सर्वोच्च अदालतले न्यायालयमा भ्रष्टाचार बढेको भनी अनलाइनमा अन्तरवार्ता दिने दुई अधिवक्तालाई स्पष्टीकरणका लागि पत्र लेखेको छ । दुईवटा अनलाइनमा अन्तरवार्ता दिने नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई र पूर्वमहासचिव रमन श्रेष्ठलाई सर्वोच्च अदालतले आज पत्र लेखेको हो । सर्वोच्च अदालतले बारका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कीलाई पनि बेग्लै पत्र लेखेको छ । गोप्य राखिने भन्दै अदालतले लेखेको पत्रमा कुन न्यायाधीशले कुन मुद्दामा भ्रष्टाचार गरेको हो, प्रमाणसहित तीन दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले राससलाई दिनुभएको जानकारी अनुसार दुई अधिवक्तालाई तीन दिनभित्र जवाफ पठाउन र बारलाई न्यायालयमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारको प्रमाणसहित सात दिनभित्र पेस गर्न पत्राचार गरेको छ । प्रवक्ता दाहालले दुई अधिवक्ताले अनलाइनमा न्यायालयमा भ्रष्टाचार भएको भनी अन्तर्वार्ता दिएको तथा बारले १३ औँ सम्मेलनको घोषणापत्रमा न्यायालयमा भ्रष्टाचार भएको भनी उल्लेख गरेकाले प्रमाणसहित जवाफ मागिएको बताउनुभयो । बारका महासचिव सुनीलकुमार पोखरेलले बारको सम्मेलनका क्रममा न्यायालयमा भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी अभिव्यक्ति र बारको घोषणा पत्रको बुँदा नं ६ मा ‘न्यायालयमा भ्रष्टाचार’ भन्ने शीर्षकको विषयवस्तुप्रति प्रमाणसहित जवाफ पठाउन सर्वोच्चले पत्राचार गरेको जानकारी दिनुभयो । बारको गत चैत ५ देखि ७ गतेसम्म चितवनमा सम्पन्न तीनदिने तेह्रौं राष्ट्रिय सम्मेलनले पारित गरेको घोषणापत्रको ६ नं बुँदाप्रति आपत्ति जनाउँदै सर्वोच्चले बारलाई समेत छुट्टै पत्राचार गरेको हो ।