नेपाल सरकारले भूकम्पपछिको खोज तथा उद्धार कार्यमा टोली पठाएर सहयोग पु¥याउने सबै मित्रराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति आभार व्यक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारको अनुरोधमा खोज तथा उद्धार कार्यमा परिचालन भएका विदेशी टोलीका बारेमा केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिको सिफारिसको समीक्षापछि पु¥याएको सहयोग र योगदानप्रति आभार व्यक्त गरेको हो । खोज र उद्धारमा परिचालन भएका विदेशी टोलीमध्ये कतिपय फर्किसकेका तथा केही जाने अवस्थामा रहेको जानकारी दिँदै समितिले त्यस सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरेको थियो । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अहिले काम गरिरहेका टोलीको कार्य प्रकृतिका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयको समन्वयमा विदेशी टोलीको बिदाइ कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न बैठकले परराष्ट्र मन्त्रीलाई जिम्मेवारी तोकेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा मीनेन्द्र रिजालले जानकारी दिनुभयो । सरकारले प्रस्ताव गरेको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण कोषअन्तर्गत विभिन्न योजना कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ र त्यसको प्रकृति कस्तो हुने भन्नेबारेमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो । त्यस विषयमा अझ विस्तृत र व्यापकरुपमा गृहकार्य गरेपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त हुने बैठकले निष्कर्ष निकालेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खटिने टोलीसम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि–२०७२ पारित गरेको छ । सो कार्यविधि दैवीप्रकोप उद्धार समितिको सिफारिसमा पारित गरेको हो । कार्यविधिअनुसार टोलीमा उपसचिव, शाखा अधिकृत वा विद्यालय निरीक्षकमध्ये एक, सिभिल वा सवइन्जिनियर दुईमध्ये एक, नासु वा खरिदारमध्ये एक, सम्बन्धित गाविस वा नगरका वडाका सचिवमध्ये एक र कार्यालय सहयोगी एक रहनेछन् । त्यस्ता टोली भूकम्प प्रभावित जिल्लाका प्रत्येक गाविसका लागि बेग्लाबेग्लै हुनेछन् । भूकम्पबाट मुलुकका झन्डै ५०० गाविसका बस्ती प्रभावित रहेको सरकारको निष्कर्ष रहेको छ । टोलीले भूकम्पबाट भएको क्षतिको सूचना सङ्कलन गरी राहत उपलब्ध गराउने काममा सहयोग पु¥याउने, व्यवस्थित बसोवास गराउन स्थानीयस्तरको एकीकृत योजना बनाउन सहयोग गर्ने र सार्वजनिक संरचनाको निरीक्षण गरी उपयुक्त भए तीनको प्रयोग तथा उपयुक्त नदेखिए पुनःनिर्माणमा सहयोग पु¥याउने छ । विपद्पश्चातको आवश्यकताको मूल्याङ्कन गरी सोअनुरुपको भौतिक संरचना निर्माणलगायतका काममा सहयोग पु¥याउने मुख्य जिम्मेवारी कार्यविधिले टोलीलाई दिएको मन्त्री डा रिजालले जानकारी दिनुभयो । वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली कामदारका भूकम्पमा परेर एकाघरको परिवारको सदस्यको मृत्यु भएकोमा त्यस्ता कामदारलाई आगामी जेठ महिनाभित्र तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेको आधारमा काममा पुनः फर्कनुपर्ने भए दुवैतर्फी तथा फेरि फर्कन नपर्ने भएमा एकतर्फी हवाई टिकटको रकम सरकारले व्यहोर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । सरकारले गत वर्षको बाढी पहिरोबाट बढी प्रभावितमध्ये बाँके, बर्दिया, दाङ, सुर्खेत र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा भइरहेको पुनःस्थापनाको कार्यप्रगतिको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय योजना आयोगलाई दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।