भूकम्पका कारण उत्पन्न राष्ट्रिय विपत्तिको अवस्थालगायतका विषयमा छलफल गर्न व्यवस्थापिका संसद् बैठक आज अपराह्न ३ बजेबाट सुरू हुँदैछ । राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले यही वैशाख १८ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ५१ को उपधारा १ बमोजिम प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सिफारिसमा व्यवस्थापिका–संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको थियो । बैठकको कार्यसूची र भूकम्पपछिको मानवीय र भौतिक क्षतिका सम्बन्धमा सङ्कल्प प्रस्ताव पेसका विषयमासभामुख सुवास नेम्वाङले प्रमुख तीन दलका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गर्नुभएको थियो । छलफलमा तीन दलका शीर्ष नेताबीच पुनः परामर्श गरी सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता र अन्य प्रक्रियाबारे चाँडै टुङ्गो लगाइने कुराकानी भएको संसद् सचिवालयका सहप्रवक्ता सुदर्शन कुइँकेलले जानकारी दिनुभयो । सङ्कल्प प्रस्तावमा भूकम्पपछिको विपत्तिको स्थितिमा राष्ट्रियरुपमा उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका कार्यक्रममा सरकारलाई विशेष निर्देशन दिई सबै क्षेत्रबाट यस कार्यमा सहयोगको आह्वान गरिने बुझिएको छ ।
संकल्प प्रस्ताव शुक्रबार मात्रै
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा भूकम्पबाट सिर्जित राष्ट्रिय विपत्तिको घडीमा जनसहयोग तथा पुनःस्थापनाको साथै भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माणको कार्यलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे कुराकानी भएको थियो । राष्ट्रिय विपत्लाई सम्बोधन गर्ने गरी सङ्कल्प प्रस्ताव तयार गर्नेबारे हिजो प्रमुख तीन दलबीच सहमति छलफल भएको हो । यद्यपि, आजको बैठकमा पूर्वसभासद् चक्रबहादुर ठकुरीको श्रद्धाञ्जलिमा शोक प्रस्ताव पारित गरिने भएकाले सङ्कल्प प्रस्ताव पेस नहुने भएको छ । सङ्कल्प प्रस्ताव शुक्रबार बस्ने बैठकमा प्रस्तुत हुनेछ । बैठकमा सहभागी नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले भूकम्पबाट धेरै जनधनको क्षति भएकाले राहत, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणका कार्यलाई समेट्ने गरी सङ्कल्प प्रस्ताव तयार गर्नेबारे छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष भीम रावलले सरकार समर्थक राजनीतिक दलबीचको छलफलमा प्रमुख रुपमा सरकारको उद्धार काम मुलरुपमा पूरा भएपछि त्यसको समग्र रुपमा समीक्षा भएको र व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा प्रस्तुत हुने सङ्कल्प प्रस्तावमा के कस्ता विषयलाई समेट्ने भन्नेबारे कुराकानी भएको बताउनुभयो । विपत्को अवस्थामा दलहरु एकताबद्ध भएर सामना गर्ने र जनतालाई राहत दिने र पुनःनिर्माणको कामलाई अगाडि बढाउन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवैस्तरका स्रोत परिचालन गर्ने र त्यसका लागि राजनीतिक र कूटनीतिक पहल गर्ने उहाँको भनाइ छ ।