परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले नेपालले सन् १९५५ को बाङ्डुङ सम्मेलनका आधारभूत सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्दै आएको बताउनुभएको छ । एसियाली–अफ्रिकी सम्मेलन मन्त्रिस्तरीय बैठकलाई नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका तर्फबाट सम्बोधन गर्दै उहाँले ती सिद्धान्त शाश्वत र मौलिक भएको तथा ती बाह्य सम्बन्धका निर्देशक मात्र नभई ती एसियाली–अफ्रिकी ऐक्यबद्धता, मित्रता र सहयोगका ठोस आधार पनि भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, सुरक्षा, स्थिरता र राष्ट्रहरूको सार्वभौम समानता प्राप्तिका लागि ती सिद्धान्तको इमान्दार पालना हुनुपर्नेमा हामी विश्वास व्यक्त गर्छाैँ ।” इन्डोनेसिया सरकारले ऐतिहासिक बाङ्डुङ सम्मेलन १९५५ लाई स्मरणोत्सव मनाउन गरेको निर्णयको स्वागत गर्दै आफ्नो प्रतिनिधिमण्डलले यस कार्यक्रमले अद्वितीय, युगीन तथा दूरदृष्टि काम गर्ने हाम्रा पुर्खालाई सच्चा श्रद्धाञ्जलि दिने विश्वास गरेको बताउनुभयो । परराष्ट्रमन्त्री पाण्डेले ती सिद्धान्तलाई दरिलो विश्वास तथा इमान्दार रुपमा पालना गरी राज्यको अन्तराष्ट्रिय शान्ति, सुरक्षा तथा सार्वभौम समानता प्राप्त गर्न आवश्यक भएको बताउनुभयो । सन् २००५मा नयाँ एसियाली–अफ्रिकी रणनीतिक साझेदारी सिर्जना गरेर हाम्रा नेताहरूले अर्को कोसेढुङ्गा बनाउन सफल भएको बताउँदै उहाँले पछिल्लो समयमा देखापरेका जटिल तथा बहुआयामिक चुनौतीसँग जुध्नका लागि साझेदारीलाई थप विस्तार तथा सुदृढ गर्दै लैजानुपर्ने धारणा राख्नुभयो । दिगो शान्ति, स्थायित्व, विकास र समृद्धिका लागि राजनीतिक रुपमा समझदारी तथा ऐक्यबद्धता सुनिश्चित गर्नका लागि अन्तरसांस्कृतिक सामन्जस्यता, धार्मिक सहिष्णुता, मानवअधिकार र नैसर्गिक स्वतन्त्रतालाई सम्मान तथा प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै परराष्ट्रमन्त्री पाण्डेले त्यसका लागि सबै प्रकारका अतिवाद, असहिष्णुता, वैरभाव, आतङ्कवाद र अन्तर्देशीय अपराधविरुद्ध एकताबद्ध भएर जुध्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले हामीहरू पुराना सभ्यताको धनी भएको र हामीसँग प्रशस्त प्राकृतिक मानवीय स्रोत भए पनि विकास यात्रामा पछाडि परेको बताउँदै भन्नुभयो–“हाम्रा जनता अझै भयानक गरिबी र भोकसँगै कुस्ती खेल्दैछन्, जबकि विश्वको एक भाग भने असाधारण प्रगति गर्दैछ, यो कुरा अलिकति पनि ढिला नगरी अन्त्य गरिनुपर्छ ।” परराष्ट्रमन्त्री पाण्डेले कम विकसित, भूपरिवेष्ठित, साना टापुका विकासशील तथा द्वन्द्वमा परेका र द्वन्द्वमा पर्न लागेका मुलुकका विशेष चुनौतीलाई सम्बोधन नगरी शान्ति तथा जनता र विश्वकै समृद्धि हासिल नहुने बताउनुभयो । उहाँले संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई केन्द्र बनाई विश्व शान्ति, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा र विकास जस्ता विश्वव्यापी चुनौतीलाई सम्बोधन बहुपक्षवादलाई अनिवार्य रुपमा निरन्तरता दिनुपर्ने नेपालको धारणा स्पष्ट गर्नुभयो ।