सभाषदहरुलाई तत्कालै भूमिका दिन नसक्दा जनताले राहतमा गुनासो गर्ने अवस्था आएको भन्दै असन्तुष्टी


??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????मुलुक महाविपत्तिमा परेको र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कहाँ, कसरी, कस्तो र के सहयोग गराँै भनिरहेका बेलामा आफ्ना प्राथमिकताबारे अब सरकारले स्पष्ट रूपमा बोल्न आवश्यक रहेको स्वयं सभाषदहरुले व्यक्त गरेका छन् । व्यवस्थापिका–संसद् सुशासन तथा अनुगमन समितिको बैठकमा सदस्यहरूले मुलुकभित्रका सानातिना सरकारी संयन्त्रले महाविपत्तिको सामना गर्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँहरूले भन्नुभयो – “राहत वितरण प्रणालीमा आफँै धामी आफँै बोक्सीजस्तो भएका छौँ, जनता राजनीतिक भागबन्डा देखेर दिक्दारी भएका छन्, सांसदको भूमिका प्रष्ट हुन नसक्दाको समस्या देखिएको हो यो ।” दातृ निकायले कुन क्षेत्रमा कस्तो संयन्त्रमार्फत लगानी गर्ने यकिन नगरेसम्म कार्यक्रम अघि नबढाउने भएकाले आपत् परेको समयमा के सहयोग गराँै भनिरहेका बेला सरकारले लगानीका क्षेत्रका बारेस्पष्ट पार्न जरुरी छ – उहाँहरूको भनाइ थियो । देशमा अझ चर्काेखाले विपत्ति आइलागेमा त्यसलाई सामना गर्न सक्ने राज्यको संयन्त्र कसरी परिचालन हुन सक्छ भन्ने सोच अझै पनि कहीँ कतै नदेखिएको गुनासो गर्दै सदस्यहरूले भूकम्पपीडितको राहत, उद्धार र पुनर्वासको अनुगमनमा सरकार स्वयम् रहने व्यवस्था व्यावहारिक र सुहाउँदो नभएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । जोखिमलाई कानुनी संरचना बनाएर सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा सबै सरकार र राजनीतिक दलहरू कसरी चुकेका रहेछाँै भन्ने अहिले महसुस भएको बताउँदै उहाँहरूले राहत व्यवस्थापनमा सांसदलाई भूमिकाविहीन बनाउँदा कसले, कहाँ, कसरी वितरण गरिरहेको छ भन्ने अत्तोपत्तो हुन नसकेको यथार्थ चित्रण प्रस्तुत गर्नुभयो । अर्बौंको सम्पत्ति भूकम्पबाट हलचल नभएका व्यक्तिहरू नै राहत चामल लिन बोरा लिएर अग्रपङ्क्तिमा उभिएको देखिएको बताउँदै सदस्यहरूले भन्नुभयो – राहत वितरणमा एकद्वार प्रणालीभन्दा बाहिर जाने कुरा उठाउनेको स्वार्थ छ । जो वास्तविक पीडित छन् उनीहरूले अझै पनि न्यूनतम राहत पाउन सकेका छैनन् । भूकम्पपछि जनप्रतिनिधिका नाताले सांसदको घरमा जनताको ओइरो लाग्ने गरेको भए पनि महाविपत्तिको समयमा सांसदहरूको भूमिकालाई निस्तेज तुल्याउँदा उनीहरूले राखेका सामान्य मागसमेत सम्बोधन गर्न नसकेको घटनाप्रति सदस्यहरूले दुःखेसो पोख्नुभयो । राहत पाउनुपर्नेले राहत पाएको तथ्याङ्क देखिएकै छैन, देश विदेशबाट राहतको नाममा धेरै सामान आएका छन्, त्यसमा भ्रष्टाचार र अनियमितता हुन सक्छ, त्यसैले सामूहिक र व्यक्तिगत रूपमै पनि राहत विपन्न वर्गलाई केन्द्रित गरेर पु¥याउन सबै तह र तप्का सहयोगी बन्नुपर्छ – उहाँहरूले भन्नुभयो । भूकम्पको त्रासदीले आन्तरिक ऊर्जासमेत खलबलिएको, शरीरदेखि रहनसहन, जीवनशैली नै परिवर्तन गराएको छ, यस्तो अवस्थामा पीडितका लागि दाताले दिएको सहयोग गाउँमा पुग्यो होला भनेर आशा गर्दा दुरूपयोग भयो भन्ने सुन्नुपर्दा दुःख लागेको बताउँदै सदस्यहरूले यतिखेर मुलुकले निष्पक्ष राजनीतिज्ञको भूमिका खोजिरहेको धारणा राख्नुभयो । समितिका सभापति शेरधन राईको अध्यक्षतामा भएको उक्त बैठकमा सदस्यहरू शेरबहादुर देउवा, जनकराज जोशी, सिद्धिलाल सिंह, मिलनकुमारी राजवंशी, उदय नेपाली, अम्बिका खवास राजवंशी, ध्यानगोविन्द रञ्जित, अम्बरबहादुर थापा, जीतु गौतमले विपद्का बेला सांसदको भूमिकालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

नेपालका लागि सम्पर्क

हिमाल जोशी
मोबाइल न : ९८६४४६०६६७
इमेल : [email protected]