उद्धारमा जुट्यो सरकार, सहयोगका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय समूदायलाई अनुरोध

मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रलाई संकट क्षेत्र घोषणा गरी सम्पूर्ण शक्ति उद्धार कार्यमा लगाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले तत्कालै ५० करोड निकासा गर्ने र यस महाभूकम्पका कारण घाइते बनेका सबैको उपचार सरकारले निःशुल्क गर्ने जनाएको छ । यसका लागि कुनैपनि निजी र सरकारी अस्पताल निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाएको पनि सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले जानकारी दिनुभएको छ । सरकारले केन्द्रीय राहत तथा उद्धार केन्द्र गठन गरी त्यस अन्तर्गत सशस्त्र र नेपाल प्रहरी परिचालन गरेको छ । साथै, हेलिाकेप्टरलाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ । काठमाडौंका ९ स्थानमा, भक्तपुरका २ स्थानमा राहत तथा उद्धार केन्द्र बनाइएको छ । यी स्थानमा स्थानीय बासिन्दाले उद्धारका निम्ति समन्वय गर्न सक्नेछन् । यसैबीच, भारत सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई टेलिफोन गरी उद्धार र राहतका निम्ति जस्तोसुकै सहयोग गर्ने जानकारी दिनुभएको छ । साथै, केही समयमा नै भारतले २५ हजार भन्दा बढी पाल र कम्बल नेपाल पठाउने तयारी गरेको छ । यसैबीच, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला आफ्नो उपचार स्थगित गरेर नेपाल फर्कने तयारीमा हुनुभएको जनाइएको छ । अर्कोतर्फ, कार्यवाहक प्रधानमन्त्री बामदेव गौतमले खुल्ला र सुरक्षित ठाउँमा रहन र उद्धारको कार्यमा समन्वय गर्नका निम्ति आह्वान गर्नुभएको छ । साँझ ७ बजे गृह मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार अहिलेसम्म ८ सयभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । जसमा सबैभन्दा धेरै काठमाडौंमा क्षति भएको छ । भक्तपुरमा मात्रै १ सय ४४ जनाको ज्यान गएको छ । २९ जिल्लामा क्षति पुगेको विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक भइसकेको छ । भारतीय वायुसेनाको जहाजले १५ टन उद्धार सामग्री राहत सामग्री लिएर उडेको छ । जसमा ९६ जना उद्धार र राहतकर्मी पनि रहेका छन् । अर्कोतर्फ सगरमाथा आरोहणका निम्ति गएकामध्ये १० जनाको ज्यान गएको पुष्टि भइसकेको छ ।