सरकारले अध्यागमन विभागमा अनलाइन भिसा(इ भिसा)को व्यवस्थापन विदेशी निजी संस्थालाई प्रदान गर्न लागेकोमा भएको विवादबारे प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्भाल्नुभएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बामदेब गौतमलेसार्वजनिक लेखा समितिमा स्पष्टीकरण दिनुभएको छ । सूचना र प्रविधिको विकाससँगै आपराधिक गतिविधि पनि बढ्दै गएको र नेपाल पनि यस्ता आपराधिक गतिविधिको पारबहन विन्दू भएको भनी आलोचना भएको र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उडड्यन प्राधिकरणको निर्देशनबमोजिम पनि इ भिसा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको उहाँले बताउनुभयो । इ भिसा प्रयोगमा ल्याउन सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम टेण्डर आह्वान गर्दा नेपालमा पनि त्यस्ता संस्था देखिएमा टेण्डर हाल्न सक्ने र तिनलाई प्राथमिकता दिन सकिने उपप्रधानमन्त्री गौतमको भनाइ थियो । गृहसचिव सूर्यप्रसाद सिलवालले सूचना र प्रविधिका क्षेत्रमा माइक्रोसफ्टको मापदण्डबमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त निजी संस्था नेपालमा नभएकाले यहाँका विदेशी संस्थाको सहयोग लिनुपर्ने भएको, कार्यालयका प्राविधिक दक्ष नभएसम्मका लागि बढीमा १५ वर्षसम्मका लागि आन्तरिक सुरक्षाका विषयबाहेकका व्यवस्थापन पक्ष विदेशी संस्थाले हेर्ने र अध्यागमनको सङ्केत नम्बर विभागकै प्रमुख व्यक्तिको मातहतमा रहने भएकाले आन्तरिक गतिविधिमा निजी क्षेत्रले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले अनलाइनका लागि मात्र नभइ अध्यागमनको समग्र प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको र यो योजनाका लागि करिव रु.२० करोड लाग्ने बताउनुभयो । अध्यागमन विभागका सूचना प्रविधिविज्ञ अनुप बास्कोटाले इ भिसाबाट पासपोर्ट सक्कली–नक्कली थाहा पाइने, त्यस्ता व्यक्तिको सहजरुपले नेपाल प्रवेशका लागि अनुमति रद्द गर्न सकिने, दुईथरीका पासपोर्ट थाहा लाग्ने, हालसम्म हराएका ३० हजार पासपोर्टको दुरुपयोग भए नभएको पत्ता लाग्ने चर्चा गर्नुभयो । सभासद् धनराज गुरुङ, विकास लम्साल, मिना पुन, प्रेमबहादुर सिंह, एकनाथ ढकाल, राजेन्द्र केसी, दिनेश श्रेष्ठलगायतले इ भिसा लागू गर्नुअघि नेपाली प्राविधिकसँग सल्लाह नगरेको, विदेशी कम्पनीलाई नै व्यवस्थापन सुम्पने सरकारको निर्णय सही नभएको, सूचना र प्रविधिका क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिलाई स्वदेशमा काम गर्ने अवसरबाट वन्चित गराइएका,े पूर्व तयारीबिना इ भिषाको काम प्रारम्भ गरिएकाले हतारमा काम गर्ने र फुर्सदमा पछुताउने स्थिति देखिएको जस्ता आरोप लगाउनुभएको थियो ।