अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले यही वैशाख १२ गतेको भूकम्प र २९ गतेको पराकम्पनबाट भएको क्षतिलाई नवनिर्माणमा बदल्ने अठोट व्यक्त गर्नुभएको छ । अर्थमन्त्री डा महतले भन्नुभयो, “आन्तरिक, वैदेशिक र अन्य सङ्घसंस्थाको साधन जुटाएर राष्ट्रको पुनःनिर्माणमा जान्छाँै, यो विपद्को समयलाई नवनिर्माणका लागि उपयोग गर्न हामी प्रयत्नशील छौँ, त्यसका लागि सरकार कटिबद्ध छ ।” उहाँले नेपालका सहयोगीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरेर राष्ट्र पुनःनिर्माणको काममा हात अगाडि बढाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरिने बताउनुभयो । अर्थमन्त्री डा महतले राहत वितरणलाई पारदर्शी रूपमा जिल्ला जिल्लामा प्रभावकारी बनाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले आगामी आवको बजेटलाई पुनः निर्माणमा केन्द्रित गरिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो–“यही महिना पटक–पटक गएको भूकम्पबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै धक्का पुगेको छ, बजार बन्द भएको छ, आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको छ, कतिपय उद्योग बन्द भएका छन्, उद्योगधन्दा बन्द व्यापार ठप्प छन् । राष्ट्रिय, ग्रामीण, सहरी अर्थतन्त्र नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ, यसलाई पुनःस्थापना गर्नका लागि समय लाग्छ तर सरकार कटिबद्ध भएर पुनः निर्माणमा लाग्छ, हामी पुनःनिर्माणका लागि राष्ट्रिय कार्यक्रम बनाउँदैछौँ, त्यसका लागि विस्तृत कार्ययोजना बन्दै छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाएर र नेपालको अन्तरिक स्रोत परिचालन गरेर रु दुई अर्बको कोषबाट प्रारम्भिक काम सुरु भएको बताउँदै उहाँले त्यसलाई प्रभावकारी बनाइने र आगामी वर्षको बजेटलाई त्यही ढङ्गबाट अगाडि बढाउने जानकारी दिनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर राष्ट्रिय पुनःनिर्माणको काममा हात अगाडि बढाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आह्वान गरिने बताउँदै उहाँले विपद्को समयलाई नेपालको नवनिर्माणका लागि उपयोग गर्न हामी सबै प्रयत्नशील र कटिबद्ध हुने र त्यसका लागि दलीय समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।
पुनः निर्माण एकीकृत प्रणालीमा
नेपालमा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संस्था छन् तथा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय र गैरसरकारी संस्था छन् तर सबैलाई एकद्वारमा आऊ भन्न नसकिने तर पुनः निर्माणका एकद्वार प्रणालीबाट आउनुपर्छ भन्दै उहाँले सरकारको निश्चित नियमभित्र बसेर सरकारले तोकेको स्थानमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अहिले पनि राहत वितरणका सन्दर्भमा जिल्ला जिल्लामा कतिपय मानवीय तथा राहत संस्थाले काम गरिरहेका छन् । उनीहरूले जिल्ला दैवीप्रकोप राहत समितिसँग समन्वय गरेर राहत वितरण गर्नुपर्छ, दोहोरो नपरोस्, कसैले नपाउने कसैले धेरै पाउने अवस्था नआओस्, न्यायपूर्ण तवरले वितरण होस् भन्नका लागि जिल्लामा समन्वय गर्नैपर्छ, हैन भने धेरै विकृति आउन सक्छ । त्यस्तो विकृति नियन्त्रण गर्नका लागि नै जिल्लामा समन्वय गर्न भनिएको हो –उहाँले भन्नुभयो । सरकारको केन्द्रीय समितिमा जे जति राहत आएको छ, ती सम्पूर्ण सामग्रीलाई जिल्ला जिल्लामा वितरण गरिएको, जिल्ला सदरमुकाममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा राहत समिति बनाइएको र त्यसले जिल्लाको दलीय संयन्त्रसँग परामर्श गरी गाउँ गाउँमा राहत वितरण गरिरहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । बुधबार मात्रै आफू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हेर्न जाँदा त्यहाँ राहत सामग्री बाँकी नरहेको र जिल्ला जिल्लामा पुगिसकेको बताउँदै उहाँले कतिपय अत्यन्त दुर्गम गाउँमा हेलिकोप्टरबाट राहत वितरण भएको र सुगम स्थानमा ट्रकबाट राहत पु¥याएर वितरण भइरहेको जानकारी दिनुभयो । अत्यन्त पारदर्शी रूपमा राहत वितरणलाई कार्यान्वयनमा लगिएको छ, कसैले पनि राहत सामग्री लुकाएर राख्ने अवस्था छैन, विभिन्न देशबाट जे जति सामग्री आएको छ, त्यो सबै जिल्ला जिल्लामा पुगेको छ तर जुन परिमाणमा सङ्कट भएको छ त्यो परिमाणमा सङ्कटलाई सामना गर्ने साधनस्रोतको अभाव छ, त्यसले गर्दा कतिपय स्थानमा राहत नपाएको गुनासो छ, त्यो स्वाभाविक हो भन्दै उहाँले सरकारको पारदर्शिताका लागि दैनिक रूपमा तथ्याङ्क प्रकाशन हुने बताउनुभयो । “गृह मन्त्रालयले कहाँ कति राहत वितरण भयो भनेर तथ्याङ्क उपलब्ध गराउँछ, प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप राहत कोषमा जम्मा भएको रकम वेबसाइटमा हेर्न सकिन्छ र कहाँ खर्च भयो भन्ने विषयमा पनि त्यहाँ स्पष्ट छ ”उहाँले भन्नुभयो ।
“राष्ट्रिय सरकार यही हो”
“यो राष्ट्रिय सरकार हो, यसमा धेरै दल छन्, दुई तिहाइभन्दा बढीको समर्थन छ, कतिपयले भनेका राष्ट्रिय सरकारका विषयमा मलाई स्पष्ट छैन, तर विचार राख्ने स्वतन्त्रता सबैलाई छ”, उहाँले भन्नुभयो ।