राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले सबैलाई मिलेर छिटो संविधान लेखनको कामलाई पूरा गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीसँग राष्ट्रपति निवासमा भएको भेटवार्तामा उहाँले जति सक्दो छिटो सहमति गरेर संविधान लेख्न अनुरोध गर्नुभयो । “सबै मिल्नुस्, जति सक्दो छिटो मिल्नुस्, संविधान लेखनको कामलाई छिटोछरितो तरिकाले अगाडि बढाउने प्रयास गर्नुस्” राष्ट्रपति डा यादवलाई उद्धृत गर्दै एमाले उपाध्यक्ष भण्डारीले बताउनुभयो । संविधानसभाको बैठक यही चैत ३० गते बोलाइएको हुनाले सहमतिका साथ कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने चासो र चिन्तालाई लिएर सल्लाहसुझावका लागि राष्ट्रपतिले एमाले अध्यक्षलाई बलाउनुभएको थियो । भेटमा एमाले अध्यक्ष ओलीले संविधान लेखनका विवादित विषयमा सहमतिका लागि प्रयास जारी राख्ने र प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाउनका लागि काँग्रेस र एमालेबीच पटक पटक छलफल भइरहेको राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिनुभएको थियो । “सहमति र सहकार्यका लागि वार्ता र छलफल जारी राख्ने र संविधान लेखनको प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाउने पार्टीको तयारी छ, यही चैत ३० गतेदेखि हामी आगाडि बढ्छाँै भन्ने एमालेको स्पष्ट धारणा राष्ट्रपतिलाई जानकारी गरायौँ”, नेत्री भण्डारीले भन्नुभयो । सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले लामो समयको धैर्यपछि संविधान लेखनको काम प्रक्रियाबाट भए पनि अगाडि बढाउनका लागि यही चैत ३० गते संविधानसभाको बैठक बोलाउनुभएको छ । संविधान लेखनको विषयमा सहमति र वार्ताको प्रक्रियाबाटै आगाडि बढ्नुपर्ने बताउँदै एकीकृत नेकपा (माओवादी) नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चाले आफ्नो तीनदिने आमहडतालको कार्यक्रम पनि फिर्ता लिएको छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)ले पनि मोर्चालाई सहमति र वार्ताको माध्यमबाटै संविधानका विवादित विषयमा सहमति गर्न र बन्दलगायत कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए । संविधान लेखनका प्रमुख विवादित विषयमध्ये तीन विषय सहमति नजिक पुगेकाले राज्य पुनःसंरचनाका विषयमा समेत छलफलकै आधारमा सहमति जुटाउन सबै दलले प्रयास गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले पनि पटक पटक एमाओवादीलगायत ३० दलीय मोर्चालाई आग्रह गर्नुभएको छ । दलबीच गत माघ ५ गते नै निर्वाचन र न्याय प्रणाली तथा शासकीय स्वरूपका बीचमा सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ । राज्य पुनःसंरचनाका विषयमा भने दलबीच विवाद रहँदै आएको छ । सैद्धान्तिक सहमति भएका विषयलाई थप प्रस्ट पारेर मस्यौदा समितिमा पठाउने र विवादिद राज्य पुनःसंरचनाका विषयमा सहमति खोज्न प्रयास गर्नुपर्नेमा सत्तारुढ काँग्रेस र एमालेले जोड दिँदै आएका छन् ।