संसद विघटनमा अदालती प्रतिक्षा : के आउला निर्णय ?

प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मुलुकमा आएको राजनीतिक तरंग कम भएको छैन । यो झन् बढ्ने क्रममा छ । यो विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथिको सुनुवाइ अब अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको छ । यसले राजनीतिक दलहरुको ढुकढुकी बढ्दै गएको छ । अदालतमा रिट निवेदक, सरकारी पक्ष र एमिकस क्युरीका तर्फबाट भएको बहस सकिएको छ । योसँगै अदालतले अब कस्तो फैसला गर्छ भन्ने प्रतिक्षा सर्वत्र छ । अब अदालतको फैसला आउन समेत धेरै दिन कुर्नु नपर्ने देखिएको छ । किनकी अदालतले कानुन व्यवसायीहरुलाई १० गतेभित्र बहस नोट दिन आग्रह गरेको छ । बहस सकिएपछि अब कानुन व्यवसायीले आफ्नो लिखित बहस नोट अदालतमा बुझाउने छन् । त्यसपछि केही समय अध्ययन गरेर अदालतले मुद्दाको फैसला गर्ने छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते नयाँ निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेपछि मुलुकको राजनीति दुई ध्रुवमा बाँडिएको थियो । अहिले राजनीतिक ध्रुवीकरण झन् साँघुरिँदै गएको छ । एउटा पक्ष प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुने र मुलुक सही ट्रयाकमा आउँने आँकलन गर्दै छ भने अर्को पक्ष कुनै पनि हालतमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना नहुने र निर्वाचनपछि मात्र मुलुकले नयाँ गति लिने भन्दै आएको छ । यही नाराका साथ अहिले दलहरु शक्ति प्रदर्शनमा समेत केन्द्रीत हुँदै आएका छन् । विशेष गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का दुई समूह अहिले शक्ति प्रदर्शनमा केन्द्रित हुँदै आएका छन् । यो शक्ति प्रदर्शन अदालतलाई प्रभावित पार्ने नियतबाट भएको भन्नेमा दुई मत देखिँदैन । अदालतमा विचाराधीन विषयमा नेताहरुको भाषणबाजी पनि सुनिनसक्नु छ । नेताहरुले अभिव्यक्ति दिँदा कुनै हालतमा पनि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनुपर्ने र कुनै पनि हालतमा हुन नहुने भन्दै अदालतलाई दबाबको भाषामा बोल्ने गरेका छन् । तर अन्तिममा आफूहरुले स्वतन्त्र न्यायालयलाई प्रभावित पार्न नखोजेको पनि भन्न छुटाउँदैनन् । जे भने पनि उनीहरुको भाषा, प्रस्तुति, शैली र हाउभाउ अदालतबाट आफ्नो पक्षमा निर्णय आओस् भन्ने नै देखिन्छ । तर यो किमार्थ स्वीकार्य विषय होइन ।

आमनागरिकले चासोका साथ हेरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइका क्रममा राजनीतिक दलका नेताहरुले गरेको भाषण, बक्तव्य र सडकमा देखिएको नाराबाजीले कुनै फरक नपर्ने बताइसकेको छ । अदालतबाहिर हुने कुनै पनि गतिविधिलाई लिएर फैसला प्रभावित नहुने स्पष्टसमेत इजलासले पारिसकेको छ । सडकमा हुने नाराबाजी र शक्ति प्रदर्शनले अदालतको फैसला प्रभावित विषय पनि होइन । यदि राजनीतिक दलको शक्ति प्रदर्शनकै भरमा कुनै निर्णय गरिने भए अदालतको आवश्यकता पर्ने पनि थिएन । अदालत स्वतन्त्र छ र उसले संविधान र कानुन हेरेर मात्र निर्णय गर्छ । अदालतले गर्ने निर्णय सबैका लागि स्वीकार्य हुन्छ र हुनुपर्छ । अदालतको निर्णय मान्दिन भनेर लोकतान्त्रिक मुलुकमा कसैले भन्न मिल्दैन । तर, कतिपय नेताले आफूले भने जस्तै फैसला नआए मुलुकमा भाँडभैलो सिर्जना हुने र मुलुक भड्खालोमा पर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । यस्ता अभिव्यक्ति लोकतान्त्रिक संस्कारविपरितका हुन् ।

अब अदालतमा विचाराधीन विषयमा सडकमा बसेर धेरैबेर बहस गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन । किनकी रिट निवेदक, सरकारी पक्ष र एमिकस क्युरीका तर्फबाट भएको बहस सकिइसकेको छ । दुवै पक्ष र विपक्षीले आ–आफ्ना दाबी र भनाइ पेस गरिसकेका छन् भने एमिकस क्युरीका तर्फबाट पाँच जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले आफ्नो राय दिएका छन् । उनीहरुले गर्ने बहसले सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो निर्णय गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर एमिकस क्युरीमा रहेका वरिष्ठ अधिक्ताहरुको फरक–फरक विचार देखिएको छ । उनीहरुका तर्फबाट दुई थरी राय आएकाले अब संवैधानिक इजलासले नै विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अदालतले यो विषयको छिनोफानो गर्न धेरै समय लगाउने देखिँदैन । हुन त अदालतले यो विषयलाई चाँडो टुंगो लगाउन सुरुदेखि नै प्रयास गर्दै आएको छ । सुरुमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले दिनभर समय लगाउन थालेपछि इजलासले यसमा नियन्त्रण ग¥यो । समय निर्धारण गरेर निश्चित समय मात्र बहस गर्ने व्यवस्था मिलाइयो । यसरी बहसका समय तोकिएपछि रिट निवेदकका तर्फबाट ७० जना कानुन व्यवसायीले १३ दिन बहस गरे । उनीहरुको बहस सकिएपछि सरकारका तर्फबाट सरकारी वकिल तथा निजी कानुन व्यवसायी गरी १० दिन बहस गरे । सभामुखका तर्फबाट तीन जना नीजि कानुन व्यवसायीले बहस गरेपछि पहिलो चरणको बहस सकिएको थियो । त्यसपछि रिट निवेदकका तर्फबाट पाँच जना कानुन व्यवसायीले मात्र सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले रिट निवेदकलाई सकेसम्म थोरै कानुन व्यवसायीमार्फत् जवाफ दिन सुझाव दिएपछि पाँच जनाले मात्र जवाफ दिएका हुन् । यसले पनि मुद्दालाई चाँडै अघि बढाउन सहयोग पुगेको छ ।

यसरी हेर्दा अब मुद्दाको सुनुवाई प्रक्रिया करिब करिब सकिएको छ । अदालतले कानुन व्यवसायीहरुसँग बहस नोट मागेकाले थप केही समय लाग्ने देखिन्छ । तर धेरै समय भने लाग्ने छैन । किनकी १० गतेसम्म कानुन व्यवसायीहरुको बहस नोट प्राप्त गरेर अदालतले केही दिन अध्ययनमा लगाउने र फैसला हुने कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् । फैसलाको पूर्ण विवरण तयार पार्न लामो समय लाग्ने देखिए तत्काल छोटो फैसला मात्र गर्ने र पछि पूर्ण विवरण तयार पार्ने चलन रहँदै आएको छ । अहिले अदालतमा पुगेको विषय सबैको चासोको भएको र चाँडो फैसला गर्नुपर्ने देखिएकाले अदालतले धेरै समय नलगाउन सक्छ । त्यसैले पनि ढिलामा फागुनको मध्यसम्म फैसला आइसक्ने अपेक्षा गरिएको छ । अदालतको तयारी हेर्दा पनि त्यस्तै देखिएको छ । फैसलाको मिति जति नजिकिँदै गएको छ, राजनीतिक दलहरुको धड्कन पनि बढ्दै गएको छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भए वा नभए पनि सबैले अदालतको निर्णयलाई स्वीकार गरी अघि बढ्दा लामो संघर्षपछि प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि कायम गर्न सकिन्छ । एउटा पक्षले फैसला अस्वीकार गरी अघि बढ्न खोजे संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान नै जोखिममा पर्न सक्ने खतरा बढ्छ ।

अदालतले गर्ने निर्णयले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुन्छ या मुलुक चुनावमा होमिन्छ भन्ने यकिन हुन्छ । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सरकारले चुनावको तयारी तीव्र पारेको छ । निर्वाचन आयोगले पनि तयारी अघि बढाइसकेको छ । फैसला जस्तो सुकै आए पनि चाँडै आओस् र मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम होस् भने जनअपेक्षा छ । राजनीतिक स्थायित्वका लागि राजनीतिक दलहरुले नै पहल गर्नुपर्छ । अस्थिर राजनीतिक अवस्था भएमा मुलुकमा समृद्धि हासिल गर्न कठिन हुन्छ । राजनीतिक खिचातानीमा नलागि मुलुकको भविष्यप्रति चिन्ता गर्न नागरिकले सुझाव दिँदै आएका छन् । यसैले पनि अदालतले गर्ने निर्णयलाई सबै पक्षले स्वीकार गरी सोही अनुसार अघि बढ्नुपर्छ । अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको निर्णय गरे त्यसलाई प्रधानमन्त्री पक्षधरहरुले पनि स्वीकार गर्नुपर्छ भने विघटन संवैधानिक हो भन्ने फैसला आएमा अरु राजनीतिक दल निर्वाचनमा जान तयार हुनुपर्छ । निर्वाचनबाटै नयाँ जनादेश लिएर मुलुक सञ्चालन गर्न हिम्मत सबैले गर्नुपर्छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भए वा नभए पनि सबैले अदालतको निर्णयलाई स्वीकार गरी अघि बढ्दा लामो संघर्षपछि प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि कायम गर्न सकिन्छ । एउटा पक्षले फैसला अस्वीकार गरी अघि बढ्न खोजे संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान नै जोखिममा पर्न सक्ने खतरा बढ्छ । यस्तो बेलामा राजनीतिक दलका नेताहरुले जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्छ । नेताहरुले अहिलदेखि नै आफ्ना अभिव्यक्तिमा सुधार गर्दै लैजानुपर्छ । आफ्नो पक्षमा फैसला नआए यस्तो हुन्छ वा उस्तो हुन्छ भन्दै समाजमा नकारात्मक धारणाको विकास गर्नु हुँदैन । यो भविष्यमा आफ्नै लागि र व्यवस्थाकै लागि प्रत्युत्पादक सावित हुन सक्नेतर्फ सचेत रहनुपर्छ ।

यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

Our Team