नागरिकमाथि बेइमानी कहिलेसम्म ?

विश्वमा कोरोना भाइरसको महामारी सुरु भएको १ वर्ष पुगेको छ । सन् २०१९ को डिसेम्बर अन्तिम साता चीनमा पहिचान गरिएको यो भाइरस अहिले विश्वका सबै देशमा फैलिइसकेको छ । यो भाइरसले विश्वभर ८ करोड २८ लाखभन्दा बढी संक्रमित भइसकेका छन् भने १८ लाखभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । नेपालमा पनि २ लाख ६० हजारभन्दा बढी व्यक्ति संक्रमित भएका छन् भने १ हजार ८ सयभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । संक्रमण नियन्त्रणमा लिन सुरुदेखि नै गरिएका विश्वव्यापी प्रयास सार्थक बन्न सकेका छैनन् । संक्रमण नियन्त्रणका लागि अहिले पनि प्रयास जारी छन् । तर आशादित सफलता हासिल हुन सकेको छैन ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोनाको महामारीबाट जोगिन तीन वटा मुख्य उपाय सुझाएको छ । सबैले सही तवरले मास्क लगाउने, भौतिक दुरी कायम गर्ने र पटकपटक हात धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने गरे संक्रमणको जोखिम कम गर्न सकिने उपाय विश्व स्वास्थ्य संगठनले दिएको छ । यी तीन वटा सुझावको पालना गर्न सकिएका ठाउँमा संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिन पाएको छैन । नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्डमा यी तीन वटा विषयलाई राखेको छ । जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनालाई अनिवार्य गर्न मन्त्रालयले भनेको छ । यसका लागि मन्त्रालयले मात्र नभई सरोकारवाला निकायहरुले पनि जनसचेतनाका कार्यक्रम अघि बढाउँदै आएका छन् ।

कोरोना संक्रमण भीडभाड हुने ठाउँमा तीव्र गतिमा फैलिने अनुसन्धानहरुले देखाएका छन् । भीडभाड भएका ठाउँमा कुनै एक जना संक्रमित व्यक्ति गएमा र उसले जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना नगरेमा आसपासका धेरै मानिसलाई संक्रमण सर्न सक्छ । स्वासप्रश्वासका माध्यमबाट सर्ने कोरोना भाइरस संक्रमितले खोक्दा वा हाच्छ्युँ गर्दा अर्को व्यक्तिको नाक वा मुखमा परेमा सहजै सर्न सक्छ । त्यही भएर भीडभाड हुने ठाउँमा जोखिम बढी हुने भएकाले त्यस्ता ठाउँमा नजान विज्ञहरुले सुझाव दिने गरेका छन् । तर नेपालमा पछिल्ला दिनमा दिनदिनै जसो प्रदर्शन, जुलुस, गोष्ठी, सभालगायत भीडभाड हुने गतिविधि तीव्र रुपमा बढेका छन् । अझ प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि त ठाउँठाउँमा विरोध प्रदर्शनहरु पनि भइरहेका छन् ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्न आमनागरिक सचेत हुनुपर्छ । नागरिकलाई सचेत गराउने दायित्व सरकारको त छँदैछ, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, दलका भ्रातृ/भगिनी संगठन, सामाजिक संघसंस्था, नागरिक अगुवा, अधिकारकर्मीको पनि उत्तिकै हुन्छ । तर अहिले कोरोनाप्रतिको बेवास्ता बढ्दै गएको छ । २ लाख ६० हजारभन्दा बढी व्यक्ति संक्रमित हुँदा र १ हजार ८ सयभन्दा बढीको मृत्यु हुँदा पनि नागरिकमा सचेतनाको कमी भएको देखिन्छ । कोरोना केही होइन भन्ने मानसिकता केही मानिसमा देखिने गरेकोमा त्यसलाई चिर्ने काम सरकार, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायतको हो । तर, अहिले नागरिकलाई सचेत बनाउने दायित्व बोकेकाहरुले नै कोरोनाप्रति वेवास्ता गरिरहेको देखिन्छ । दिनदिनै अगुवाहरु वा समाजका बुज्रुक भनिएकाहरु नै भीडभाड र हुलहुज्जत गर्न अग्रसर भइरहेका छन् ।

नागरिकलाई सचेत गराउने दायित्व सरकारको भए पनि त्यसमा जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलको मुख्य भूमिका रहन्छ । अहिले कोरोनाको कहरकै बीच जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलहरु नै आन्दोलनमा होमिएका छन्, भीडभाडमा सहभागी भएका छन् । जनतालाई सडकमा उतार्न आतुर देखिएका छन् । एक पटक बिरामी परे औषधि उपचारसमेत गर्न नसक्ने र उपचार नै नपाएर मर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका जनतालाई सडकमा हुलहुज्जत गर्न आह्वान गर्नुले राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरुप्रति अतिकलि पनि संवेदना छैन भन्ने देखिन्छ । यो फगत नागरिक माथिको बेइमानी मात्र हो । कोरोना महामारीका बेला सकेसम्म घरभित्रै बस र अत्यावश्यक कामका लागि मात्र बाहिर आऊ भन्दै घरघरमा पुगेर सम्झाउनुपर्ने जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका नेताहरु अहिले घरघरमै पुगेर सडकमा आउन आह्वान गर्नु दुःखद् पक्ष हो । घनावस्ती भएका शहरमा कोरोनाको जोखिम अझ बढी भएको अवस्थामा गाउँगाउँबाट समेत मानिस ल्याएर शहरमा प्रदर्शन गर्दा कोरोना महामारीलाई बढाउन दिन सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

विश्वकै सर्वशक्तिमान मानिएको र कुनै पनि रोगको उपचारमा अब्बल मानिँदै आएको अमेरिकाले पनि कोरोना महामारीबाट ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको छ । सुरुआती दिनमा अमेरिकी सरकारले देखाएको उदासिनताकै कारण ठूलो क्षति भएकोमा दुई मत देखिँदैन । कोरोना केही होइन र यसलाई सजिलै परास्त गर्न सकिन्छ भन्ने अमेरिकी सरकारको आत्मविश्वास त्यतिबेला मात्र डग्मगायो, तब धेरै जनताको अकालमै मृत्यु हुन थाल्यो । नागरिकले उपचार पाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले पटकपटक दिएका सुझावको बेवास्ता गर्दै अमेरिकाले आफ्ना नियमित गतिविधि रोकेन । नागरिकलाई सचेत गराउनुको सट्टा खुलेआम मास्क नलगाई हिँड्न प्रेरित ग¥यो । यही बीचमा अमेरिकामा निर्वाचनसमेत भयो । निर्वाचनका बेला भएका भीडभाडकै कारण अहिले पनि अमेरिकामा संक्रमण उच्च दरमा वृद्धि हुँदै गएको छ । अमेरिकामा मात्रै हालसम्म १ करोड ९३ लाखमा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने ३ लाख ३५ हजारको मृत्यु भएको छ । दैनिक संक्रमितको संख्या बढेको बढ्ढै छ ।
छिमेकी मुलुक भारतमा पनि कोरोना संक्रमण कम भएको छैन । भारतमा हालसम्म १ करोडभन्दा बढीमा संक्रमण भएको छ भने १ लाख ४८ हजारभन्दा बढीको मृत्यु नै भइसकेको छ । कोरोना संक्रमणकै बीच भारतमा चुनावसमेत भएको छ । यसले पनि त्यहाँ कोरोना संक्रमण बढाउन सहयोग पुगेको देखिएको छ । युरोपेली मुलुकहरुमा विगतमा गरिएको लकडाउनका क्रममा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा सहयोग पुगेको भए पनि विस्तारै लकडाउन खुकुलो बनाउँदै मानवीय गतिविधि बढ्दा पुनः संक्रमण बढेको थियो । यसले के देखाउँछ भने भीडभाड हुने गतिविधि गर्ने वित्तिकै कोरोना संक्रमण बढ्ने गर्दछ । अहिले नेपालमा संक्रमण दर कम भइरहेका बेला हुन थालेका भीडभाडजन्य गतिविधिले संक्रमण बढाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

एक पटक बिरामी परे औषधि उपचारसमेत गर्न नसक्ने र उपचार नै नपाएर मर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका नागरिकलाई सडकमा हुलहुज्जत गर्न आह्वान गर्नुले राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरुप्रति अतिकलि पनि संवेदना छैन भन्ने देखिन्छ । यो फगत नागरिक माथिको बेइमानी मात्र हो ।

नेपालमा अहिले काठमाडौं उपत्यकाबाहेकका जिल्लामा कोरोना संक्रमण निकै कम भइसकेको छ । उपत्यकाका पनि केही निश्चित ठाउँमा मात्र बढी संक्रमित भेटिने गरेका छन् । तर, अहिले काठमाडौंमा दिनदिनै धेरै मानिस जमघट गराएर प्रदर्शन गर्ने होडबाजी देखिएको छ । त्यसको अगुवाई राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले नै गर्ने गरेका छन् । काठमाडौंमा मात्र होइन, बाहिरी जिल्लामा पनि त्यस्तै गतिविधि बढेका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनुपर्ने माग गर्दै सुरु भएका विरोध प्रदर्शन र नाराबाजीको अहिले कुनै औचित्य देखिँदैन । लोकतान्त्रिक मुलुकमा सरकारले गल्ती गरेरै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको हो भने पनि त्यसलाई सच्याउने ठाउँ बाँकी छ । यो विवाद अहिले न्यायालयमा पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतले विवादको सुनुवाई गर्दै छ । त्यसका लागि पुस २२ गतेदेखि निरन्तर यो विवादको सुनुवाई गरेर चाँडै टुंगो लगाउने तयारी सर्वोच्चले गरेको छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयलाई लिएर दबाबको रणनीति अख्तियार गर्ने राजनीतिक दल र नेताहरुले केही समय धैर्य गर्नसमेत सकेको देखिँदैन । यस्ता गतिविधि गर्दा स्वतन्त्र न्यायालयलाई प्रभावित पार्न सकिने विश्वास नेताहरुमा देखिन्छ । तर, न्यायालयलाई प्रभावित पार्ने र आफ्नो दुनो सोझ्याउने लोभमा नागरिकलाई दाउमा राख्ने काम कसैले गर्नु हुँदैन ।

आफ्ना विचार र भनाई आमनागरिक समक्ष पु¥याउने माध्यम सडकलाई नै बनाउने प्रवृत्तिमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले २१ औं शताब्दीमा आएर पनि सडकलाई प्रचार गर्ने थलो बनाउनुको सट्टा सामाजिक सञ्जाल, पत्रपत्रिका, टेलिभिजनलगायतको उपयोग गर्न सकिन्छ । प्रविधिको प्रयोग गरी डिजिटल माध्यमबाट आफ्ना विचार सहजै प्रवाह गर्न सकिने ठाउँ हुँदाहुँदै राजनीतिक दलहरु किन कोरोनाको महामारीकै बीच सडकलाई तताउँदै छन् त भन्ने बुझ्न जरुरी छ । राजनीतिक दलका नेता तथा जनप्रतिनिधिहरुको व्यवहार हेर्दा लाग्छ उनीहरुलाई आमनागरिक र मुलुकको भविष्यप्रति कुनै चिन्ता छैन । छ त केबल सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिको मात्र चिन्ता देखिन्छ । उनीहरुले आफ्नो हितका लागि नागरिकलाई जोखिममा पार्ने काम गर्न उद्दत गरिरहेका छन् ।
नागरिकलाई जोखिममा पारेर आफ्नो मात्रै फाइदा हेर्ने प्रवृत्तिको सुधार गर्नुपर्छ । अहिलेको कठिन समयमा नागरिकलाई जबरजस्ती सडकमा ओरालेर राजनीतिको घृणित खेल खेल्न छाड्नुपर्छ ।

नागरिकलाई कोरोनाको जोखिममा पु¥याएर सत्ता र शक्तिको खेलमा लाग्ने बेला यो होइन । शान्तिपूर्ण रुपमा आफ्ना भनाइ र विचार राख्ने ठाउँको प्रयोग गर्नुपर्छ । दर्जनौं संख्यामा रहेका टेलिभिजनका माध्यमबाट विचार प्रकट गर्न सकिन्छ । अधिकांश नागरिकको हातमा सूचना प्रविधिको पहुँच पुगेको अवस्थामा त्यस्ता माध्यमको प्रयोग गर्न सकिन्छ । सडकमा भीड देखाएर मात्र शक्ति मापन हुँदैन । आफ्ना विचारलाई सशक्त बनाउँदै ती विचार नागरिकका माझमा पु¥याउन सडकको विकल्प खोज्न सकिन्छ । विचारविहीन हुँदै उत्तेजित भाषण मात्र गरेर अब कसैले पत्याउनेवाला छैनन् । सचेत नागरिकलाई आफ्ना एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने अनेकौं माध्यम हुँदाहुँदै जोखिमपूर्ण रुपमा चिसो सडकमा उतारेर गरिएको बेइमानीको मूल्य कुनै समयमा आफैंले तिर्नुपर्छ भन्ने हेक्का सबैले राख्नुपर्छ ।।

यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?