काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन गर्ने सरकारको निर्णयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवधानिक इजलाशले संसद् विघटनसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयको सक्कल प्रति, राष्ट्रपतिको निर्णयको सक्कल प्रतिका साथै संसदसँग सम्बन्धित आवश्यक कागजात पेश गर्ने आदेश दिएको हो । आवश्यक कागजात ५ दिनभित्र अदालतमा पेश गर्न अधिवक्ताहरुले माग गरेका छन् ।

यस्तै यो विवादको निरुपणका लागि सर्वोच्च बारबाट अदालतको सहयोगी (एमिकस क्यूरी) झिकाउने पनि निर्णय भएको छ ।

पुस ५ गतेको संसद विघटन ‘असंवैधानिक’ भएको दावी गर्दै सर्वोच्चमा १२ वटा रिट दर्ता भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्न सिफारिस गरेका थिए ।