काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका नेता–कार्यकर्तालाई झुटा मुद्दा लगाएर दुःख नदिन आदेश दिएको छ ।

विप्लव समूहका लमजुङ जिल्ला इन्चार्ज जंगबहादुर भण्डारीसहित ३ नेताको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले बिनाकारण पक्राउ नगर्न आदेश दिएको हो । न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र ईश्वर खतिवडाको इजलासले उल्लिखित ३ नेतालाई थुनामुक्त गराउँदै ‘बहानाबाजी गरेर पुनः गिरफ्तार नगर्न’ कडा चेतावनी दिएको हो ।

यही पुस १ गते तनहुँको आँबुखैरेनीबाट प्रहरीले विप्लव समूहका लमजुङ जिल्ला इन्चार्ज भण्डारी, जिल्ला सेक्रेटरी बिलबहादुर गुरुङ र जिल्ला सदस्य रवीन्द्र नखोलालाई नियन्त्रणमा लिई हिरासतमा राखेको थियो।

उनीहरूविरुद्ध आँबुखैरेनीस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयले ‘अभद्र व्यवहार’को मुद्दा चलाएको थियो । उनीहरूका तर्फबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता भएपछि सर्वोच्च अदालतले थुनुवा झिकाउन आदेश दिएको थियो। यही क्रममा सोमबार सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो र झुटा मुद्दा लगाएर पक्राउ नगर्न पनि भनेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘रिहा गर्दा अदालतको आदेश प्रतिकूल हुने गरी बहानाबाजी वा अटेर गरी निजहरूलाई पुनः पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने गरेमा संविधानको धारा १२८ तथा न्याय प्रशासन ऐन ०१७ बमोजिम कारबाही हुने गृहसचिव र प्रहरी महानिरीक्षकलगायत प्रतिपक्षीलाई जानकारी दिनू ।’

सर्वोच्चको आदेशपछि उनीहरू सहित विप्लव समूहका ६ नेतारकार्यकर्तालाई रिहा गरिएको तनहुँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । विप्लवका नेताका तर्फबाट एकराज भण्डारीले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हालेका थिए ।

सर्वोच्चले रिहाको आदेश दिएपछि पनि विप्लवका कार्यकर्ता पक्राउ गर्न प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । तर सर्वोच्चले पुनः पक्राउ गरेमा गृह(सचिव र प्रहरी प्रमुखलाई नै कारबाही गर्ने लिखित आदेश दिएपछि प्रहरी पछि हटेको बताइएको छ ।