एनसेलबाट तत्काल आयकर नउठाउनूः सर्वोच्च अदालत !

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले टेलिकम कम्पनी एनसेलबाट सम्पत्ति हस्तान्तरण बापतको आयकार तत्काल नउठाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले बुधबार एनसेलको मात्रै एकपक्षीय कुरा सुनेर सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरण बापतको आयकर निर्धारण गर्ने सूचना १० पुस २०७७ मा दिएको थियो । त्यसविरुद्ध एनसेल सर्वोच्च अदालत गएको हो । २६ पुसमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएकोमा २७ र २८ पुसमा क्रमशः न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले हेर्न भ्याएका थिएनन् । बुधबार न्यायाधीश ढुंगानाले एनसेलको एकपक्षीय माग सुनेर तत्काल कर असूल नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले एनसेलको मागबमोजिमको आदेश जारी नगर्नुपर्ने कुनै कारण भएमा प्रमाणसहित १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारलाई आदेश पनि दिएको छ।

यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?