नेपालले गुमाएको स्वर्णीम अवसर

नेपालमा विगतमा ठूला पार्टी विभाजित भएर चुनावमा जाँदा कसैले पनि ठूलो जनमत नपाएको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेस विभाजित भएर चुनावमा जाँदा होस् वा तत्कालीन नेकपा एमाले नै फुटेर चुनावमा गएका बेला । उनीहरु त्यस बेला जनताबाट तिरस्कृत भएका थिए ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित भएको छ । आमनिर्वाचनमार्फत् मुलुकको इतिहासमै बलियो र शक्तिशाली सरकार गठन गर्न सफल भएको नेकपा आन्तरिक खिचातानीकै कारण विभाजित भएको हो । नेपालको इतिहासमा धेरै पटक पार्टीहरु विभाजित र एकीकृत भए तर नेकपाको विभाजन भने विगतमा भएका पार्टीहरुको विभाजनभन्दा फरक छ । मुलुकमा लामो समयसम्म स्थिर र बलियो सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा २०७४ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनमा अत्यधिक स्थानमा जित हासिल गर्न सफल नेकपाले मुलुकमा स्थिर सरकार गठन गरेको थियो । अहिले नेकपा विभाजित भएपछि मुलुकमा पुनः राजनीतिक अस्थिरताको अवस्था सिर्जना भएको छ । यो आम नेपाली नागरिकले गरेको कल्पनाभन्दा बाहिरको विषय भएको छ ।

चुनावमा जाँदा नेकपाले राजनीतिक स्थायित्वको नारा मात्र दिएको थिएन, मुलुकलाई समृद्ध बनाउने संकल्पसमेत लिएको थियो । राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुलुक विकासमा पछि परेको, समृद्धि हासिल हुन नसकेको, भ्रष्टाचार र कुशासन बढेको, कानुनी शासनको धज्जी उडेकाले अब त्यस्तो अवस्था आउन नदिन आफूलाई मुलुकको बागडोर सम्हाल्ने अवसर दिन नागरिकसँग अपील गरेको थियो । नेकपाले दिएका नारा निकै लोकप्रिय थिए । त्यसैले जनताले पत्याए र उसका उम्मेदवारलाई आँखा चिम्लिएर मतदान गरे । अधिकांश स्थानमा नेकपाका उम्मेदवारले विजयी हासिल गरे । सरकार गठन भयो र मुलुकमा कमसेकम राजनीतिक स्थायित्व भयो भनेर जनता दंग परे । राजनीतिक स्थायित्व भएमा मुलुकमा विकास हुन्छ भन्ने विश्वास नागरिकको थियो । अब विकासमा फड्को मार्ने आशा आमनागरिकको थियो ।

नेकपा सरकारको पहिलो काम संविधान जारी भएपछि संविधानअनुसारका धेरै कानुन बनाउनुपर्ने थियो । सरकारले पहिलो वर्ष कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता थियो । अधिकांश कानुन समयमै बने र कार्यान्वयनमा आए । नेकपा सरकारले आफ्नो पहिलो वर्षलाई संघीयता कार्यान्वयनको वर्षको रुपमा लियो । नागरिकले त्यसलाई पत्याए । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस चुपचाप बस्यो । सरकारलाई काम गर्ने वातावरण राम्रो थियो । विरोध गर्नेहरु निस्किएका थिएनन् । संघीयता कार्यान्वयनमा गइसकेको थियो । केही प्रदेशसँग भएका किचलो पनि कानुन बनाउँदै कम गरिएको थियो । सुशासन कायम हुने दृढ निश्चयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देखिएका थिए । प्रधानमन्त्रीका सम्बोधनहरुमा पनि सुशासनलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्थ्यो ।

सरकार गठन भएको दोस्रो वर्षदेखि विकासको गतिलाई तीव्र बनाउने संकल्प सरकारले लियो । सोही अनुसार केही ठूला आयोजनाहरुको सुरुआत भयो । स्थानीय तहहरुमा ठूलो मात्रामा बजेट विनियोजन गरेर पठाइयो । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि विकासका योजनाहरु सुरु भए । रोजगारीका अवसर सिर्जना भएसँगै नागरिकले काम गरेर खाने वातावरण सिर्जना हुँदै गयो । तर स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको गुनासो भने आउन थालिसकेको थियो । विकास आयोजनाहरुमा ठूलो मात्रामा भ्रष्टाचार भएका उजुरीहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्न थाले । सुशासन कायम गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको संकल्पमा दागहरु देखिन थालेका थिए ।

त्यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले राष्ट्रियताका पक्षमा केही महत्वपूर्ण निर्णय ग¥यो । भारतबाट मिचिएको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहितको भूभाग समेटिएको नक्सा अद्यावधिक गर्न सरकार सफल भयो । छिमेकी मुलुक भारतसँग बिग्रिएको सम्बन्धमा केही सुधार देखिन थालेको थियो । चीनसँग पारवहन सम्झौता गरेर नेपाललाई भूपरिपेष्टित मूलुकबाट भूजडित मुलुक बनाउन पनि सरकार सफल भयो । अन्य मुलुकहरुसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार हुँदै गयो । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपालको नाम पहिलेको भन्दा बढी सुनिन थालेको थियो । राष्ट्रियताका पक्षमा नझुक्ने नीति सरकारले लिएको थियो । त्यसले नागरिकमा केही आशा जिवितै थियो । सरकारले राजनीतिक सहमतिलाई पनि प्राथमिकता दिँदै आएको थियो । हुन त राजनीतिक सहमति नभए पनि काम गर्न सरकारलाई कुनै अप्ठ्यारो स्थिति थिएन, किनकी संसद्मा करिब दुई तिहाइ बहुमत आफ्नै थियो । छिटपुट घटनाबाहेक सडकमा उत्रने हिम्मत कसैले गरेको थिएन । सरकार ढल्ने अवस्था पनि थिएन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कमजोर थियो । सरकारलाई काम गर्न कुनै अप्ठ्यारो स्थिति थिएन ।

तर, जब सरकार तेस्रो वर्षमा प्रवेश ग¥यो । त्यसपछि भने उसलाई आफ्नै पार्टीबाट अवरोधहरु सिर्जना भए । सरकारले नागरिकको भावनाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै पार्टीकै शीर्ष नेताहरुबाट विरोध हुन थाल्यो । प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन दबाब प¥यो । काम गर्न नसकेको आरोप लगाउने नेताहरुले पनि यसरी गर्नुपर्छ भनेर स्पष्ट खाका दिन सकेका थिएनन् । उनीहरुको उद्देश्य सरकारलाई गाली गरेरै असफल सिद्ध गर्नु थियो । सो उद्देश्य पूरा गर्न जस्तोसुकै अवस्थाको सामना गर्न पनि उनीहरु तल्लीन रहेका थिए । र अन्तिममा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारीसमेत गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने थाहा पाएपछि प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरिदिए । नयाँ निर्वाचन गर्न सरकारले मितिसमेत घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको यो निर्णयसँगै नेकपा विभाजित भएको छ । योसँगै मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना भएको छ । अहिले नेकपाका नेता कार्यकर्ता मात्र होइन, आम नागरिक निराश भएका छन् । नेकपा दुई भागमा विभाजित भएपछि छुट्टाछुट्टै भेला र बैठकहरु गरेर एक अर्कामा आरोप प्रत्यारोप गरिरहेका छन् । पार्टी विभाजनको आरोप अर्को पक्षलाई थोपर्न व्यस्त छन् । तर भित्रि मनमा भने दुवै पक्षलाई अहिले भइरहेको आरोप–प्रत्यारोप र पार्टी विभाजन पटक्कै चित्त बुझेको छैन । निर्वाचनमा जाँदा कुन मुख लिएर जाने भन्ने चिन्ता दुवै पक्षलाई छ ।

हुन त अझै प्रतिनिधिसभा जिवित हुने आशा केहीले राखेको देखिन्छ । यो विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगिसकेको छ । अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने आशा एउटा पक्षले जिवितै राखेको छ भने अर्को पक्ष चुनावको तयारीमा लागिसकेको छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुने या नहुने भन्ने निर्णय गर्न सर्वोच्च अदालतलाई अझै कम्तिमा एक महिना लाग्ने अनुमान छ । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरे पनि वा चुनावमा जाने सरकारी निर्णय अनुमोदन गरे पनि नेकपा विभाजन भने हुने निश्चित छ । यसले मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वमा त प्रश्न उठेको छ नै समृद्धिको यात्रामा पनि ठेस लागेको छ ।

पार्टी विभाजन हुनु र जोडिनु नौलो कुरा होइन । विगतमा धेरै पटक पार्टी फुटेका छन् र जुटेका पनि छन् । तर अहिले नेकपा फुट्दा राजनीतिक अस्थिरता पैदा भएको छ । २०१५ सालमा भएको आम निर्वाचनमा विपी कोइराला नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसले ल्याएको दुई तिहाइ जनमतकै हाराहारीमा मत पाएको नेकपाको फुटले पुनः अस्थिरता सिर्जना भएको हो । अब प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भए पनि नेकपा फुटले कुनै पनि दलको बहुमत पुग्ने अवस्था छैन । निर्वाचन नै भएमा पनि कुनै दलले बहुमत ल्याउने अवस्था देखिँदैन । नेपालको राजनीतिक संरचनाका कारण सहजै बहुमत कुनै पनि पक्षले ल्याउन कठिन हुने देखिन्छ । यो अवस्थामा पुनः त्रिशंकु संसद् बन्ने अवस्था आएमा सांसदहरुको खरिद बिक्रीदेखि अराजनीतिक गतिविधि बढ्नेमा कुनै शंका रहँदैन ।

अहिले मुलुक कोरोना भाइरसको महामारीको सामना गर्दै आएको छ । जनतालाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था हुन सकेको छैन । रोगसँगै भोकसँग लड्नुपर्ने अवस्था नागरिकको छ । कोरोनाविरुद्धको खोप कतिपय मुलुकका नागरिकले पाउन थालिसकेका छन् । नेपालमा त्यस्तो खोप ल्याउने प्रयासमा सबै राजनीतिक दल एकजुट भएर सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा उल्टै अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना गरिएको छ । सरकारले काम गर्न सकेन वा गर्न दिइएन भन्ने कुरा राजनीतिक गर्नेहरुले नै थाहा पाउने कुरा हो । तर जनतालाई आफ्नो गुजारा चलाउने वातावरण बनाउन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । सरकारलाई साथ दिएर नागरिकमा आशा र भरोसा सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्थामा पार्टी नै विभाजित भएर पुनः निर्वाचनमा जाने अवस्था आउनु मुलुककै लागि दुर्भाग्य हो ।
नेपालमा विगतमा ठूला पार्टी विभाजित भएर चुनावमा जाँदा कसैले पनि जनमत नपाएको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेस विभाजित भएर चुनावमा जाँदा होस् वा तत्कालीन नेकपा एमाले नै फुटेर चुनावमा गएका बेला । उनीहरु त्यस बेला जनताबाट तिरस्कृत भएका थिए । निर्वाचनमा जाँदा उनीहरु आफू जित्नेभन्दा पनि अर्को पक्षलाई हराउन केन्द्रित हुने गरेका छन् । विगत २२ वर्षका चुनावी नतिजाले त्यही देखाएको छ । अहिले पनि नेकपा फुटेर चुनावमा जाँदा विगतकै इतिहास नदोहोरिएला भन्न सकिँदैन । जनताले कुनै पनि दललाई विश्वास गर्न नसकेमा नेपाल पुनः राजनीतिक अस्थिरतामा धकेलिनेमा दुईमत देखिँदैन । यो नै मुलुकका लागि दुर्भाग्य सावित हुने छ ।
आगामी दिनमा राजनीतिक पार्टीहरुको मुख्य चुनौती भनेकै देश र जनताका लागि नयाँ योजना दिलाउनु हुने छ । तर त्यस्ता योजना दिन र जनतालाई आशावादी बनाउन सक्ने अवस्था कुनै पनि दलको देखिएको छैन । जनताले दुई तिहाइ मत दिएर गठन भएको सरकारले त राजनीतिक स्थायित्व दिन सकेन भने आगामी दिनमा पुनः पुरानै दलले राजनीतिक स्थायित्व दिन सक्ने भन्ने विश्वास जनतामा जागृत गराउन कठिन हुने छ । यसले नेपालको संसदीय व्यवस्थामै वितृष्णाहरु सिर्जना हुनसक्ने सम्भावना बलियो बनेको छ ।।

यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?