सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारी सङ्घ तथा सङ्गठनलाई सामूहिक हितबाहेक अन्य कुनै पनि विषयमा सौदावाजी नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराको एकल इजलासले टे«ड युनियन अधिकारले प्राप्त गरेको हित र पेसागत विषयमा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने तर त्यसबाहेकका अन्य कुनै पनि राजनीतिक गतिविधि गर्न नपाउने भनी आज आदेश दिएको हो । एकल टे«ड युनियन मात्रै बनाउन माग गर्दै दायर गरेको रिटमा उक्त आदेश भएको सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिनुभयो । निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीको भावनाविपरीत गठन भएका निजामती कर्मचारी सङ्घसङ्गठन दर्ता नगर्न र दर्ता भएका सङ्घसङ्गठनको राजनीतिक आबद्धता खारेज गरीे एउटै आधिकारिक टे«ड युनियन गठन गर्न माग गर्दै यही चैत २५ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । प्रस्तुत रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कर्मचारी सङ्घसङ्गठनलाई सो ऐनको परिधिभित्र रही कर्मचारी हकहितका लागि सामूहिक सौदाबाजी गर्नेबाहेक अन्य कुनै पनि राजनीनिक गतिविधि गर्न नदिन माग गर्दै अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्यालले सो रिट दायर गर्नुभएको थियो । रिट निवेदनकर्ताले टे«ड युनियन अधिकारको नाममा राजनीतिक हस्तक्षेप गरी सरुवा बढुवामा प्रभाव पार्ने गरेको हुनाले एकल टे«ड युनियनमात्रै राख्ने विषयमा कुनै आदेश नदिइ सो प्रकारको काम भने नगर्न नगराउन विपक्षीका नाममा आदेश दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, श्रम विभाग तथा सङ्घ÷सङगठनलाई विपक्षी बनाई दायर भएको सो रिटमा निजामती प्रशासन बेकम्मा बनी राजनीतिक दल र नेताको वरिपरि घुम्दै आफ्नो पहुँच स्थापित गर्नेको बोलवाला बढाएको तथा इमान्दार सक्षम र योग्य कर्मचारीलाई पाखा लगाई, कर्मचारी प्रशासनप्रति आमजनताको नकारात्मक प्रभाव परेको पनि उल्लेख छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३० को उपधारा २ मा कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रत्येक कामदार र कर्मचारीलाई आ–आफ्ना हित र रक्षाको निमित्त टे«ड युनियन खोल्ने, सङ्गठित हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्न हक हुनेछ भन्ने संवैधानिक प्रावधान छ । त्यस्तै, निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५३ को उपदफा १ मा निजामती कर्मचारीले ट्रेड युनियन गठन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ तर त्यसको भावनाविपरीत दलीय आधारमा सरुवा, बढुवा गर्ने गरेको हुनाले एकमात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्नुपर्ने रिटमा उल्लेख छ ।