ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरुको सत्याग्रह सङ्घर्ष समितिले सरकारले कुटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट गोर्खालीलाई ब्रिटिससरह समान पेन्सन तथा औषधोपचारको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा समितिका संयोजक लालबहादुर घिसिङले ब्रिटिस सरकारले गरेको विभेदका कारण गोर्खालीले पाउनुपर्ने अधिकारबाट वञ्चित हुँदा नेपाल सरकारलाई हालसम्ममा रु १० खर्बको नोक्सान भएको जानकारी दिनुभयो । ब्रिटिस गोर्खाका पूर्व मेजर एवम् समान कामका लागि समान ज्यालाका अभियन्ता ज्ञानराज राईले बेलायत सरकारले गरेको विभेदपूर्ण व्यवहारका कारण गोर्खालीले बेलायतमा बगाएको रगत तथा पसिनाको मूल्यको कदर हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै अहिले १० औँ हजार गोर्खाली सैनिक वृद्ध÷वृद्धा भई अलपत्र परेको बताउनुभयो । गैरआवासीय नेपाली संघ वेलायतका उपाध्यक्ष सूर्य नेम्वाङले प्रजातन्त्र, मानव अधिकार र न्यायका लागि लोकप्रिय रहेको वेलायतले गोर्खालीलाई गरेको असमान व्यवहार विश्वका लागि लज्जास्पद भएको विचार व्यक्त गर्दै यही चैत १२ (मार्च २६) मा नेपाल तथा वेलायतको दौत्य सम्वन्ध विस्तार भएको दुईसय वर्ष पुग्ने अवसरमा नेपाल सरकारले कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । समितिका प्रवक्ता हिमाल राईले यही चैत ९ गतेदेखि ११ गतेसम्म लाजिम्पाटस्थित बेलायती दूतावास अगाडि शान्तिपूर्ण सत्याग्रह गरी विरोध प्रदर्शन गरिने जानकारी दिनुभयो ।