आइतबारसम्म सहमतिको अन्तिम प्रयास, त्यसपछि नपर्खने सभाध्यक्षको भनाई

सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संविधान लेखनका विवादित विषयमा सहमति गर्न दलको आग्रहमा छ दिनको समय थप गरिएकाले अब आइतबारभन्दापछि पर्खिन नसकिने बताउनुभएको छ । काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उहाँले दलहरूलाई सहमति गर्न दिइएको समय सोमबार दुई महिना पुगिसकेको हुनाले यही वैशाख ६ गते आइतबार अपराह्न ३ बजेदेखि सहमतिका नाममा पर्खन नसकिने बताउनुभयो । नेम्वाङले भन्नुभयो, “दलहरूले पटक पटक दुई घन्टामा सहमति गछौँ भन्नुहुन्छ, क्लिक गर्न मात्रै बाँकी छ भन्नुहुन्छ, तर दुई महिना बितिसक्दा पनि सहमति हुन सकेको छैन ।” दलहरूले सहमति गर्न नसकेको नभई नचाहेको आरोप लगाउँदै उहाँले सहमति नभए अब प्रक्रियाबाट भए पनि २०७२ सालमा जतिसक्दो छिटो संविधान जारी गरिने बताउनुभयो । “माघ ८ मा संविधान जारी गर्ने भनियो तर सकिएन, कहिलेकाहीँ त रातको २ बजे मोबाइल बच्छ, के आयो भनेर हे¥यो, संविधान कहिले आउँछ भन्ने प्रश्न हुन्छ” नेम्वाङले भन्नुभयो,“दलहरूलाई जनतासामु दिइएको वचन आआफ्ना घोषणापत्रमा लेखेका कुरालाई पुनः हेर्न आग्रह गर्दछु ।” नेकपा (एमाले) का सचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले २०७२ सालको प्रारम्भमै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संविधान जारी गर्न दलबीच सहमति गर्नुपर्ने बताउँदै नत्र प्रक्रियामा गएर भए पनि संविधान जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले संविधानका विवादित विषयमा ढिलाइ हुँदा पूर्व राजा, धर्मविरोधी र एक पटक फेरि हतियार उठाउनुपर्छ भन्ने तत्व सलबलाउन लागिरहेकाले जतिसक्दो छिटो सहमति गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।
असहमतिका कुरा वार्ताबाटै मिलाउनुपर्ने
नेपाली काँग्रेसका नेता अर्जुनरसिंह केसीले संविधान लेखनका विवादित विषयमा सकेसम्म सहमतिको प्रयास गर्नुपर्ने र यदि सो हुन नसके प्रक्रियामा गएर भए पनि संविधान जारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–“आन्दोलनबाट संविधान लेखनको काम पूरा हुँदैन, संविधानसभामै बसेर संविधान लेख्नुपर्ने भएकाले विरोध र असहमतिका कुरा वार्ताकै माध्यमबाट मिलाउनुपर्छ ।” नेकपा (माले)का महासचिव सिपी मैनाली, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले सहमतिबाटै जतिसक्दो छिटो संविधान जारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्की र दैनिक पत्रिका राष्ट्रिय सञ्जालका पूर्व अध्यक्ष केशव देवकोटाले विवाद गरेर समय खेर फाल्नुभन्दा पनि सहमति गरेर संविधान जारी गर्नुपर्ने विचार राख्नुभयो ।