नेपाली सेना भूकम्प पीडितको उद्धारका लागि खटिएको धेरै भइसक्यो । भूकम्प गएकैबेलादेखि नेपाली सेना विभिन्न ठाउँमा खटिएको छ । तर, औपचारिक रुपमा सेना परिचालनको निर्णय भने भइसकेको छैन । यस्तोबेला आफैं खट्नसक्ने गरी सेनाको नियमावलीमा व्यवस्था भएपनि । लामो समयका लागि उद्धार र राहतमा खटाउन परे परमाधिपधि राष्ट्रपतिले परिचालनको निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो निर्णय मन्त्रिपरिषद्को सिफारिश बमोजिम हुने गर्दछ । यसेबीच, सरकारले भूकम्पपछिको खोज, उद्धार, राहत, तत्कालको पुर्नस्थपना र भत्किएका संरचनाको व्यवस्थापन गर्न परिचालन भएको सेनाको भूमिकालाई अनुमोदन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले सेनालाई अहिले जिम्मेवारी दिएर प्रयोग र परिचालन भएको कामलाई आगामी असार मसान्त सम्मका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा मीनेन्द्र रिजालले जानकारी दिनुभयो । संविधानमा राष्ट्रपति नेपाली सेनाको सर्वाेच्च परमाधिपति हुने व्यवस्था छ । नेपाली सेनाको नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापन कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १४५ ले नेपाली सेनाको परिचालन, सञ्चालन र प्रयोग गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । अन्तरिम संविधान २०६३ ले सुरक्षा परिषद्का अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री तथा सदस्यमा रक्षा र गृहमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद्मा रहेका राजनीतिक दलमध्ये फरक फरक दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रधानमन्त्रीले तोकेका तीन मन्त्री रहने व्यवस्था छ । प्राकृतिक विपत्तिबाहेकका परिस्थितिमा नेपाली सेना परिचालन भएकामा भने सरकारबाट भएको निर्णय एक महिनाभित्र व्यवस्थापिका–संसद्ले तोकेको विशेष समितिमा प्रस्तुत भई अनुमोदन हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसअघि आज बिहान बसेको सुरक्षा परिषद्को बैठकले भूकम्पको महाविपत्तिपछि खोज, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनालगायत काममा सेना परिचालन गरिएको व्यहोरासहित अनुमोदनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरेको थियो ।