संविधानमाथि खड्ग प्रहार !

कोरोना माहामारीको विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकटकै बिच प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलिद्वारा गरिएको सार्वभौम संसद विघटनको सिफारिसले देशमा गहिरो राजनीतिक र संवैधानिक संकट चुलिएको छ । गैरसंवैधानिक रुपमा संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीले नेपालको संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र माथी ‘कू’ गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको यो कदम प्रतिगामी त छ नै, यसले उनमा देखिएको सत्ता उन्माद र शक्ति लोलुपतालाई छताछुल्ल पारेको छ । आफ्नै पार्टीमा समेत अल्पमतमा परेका उनले निरंकुशताको अभ्यासको सुरुवात गरेर संविधानकोे सर्वाैच्चताको हुर्मत लिएका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा ६१ को उपधारा (४) मा ‘‘संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य’’ रहेको उल्लेख छ । संविधानकोे रक्षक राष्ट्रपतिले संविधानको भावना र मर्म विरुद्ध प्रमले गरेको सिफारिस अस्वीकार गरेर विवेक देखाउनुको सट्टा प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक, अराजनीतिक र अनैतिक कदमको साक्षी मात्र होइन साझेदार पनि बनेकी छन् । प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस संसद विघटनको पक्ष र विपक्षको आन्तरिक कलहको भुमरिबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन् । प्रतिपक्षी दलको निरिह राजनीतिक अडान र कमजोर उपस्थितिका कारण सरकारलाई सधैँ फाइदा पुगि नै रह्योे । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)को ओलि पक्ष संसद विघटनको समर्थन गर्दै तथाकथित ताजा जनादेशमा जाने ढोङ पिटिरहेका छन् भने, प्रचण्ड माधवपक्ष संसद पुर्नस्थापित गर्न सडक आन्दोलनमा होमिएका छन् ।

संविधानमा व्यवस्था के छ ?

नेपालको संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बहानामा संविधानको आधार देखाएर संसद विघटन गर्न सक्दैन । संविधानमा निर्वाचित प्रतिनिधि विहीन संसदको परिकल्पना गरेकै छैन । त्यसैले यो संविधानको दृष्टिकोणबाट असंवैधानिक छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथाधारा ८५ एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा नेपालको आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास बमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको उल्लेख छ । यसमा दृई ओटा संविधानको धारा उद्धृत गरिएको छ भने बाँकीमा संसदिय व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भनि विघटनको निर्णयको आधार लिइएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठनको व्यवस्था छ । बहुमतप्राप्त संसदीय दल नभएको, दुई वादुईभन्दा बढी दलको सरकार नभएको, अल्पमतको सरकारले पनि विश्वासको मत हासिल गर्न नसकेको अवस्थामा मात्रै ६ महिना भित्र निर्वाचन सम्पन्न भइसक्ने गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्न पाउँछ । त्यसरी हुने विघटन अवस्थालाई यो धाराले उल्लेख गरेको हो । त्यही पार्टीबाट सरकार दिनसक्ने विकल्प बाँकी छँदा छँदै संसद विघटन हुनु असंवैधानिक छ । अहिले दुई तिहाइको वहुमत प्राप्त सरकारलाई संसद विघटन गर्ने क्षेत्राधिकारको परिकल्पना संविधानले गरको छैन ।

संविधानको धारा ८५(१) मा ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुने’ उल्लेख छ । अगावै विघटन भन्नु र विघटन गराएको भन्नु फरक कुरा हो । यसलाई आधार मानेर विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न कठिन हुन्छ किनभने धारा ८५ ले एउटा सर्त बाहेकको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको आयु तोकेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेको प्रणाली प्रमको संसद विघटन गर्नसक्ने विशेषाधिकार भएको वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली होइन । बहुमत प्राप्त सरकार बन्ने सम्भावना भएसम्म संसद विघटन हुन नसक्ने नयाँ प्रणाली भएकोले नेपालको पुरानो अभ्यास र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यासका बमोजिम संसद विघटन गर्ने छुट संविधानले दिएको छैन ।

सर्वाैच्च अदालतले के गर्दै छ ?

पौष ५ गते बिहान बालुवाटारमा आकस्मिक मन्त्रिपषिदको बैठक राखेर प्रमओलीले संसद विघटनको लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरें । त्यसको केहि घण्टामा नै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा संसद विघटन भयो । प्रधानमन्त्रीले संबैधानिक क्षेत्राधिकार विरुद्ध गइ संसद विघटन गरेको भन्दै राष्ट्रपतिको निर्णय उल्टयाउन १२ रिट दर्ता भए ।

पौष ८ मा सर्वाेच्च अदालतमा परेका रिटहरुको सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीसको एकल इजलासले १२ वटा रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पेस गर्न आदेश दियो । पौष १० मा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाईपछि प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्रशम्शेर जवरासहित ५ न्यायाधिशको पूर्ण इजलासले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयसँग संसद विघटनको गर्ने निर्णयमा कारण देखाउआदेश जारी गरेको छ ।

सर्वाेच्चले पौष १९ गते भित्र जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । यो विवाद निरुपणको लागि सर्वाेच्च बारबाट एमिकस क्युरी झिकाउने पनि निर्णय गरिएको छ । सर्वौच्च अदालतले पौष २२ गतेदेखि संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइ गर्ने भएको छ । सर्वाेच्चले पौष मसान्त वा बढीमा माघको पहिलो साता प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको निर्णय सुनाउने अनुमान गर्न सकिन्छ । संविधानको गलत व्याख्या र प्रयोग गरी सार्वभौम संसदको हत्या गर्ने र फेरी देशलाई आर्थिक भार थोपरेर कथित ताजा जनादेशमा जाने कुराले अस्थिरता निम्त्याउने हुँदा असंवैधानिक कार्यलाई सर्वाैच्च अदालतले रोकेर संसदको पुनःस्थापना गरिनु पर्दछ ।

प्रतिगमनको बाटो

प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन गर्ने निर्णय कुनै अप्रत्याशित, अकल्पनीय, र आकस्मिक बाटो भएर आएको निर्णय भने होइन । सामान्य मानिसका आम समस्याहरूका बारेमा सडकमा आवाज उठ्दा होस्, अथवा अमेरिकी रणनीतिक कार्यक्रमहरूलाई देशमा लागू गराउन हितकर छैन भन्ने आवाज आइरहँदा, यो सरकारले आफ्नो असहिष्णु, अकर्मण्य, र निरंकुश चरित्र देखाउदै आएको थियो, देखाउदै छ । विकासे नारा लिएर सत्ताको सिढि उक्लेको यो सरकारले विकासबाहेक सत्ताले देखाउने सबै उन्माद देखाइ रह्यो तर विकास दिएन । यी र यस्ता घटनाहरूको प्रताडनामा सधैँ भुइँ मान्छे परि नै रहे । लकडाउनले किचिएका मजदुरहरूको अवस्था कस्तो छ कसैले हेक्का राखेन । वर्षौ देखि आफ्नो उत्पादनको भुक्तानी पर्खीरहेका उखुकिसानहरू मारमा परे । भविष्य कस्तो हुने हो भन्ने अन्योलमा रहेका विद्यार्थीको अवस्था झन् बिजोग भयो । कोभिड लागी हाले उपचार गर्ने खर्चको जोहो गर्न मुश्किल पर्ने हरेक नागरिकको हालत खराब भयो । राजनीतिको यो खेल चलिरहँदा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष तरिकाले यो देशमा बस्ने हरेक मानिसले दुखमात्र पाए । आम मानिसका दुखलाई बढाउने बाहेक अन्य केही काम नगर्ने सत्ताका यो कदम प्रतिगमनको बाटोमा मार्चपास गर्न सुरु गर्यो ।

अबको बाटो

सर्वाैच्च अदालतले अन्तरकालिन आदेश दिन अस्विकार गरेपनि अन्तरिम आदेश दिने सम्भावना अन्त्य भएको छैन् । जनताको बिचमा सर्वोच्चले कस्तो फैसला देला भन्ने विभिन्न शंका उपशंका जारी नै छन् । प्रधानन्यायाधिशले गठन गरेको संवैधानिक इजलासमा वरियताक्रम नराखी मनलाग्दी ढङ्गले न्यायाधीश छानेर इजलास गठन गरिएको प्रति कानुन व्यवसायीहरुले प्रश्न उठाएका छन् । यसले पनि अदालतको निर्णयमाथीका जन आशंकाहरुलाई बल पुगेको छ ।

संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनका क्रममा लिइएको आधार (संविधानको धारा ७६ र ८५) र त्यसको संवैधानिक धरातलको परीक्षण र थप व्याख्या गर्नेछ । त्यसले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयको संवैधानिक वैधताको पनि परिक्षण गर्ने छ ।

कार्यपालिका र न्यायालयको मिलेमतोमा संविधानमाथी नै प्रहार भयो भने जनसंघर्ष बाटै उल्टिएका इतिहास हामिसँग छन् । त्यो व्याख्यासँग असहमत हुने, त्यसको आलोचना गर्ने, र जनताको विचमा गएर जनमत निर्माण गर्न कसैले रोक्दैन । र, गणतन्त्रमा रोक्ने अधिकार कसैसङ्ग छैन । प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले सहि ठहर्यायो भने संविधानको रक्षा गर्ने कानुनी बाटोको अन्त्य भएता पनि जनसंघर्षको विकल्प बाँकी नै रहन्छ ।

निष्कर्ष

विगतमा विघटित संसदलाई कहिले अदालतले त कहिले जनताको संघर्षले ब्युँताएकोे इतिहास छ । आज सम्मका आन्दोलन, जनसंघर्ष , र शहीदहरूको बलिदानीबाट प्राप्त भएका उपलब्धीहरूलाई संस्थागत गर्नु पर्ने समयमा राजनीतिक भड्खालोमा मुलुकलाई पुर्याउनेहरूको हिसाब इतिहासले गर्ने नै छ । यो बेला सबैको आँखा न्यायलयमा अडिएको छ । न्यायालयले जनताको पक्षमा र संवैधानिक प्रावधानभन्दा बाहिर गएर मुलुकको रानजीतिक भविष्यलाई धराशायी नबनाओस् । अन्यथा, जनजिविकाका हजारौँ अन्तरविरोधका बिचमा जनतालाई आक्रान्त पार्ने कामले मुलुक अर्को अस्थिरताको बाटोमा हिड्ने निश्चित छ । यस्तो अवास्थामा नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी लगायत विभिन्न पेशाकर्मी सबैले आ–आफ्नो स्थानमा रहेर यो प्रतिगामी कदमको विरोध गर्नुले नै आजको सङ्कटबाट देशले पार पाउन सक्छ ।

लेखक अनेरास्ववियूका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?