चीनको राजधानी बेइजिङमा आयोजना गरिएको ‘एसिया–अफ्रिकाका देशबीचको कानुनी परामर्शदातृ सङ्गठनको सम्मेलन’ मा भाग लिई कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिलामन्त्री नरहरि आचार्य आज स्वदेश फिर्ता हुनुभएको छ । स्वदेश फिर्ता हुने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले सम्मेलनमा वातावरणमा आइरहेको क्षय, वातावरणीय समस्या, आतङ्कवाद र दिगो विकासका कार्यसूचीमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । “वातावरणीय पक्षमा जसले आफैं वातावरण बिगार्न भूमिका नखेले पनि त्यसको दुस्प्रभाव भोग्नुपरेको अवस्था छ, यस विषयमा व्यापक छलफल गरी कानुनी प्रबन्ध के गर्न सकिन्छ भन्ने मुख्य छलफल भयो”, मन्त्री आचार्यले भन्नुभयो । त्यस्तै, ‘साइबर स्पेस’ साइबरका कारणले गर्दा विश्वमा आतङ्कसम्बन्धी क्रियाकलाप हुने गरेको सम्मेलनमा कुरा उठेको जानकारी दिँदै उहाँले नेपालमा हाल ‘साइबर स्पेस’ को समस्या नभए पनि भविष्यमा यसले पार्ने प्रभावलाई ध्यानमा राखी कानुनी व्यवस्था र त्यसबाट सामना गर्नुपरेको चुनौतीलाई आगामी दिनमा के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विस्तृत रुपमा छलफल भएको बताउनुभयो । नेपाल आतङ्कवादको विपक्षमा रहेको कुरा आफूले सम्मेलनमा राखेको जानकारी दिँदै मन्त्री आचार्यले सकेसम्म आतङ्कवादलाई विश्वबाट नै हटाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सो सङ्गठनमा ४७ देश आवद्ध रहेपनि सम्मेलनमा ४० देशले भाग लिएका थिए । त्यसमध्ये १७ देशबाट कानुनमन्त्रीहरुकै सहभागिता रहेको थियो । गतवर्ष इरानमा भएको सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट मन्त्रीले भाग लिन पाएको थिएन । मन्त्री आचार्यले भन्नुभयो, “अघिल्लो पटक इरानमा भएको सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट कानुनमन्त्री जान सकिनँ, यसपटक चीनमा सम्मेलन भएको हुनाले पनि सम्मेलनलाई प्राथमिकता दिइएको हो ।” सम्मेलन गत चैत ३० गतेदेखि यही वैशाख ४ गतेसम्म चलेको थियो । सो सम्मेलनमा भाग लिन मन्त्री आचार्य गत चैत २९ गते चीनको वेइजिङ जानुभएको थियो ।
नेपाल–चीनबीच अझ सम्बन्ध सुमधुर
मन्त्री आचार्यले सम्मेलनका क्रममा नेपाल र चीनबीच अझ सुमधुर सम्बन्ध बनाउने विषयमा प्रयास भएको बताउनुभयो । उहाँले चीनका पर्यटकका साथसाथै निर्माण व्यवसायी नेपाल आई विभिन्न कार्यका संलग्न हुने गरेको र नेपालबाट पनि अध्ययन तथा व्यवसाय गर्नका लागि चीन जाने क्रम बढेकाले पारस्परिकरुपमा कानुनीरुपमा व्यवस्थित बनाउने विषयमा पनि चीन सरकारसँग छलफल भएको बताउनुभयो । सातदिने भ्रमण र चीन बसाइका क्रममा चीनसँगको कुटनीतिक सम्बन्ध भएको ६० वर्ष पुगिसकेको हुनाले दुई देशको सम्बन्धको विस्तारसँगै दुई देशको कानुनी प्रावधानका बारेमा जानकारी पाउनु जरुरी भएकाले यस विषयमा ठोसढङ्गले काम गर्नुपर्ने विषयमा कुरा भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।