फिलिपिन्सबाट समेत त्यस क्षेत्रका लागि थप २० टन बीउ मगाइसकिएको बताइएको छ । ती जिल्लाको करिब एक लाख हेक्टर जमिनमा धानखेती हुँदै आएको कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले उपलब्ध गराउने बीउले करिब १० हजार हेक्टरलाई पुग्ने छ । धानका लागि प्रतिहेक्टर ५० किलो बीउ आवश्यक पर्छ । नेपालमा वार्षिक ४५ लाख मेक्ट्रिक टन धान उत्पादन हुन्छ । मुलुकभर १४ देखि १५ लाख जमिनमा धानखेती हुन्छ । नेपालमा ९३ प्रतिशत जमिनमा उन्नत् धानखेती गरिन्छ भने सात प्रतिशत हिस्सा रैथानेले ओगट्ने गरेको छ । त्यस्तै ९० प्रतिशत धानको बीउ स्वयम् किसानले जोहो गर्छ भने १० प्रतिशत बीउमात्र प्रत्येक वर्ष सरकारी निकायबाट बिक्री वितरण हुने गर्दछ । कुल खाद्यान्नको ५० प्रतिशत योगदान धानको छ । कुल धान उत्पादनको ७० प्रतिशत योगदान तराईबाट हुन्छ । झापा जिल्लाले मात्रै पहाडका २२ जिल्लाबाट उत्पादन हुने बराबरको धान उत्पादनमा योगदान दिँदै आएको धानसम्बन्धी विशेषज्ञ भोलामानसिंह बस्नेत बताउनुहुन्छ । नेपालमा धानको उत्पादन प्रतिहेक्टर सरदर तीन हजार किलो हुने गर्दछ भने ७० जातका धान लगाइँदै आएको छ । मुलुकमा छवटा बालीलाई प्रमुख बालीका रूपमा लिने गरिए पनि कृषि भनेको धान भनेर बुझ्ने गरिन्छ । धानको उत्पादनलाई मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ । धानका लागि सरदर प्रतिहेक्टर २०० किलो रासायनिक मलको आवश्यकता पर्दछ । सिँचाइ भएको ठाउँमा जति रासायनिक मलको आवश्यकता पर्दछ त्यसको आधा भएर सिँचाइ नभएको जग्गामा पुग्दछ भनिन्छ । भारत सरकारका तर्फबाट विपद्मा परेका किसानलाई एक लाख क्विन्टल रासायनिक मल उपलब्ध गराउने अनौपचारिक कुरा उठेकामा त्योअनुसार मल प्राप्त भएमा सहुलियत दरमा रासायनिक मल उपलब्ध गराइने कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । सरकारले यो वर्ष धानका लागि ८६ हजार मेक्ट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात रहेकाले अभाव नहुने स्पष्ट गरेको छ । बैठकमा सदस्यहरूले छिट्टै वर्षायाम सुरु हुने भएकाले घर गोठ भत्किएर बिचल्लीमा परेका किसानलाई खेती चलाउन गोरु र मलको विकल्पसमेत सोचेर तत्कालीन योजना बनाउन मन्त्रालयका अधिकारीलाई सुझाव दिनुभएको थियो । सदस्यहरूले भूकम्पबाट प्रभावित कतिपय नागरिकबाट राहत पाइएन, सरकारले हेरेन, राहत वितरणमा झासझुस भयो भन्ने आवाज सुनिरहेको बेला किसानले प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा सुविधामा तलमाथि हुन नदिन छड्के जाँचसमेत गरेर सचेत भएर काम गर्नसमेत सुझाव दिनुभएको थियो । बैठकमा मन्त्रालयले भूकम्पबाट ४० जिल्लामा रु आठ अर्ब ११ करोड ११ लाखबराबरको खाद्यान्न, रु एक अर्ब ३९ करोडबराबरको पशुपक्षी क्षतिको विवरण प्रस्तुत गरेको थियो । मन्त्रालय मातहतका १७८ भवन पूर्ण, ३२७ आंशिक क्षति हुँदा रु ११ अर्ब ९० करोडभन्दा बढी नोक्सानी पुगेको जानकारी दिइयो । समितिका सभापति गगनकुमार थापाले भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाका किसानलाई पुनःस्थापनासँगै जीविकोपार्जनका लागि नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्न र कृषि विज्ञलाई स्वयम्सेवकका रूपमा गाउँगाउँमा परिचालन गर्न व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिनुभयो ।