प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहबाट सार्वजनिक भएका अभिव्यक्ति र चार वर्षअघि वरिष्ठतम् न्यायाधीशको कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदनलाई नै मुख्य आधार बनाएर आज नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतलाई पत्रको जवाफ पठाएको छ । प्रधानन्यायाधीश साहले आफ्नो नियुक्ति पूर्व संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा अभिव्यक्ति दिने क्रममा “अदालतमा अन्य निकायमा भन्दा कम भ्रष्टाचार छ, थोरै भए पनि त्यो खतरनाक छ । म भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने प्रयास गर्नेछु” भनी दिनुभएको अभिव्यक्तिलाई विभिन्न सञ्चारमाध्यमले प्रकाशित महासचिव सुनिलकुमार पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी, पत्रमा “कहाँ–कहाँ ‘ल्याप्सेस’ छ मलाई थाहा छ, किनकि मैले जिल्ला अदालतबाटै ‘करिअर’ सुरु गरेको हुँ, बिचौलिया मेरो पहिचानमा छन्, यी अदालतमा पनि छन्, वकिलमा पनि छन्, हाम्रै कर्मचारीमा पनि छन्, यिनले जित्ने हार्ने दुवै पक्षसँग पैसा लिएका हुन्छन्, जित्नेको गोजीमा हाल्छन्, हार्नेको सकिएन भन्दै फिर्ता गर्छन्।” जस्ता अभिव्यक्तिलाई पनि उद्धरण गरिएको छ । पूर्व प्रधानन्यायाधीश तथा तत्कालीन वरिष्ठतम् न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले २०६६ फागुन २१ मा पेस गर्नुभएको प्रतिवेदनको विभिन्न पृष्ठमा उल्लेख भएका ‘ढिलासुस्ती फैसला कार्यान्वयन, महँगो न्याय पारदर्शिताको अभाव र आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचारलगायतका पाँच विषयलाई न्यायपालिकाका प्रमुख समस्याका रूपमा लिइएको छ’ ‘भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा भन्नुपर्दा न्यायपालिका यो समस्याबाट मुक्त छ भन्न सकिँदैन’ र ‘बिचौलियाको बिगबिगीले समस्त न्यायपालिका बढी आक्रान्त छ’ भन्ने बुँदालाई पनि पत्रमा समावेश गरिएको छ । ‘न्यायपालिकाभित्र हुने भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउन आवश्यक हुन्छ … तसर्थ न्यायिक उत्तरदायित्वको सुनिश्चितताका लागिसमेत सर्वोच्च अदालतको परामर्शमा स्वतन्त्र न्यायिक जवाफदेहिता तथा उत्तरदायित्व निकाय गठन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा राखिनुपर्छ’ भन्ने केही महिनाअघि न्यायाधीशहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले पारित गरेको १८ नं को बुँदालाई पनि बारको यही चैत महिनाको पहिलो सातामा सम्पन्न राष्ट्रिय सम्मेलनमा सम्पुष्टि गर्ने गरी छलफल भएको पनि पत्रमा उल्लेख छ । पत्रमा ‘व्यवस्थापिका–संसद् र न्यायपरिषद्बाट विश्वसनीय छानबिन समिति गठन भई सो समितिबाट विवरण माग भएका अवस्थामा र न्यायाधीश तथा कानुन व्यवसायीका क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ सङ्गठनले विभिन्न देशका प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ न्यायाधीशहरूसमेतको संलग्नतामा गरिएका अध्ययन प्रतिवेदन तथा सभा सम्मेलन र गोष्ठीबाट भ्रष्टाचारमा संलग्न न्यायाधीशको छानबिन विधि, प्रक्रिया र प्रमाण सङ्कलन विधि र सोको ग्राह्यतासमेतका सन्दर्भमा सहयोग गर्न नेपाल बार प्रतिबद्ध रहेको’ पनि उल्लेख गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीशका निजी सचिव हरिप्रसाद कोइरालाले यही चैत १३ गते घोषणापत्रमा उल्लेख भएअनुसार कुन–कुन अदालतमा कुन–कुन मुद्दामा कुन–कुन व्यक्तिमार्फत के कसरी भ्रष्टाचार भएको वा हुने गरेको छ ? सो भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा को–को न्यायाधीश अधिकृत, कर्मचारी र व्यक्ति वा कानुन व्यवसायी संलग्न रहेका छन् सो कुराको तथ्य, तथ्याङ्क, सूचना, आधार र त्यसलाई समर्थन गर्ने कुनै विश्वासप्रद प्रमाण भए सोसहितको स्पष्ट विवरण लिखित रूपमा प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयमार्फत सातदिनभित्र पेस गर्न भनेका थिए । अदालतभित्रको भ्रष्टाचारका विषयमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका बारका उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई र पूर्व महासचिव रमनकुमार श्रेष्ठले पनि नेपाल बारको जे जस्तो धारणा छ सोही आफ्नो पनि धारणा हुने भनी जानकारी गराएको कुरा पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।