एकीकृत नेकपा(माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सत्तारुढ दल विगतको सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्न चाहे आन्दोलनको आवश्यकता नरहने बताउनुभएको छ । एमाओवादी नेतृत्वको तीस दलीय मोर्चाले आयोजना गरेको ‘तीस दलीय मोर्चाको आन्दोलन किन’ विषयको अन्तक्र्रियालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले दलहरूबीच भएको बाह्रबुँदे सहमति, अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता, मधेसी, जनजाति, आदिवासीसँग भएको सहमति नै संविधान लेखनको आधार हो भन्नुभयो । अघिल्लो संविधानसभाले गरेको निर्णयसमेत अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति नै असहमतिको कारण रहेको उहाँको भनाइ थियो । “सत्तारुढ दलले आफ्नो अडान केही पनि छाड्नु नपर्ने र एमाओवादीलगायतका दलले भने सबै कार्यसूची छाडिदिनुपर्ने भनाइले सहमति हुनै सक्दैन”–उहाँले भन्नुभयो । राज्य पुनःसंरचनाको सन्दर्भमा पाँच जिल्लाको विवाद भनेर देखाइएको विषयमा गलत मनशाय रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले केही दलका शीर्ष नेतामा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र गुम्छ कि भन्ने भयले काम गरेको आरोप लगाउनुभयो । “समस्या पाँच जिल्लामा होइन राज्य पुनः संरचनाको आधार के बनाउने भन्नेमा छ, राज्य पुनःसंरचना आयोग र अघिल्लो संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना समितिले तयार पारेको पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधारलाई मान्ने हो भने विवाद सहजै हल हुन्छ”– दाहालले भन्नुभयो । कार्यक्रममा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक)का महासविच जितेन्द्र देवले विगतका सहमतिलाई आधार बनाई इमान्दार भएर वार्तामा बस्ने हो भने संविधानका मूलभूत विषयमा सहमति जुटाउनका लागि एकाध घन्टा नै प्रशस्त हुन्छ भन्नुभयो ।
बन्द हडतालको विकल्प खोज्न सुझाव
उद्योगी व्यवसायीले सहमतिका आधारमा संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्नेमा आफूहरूको सहमति भए पनि बन्द हडताललगायत कार्यक्रमको पक्षमा भने आफूहरू नरहेको बताएकाछन् । मुलुकलाई आथिृक समृद्धिको दिशामा लैजानका लागि प्रमुख राजनीतिक दलले विगतमा गरेको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र बन्दहडताल सदाका लागि बन्द गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका कावा अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले सहमतिका आधारमा सबै पक्षले अपनत्व गर्ने संविधानको पक्षमा महासङ्घ रहेको उल्लेख गर्दै बन्दहडतालको विकल्प खोजेर आन्दोलन गर्न सुझाव दिनुभयो । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले मुलुकको राजनीति सङ्लो नहुँदासम्म आर्थिक क्षेत्रले फड्को मार्न सक्दैन, त्यसकारण सबै दल मिलेर मुलुकलाई तत्काल संविधान दिनुपर्छ, आन्दोलन जायज मागका लागि गर्नुपर्छ तर बन्दहडताल नगरी विकल्प खोज्दा सबैको साथ र समर्थन मिल्छ ।” नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव उजिर मगरले संविधानका विवादित विषयलाई सहमतिमा ल्याउन महासङ्घ मध्यस्तता गर्न तयार रहेको धारणा राख्नुभयो । सभासद् श्याम श्रेष्ठले राजनीतिक दलको वार्तामा मध्यस्तकर्ताको नराख्ने प्रवृत्तिका कारण कसका कारण समस्या भएको हो भन्ने जनताले थाहा पाउन नसकेको बताउनुभयो । प्रा डा कृष्ण हाछेथुले राजनीतिक स्थिरताका लागि सहमतिको विकल्प नभएको र त्यसका लागि सत्तारुढ दल नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णले राजनीतिक विषयको समाधान नभई आर्थिक र सामाजिक विषयले प्राथमिकता नपाउने भएकाले पहिचानसहितको सङ्घीयताको पक्षमा आन्दोलनलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।