काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उपस्थित भएका सांसदहरूले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयबाट नगएको भए गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नैतिक रूपमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले एआईजीको दरबन्दी थप गर्ने प्रस्तव गृह मन्त्रालयबाट नगएको भए गृहमन्त्रीले नैतिक रूपमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका हुन् । आफ्नो प्रस्ताव विपरीत निर्णय हुँदा मन्त्रालय र प्रहरी सङ्गठन चलाउन सक्दिन भन्दै राजीनामा दिएको भए समस्याको समाधान भइसक्ने बताए ।

उनले भने, ‘जबरजस्त एउटा एक्सन यसको विरुद्धमा दिनुपर्छ र त्यसको सुरुवात गृहमन्त्रीबाट हुनुपर्छ । उनले यो निरिह भएर बस्न सक्दिन, मन्त्रालय र सङ्गठन चलाउन गाह्रो हुन्छ भनेर नैतिक रूपमा बस्दिनँ भनेर राजीनामा गर्नुपर्थ्यो । उनले राजीनामा गरेको भए यो सुधार हुन्थ्यो । त्यस कारणले सहमति दिँदै गर्ने हो कि यसलाई करेक्सन गर्ने हो रु’

सरकारले गरेको यस्तो त्रुटिले नेपाल प्रहरीको चेनअफ कमाण्ड नै भत्काउने पनि सांसद बडुले बताए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद पम्फा भुसालले सरकारले नियतवश एआईजी पद सिर्जना गरेर प्रहरी सङ्गठनकै बदनाम गरेको बताए । सरकारले व्यक्ति लक्षित पद सिर्जना गरेकोमा समग्र सङ्गठनकै बदनाम भएको पनि भुसालले बताए । उनले दुई वटा भर्‍याङ एकैपटक चढाएर नेतृत्वमा पुर्‍याएको प्रहरीले देशको सुरक्षा कसरी गर्छ भन्दै प्रश्नसमेत गरे ।

उनले भने, ‘दुई वटा भर्‍याङ चढाएर नियुक्ति गरेर नेपाल सरकारले डीआईजीमा लैजाने र भविष्यको मुल नेतृत्व आईजीलाई लक्षित गरेर अहिले नै नियतवश जे गरिएको छ, यसले सिङ्गो नेपाल प्रहरीको संरचनाको नैतिकता घटेको छ । नैतिकता गुमेको छ । यस्तो नैतिकता नभएको प्रहरीले देशको शान्ति सुरक्षा कसरी गर्छ ?’

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद लालबाबु पण्डितले प्रशासन समितिमा गृहमन्त्रीसमेत रहने भएकाले मेरो स्वीकृति विना प्रस्ताव आयो भनेर भन्न नपाउने बताए । उनले भने, ‘अहिले जुन एआईजी थप गर्ने कुरा आएको छ, मन्त्रीको असहमति बेगर यो पास हुनै सक्दैन, आउनै सक्दैन । किन भने प्रशासन समितिमा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य छ । त्यस कारणले गर्दा गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव थिएन, मेरो प्रस्ताव थिएन भनेर भन्न गृहमन्त्रीले पाउनु हुन्न ।’

सांसदहरूले गृह मन्त्रालयको स्वीकृति विना यस्तो प्रस्ताव पारित हुनै नसक्ने भएकाले गृहमन्त्रीले नै यसको जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन् । तर गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भने मन्त्रालयबाट पाँच जना डीआईजीको प्रस्ताव लगिएकोमा प्रशासन समितिबाट एक जना एआईजी थप हुने प्रस्ताव तयार भइ निर्णय भएको जवाफ दिए ।