व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जनमतको हुर्मत !

मुलुक अहिले संकटमा छ । एकातिर कोरोना भाइरसको महामारीले नागरिक आतंकित छन् भने अर्कोतर्फ सरकार र राजनीतिक दलहरुको काम गराइमा प्रश्न उठेका छन् । सरकार र राजनीतिक दलहरुले प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गर्न नसक्दा संकट उत्पन्न हुन थालेको हो । अहिले सबैको ध्यान कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा लागि हुनुपर्ने हो । तर वास्तविकता त्यस्तो छैन । कोरोना संक्रमणले दिनदिनै नागरिक त्रसित हुँदै आएका मात्र छैनन् संक्रमितहरु घरघरमै भेटिन थालेका छन् । संक्रमितहरु अस्पतालमा पुग्न सक्ने अवस्था छैन । घरघरमै बसेका संक्रमितहरुले संक्रमणको दर बढाउँदै लगेका छन् । त्यति मात्र होइन, अहिले त भर्खरै दशैं सकिएकाले अब संक्रमण अझ बढ्ने निश्चित जस्तै छ ।

अहिले सरकार र राजनीतिक दलहरुको प्राथमिकताका कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि काम गर्नु नै हो । तर वास्तविकता त्यस्तो छैन । कोरोनाको कहरले नागरिक आजित भइरहँदा पनि सरकार र राजनीतिक दलहरु रमिते जस्तै बनेका छन् । सरकारले आफूले प्रभावकारी रुपमा काम गरिरहेको दाबी गरेको छ । अन्य दलहरुले पनि सरकारलाई कोरोना संक्रमणमा साथ दिँदै आएको बताएका छन् । आमनागरिकको आँखामा छारो हाल्न उनीहरुले एकतर्फी रुपमा कोरोनालाई प्राथमिकता राखेको जस्तो देखिएको छ । तर व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थमा उनीहरु केन्द्रीत हुँदै आएको व्यवहारतः सिद्ध हुन्छ ।

विशेषतः सरकारले नै प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेको छैन । अत्यधिक बहुमतको सरकार भनिए पनि स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न सरकारले सकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सिमित नेता (स्वार्थ गुट)हरुको घेराबन्दीमा पर्नुभएको (पारिएको) छ । लामो संघर्ष र इतिहास बोकेका प्रधानमन्त्री ओली एउटा गुटको घेराबन्दीबाट उम्किन नसक्दा उहाँको शाख क्रमशः गिर्दै गएको छ । जनताले प्रधानमन्त्री ओलीप्रति गरेको अत्यधिक विश्वासमा संकट आएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका बाचाहरु पूरा हुनै सकेका छैनन् । त्यसको वास्तविक कारण के हो भनेर उहाँले जनतालाई स्पष्ट रुपमा भन्नसमेत सक्नुभएको छैन । अझ अहिले त मन्त्रिपरिषद्लाई नै प्रभावकारी बनाउन सक्ने अवस्था उहाँमा देखिएको छैन । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री ओली आफैं रनभुल्लमा परेको जस्तो देखिएको छ ।

७ प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा नेकपाकै सरकार छ । प्रदेश २ मा नेकपाको सरकार नभए पनि उसलकै हालीमुहाली छ र आफूले चाहे जुनसुकै काम गर्न सक्ने हैसियतमा नेकपा छ । सबैतिर राम्रो र सुनौलो अवसर हुँदाहुँदै पनि अवसरको सदुपयोग गर्नबाट नेकपा चुकेको छ र चुक्दै गएको छ ।

कमजोरी प्रधानमन्त्री ओलीको मात्र छैन । सरकारले कुनै काम गर्न खोज्दा हात खुट्टा बाँध्ने काम स्वयम् सत्तारुढ दल नेकपाभित्रैबाट हुने गरेको छ । अत्यधिक बहुमतको सरकार भनिए पनि उसले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न पाएको छैन । यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयम्का केही गल्ती होलान् । तर ती गल्तीलाई सच्याएर अघि बढ्न सहयोग गर्नुपर्ने सत्तारुढ दलका अन्य नेताहरु गल्ती दोहो-याउन उत्प्रेरित गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकारका काममा लगाम लगाएर हात खुट्टा बाँध्ने काम पार्टीभित्रै बाट भएको छ । सरकारका हरेक काममा भाँजो हाल्ने काममा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाललगायतका वरिष्ठ नेताहरु नै सक्रिय भएर लागेको देखिन्छ । त्यति मात्र होइन, मन्त्रिपरिषद्मा भागबण्डा गर्ने, राजनीतिक सहित संवैधानिक नियुक्तिमा पनि भागबण्डा खोज्ने प्रवृत्ति व्यापक बनेको छ । अझ पछिल्लो समयमा त मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको हल्ला चलाएर केही काम गरौं भन्ने सोच भएका मन्त्रीहरुलाई निराश र हतोत्साहित बनाउने काम पनि सत्तारुढ दलबाटै भएको छ । यसले सरकारलाई प्रभावकारी ढंगले काम गर्नबाट रोक्न बाहेक केही हुँदैन ।

सरकार र सत्तारुढ दल नेकपाको अहिलेको कार्यभार मुलुकमा देखिएको संकट टार्नु हो । त्यो संकट भनेको कोरोना भाइरस नै हो । तर सरकार र सत्तारुढ दलले मात्र टारेर यो संकट टर्ने होइन । विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसलाई विश्वबाटै विस्थापित गर्नुपर्ने छ । त्यो कहिले भन्ने टुंगो लागेको छैन । खोप र औषधि पत्ता नलागेसम्म यसले मानव समुदायलाई नै संकटमा पारिरहने छ । तर त्यसो भन्दैमा सरकार चुप लागेर बस्न हुँदैन । सरकारले संक्रमण फैलिन नदिन र नागरिकको जीवन रक्षा गर्न हरेक उपाय अबलम्बन गर्नुपर्छ । नागरिकले उपचार पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले उपचार पाउनै नसक्ने अवस्थामा घरघरमै मानिसहरु जोखिम मोलेर बसेका छन् । संक्रमण समुदायमा फैलिइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि न त उपचारको व्यवस्था छ न नागरिकलाई कुनै सहुलियत । खाली सरकार रमिते बनेर मात्र बसेको छ । यस्तो अवस्था आउँदा सत्तारुढ दलका नेताहरु सरकार नै परिवर्तनको मनसाय बोकेर सांसदहरुको टाउको गन्न थालेको देखिन्छ ।

महाधिवेशनमा नेतृत्वको जोडघटाउ सुरु हुँदा कांग्रेसीहरु अहिले जनताको प्राथमिकताभन्दा आफ्नै प्राथमिकतामा लागेका छन् । आमनागरिकका आवाजलाई बुलन्द गर्न कांग्रेस चुकेको मात्र छैन आफ्नै भविष्यलाई पनि अन्धकारमय बनाउँदै लगेको छ ।

मुलुक संकटमा परेका बेला कहिले संघीय सरकार परिवर्तन तथा कहिले प्रदेश सरकार परिवर्तनको प्रयास हुँदै आएको छ । जनताले ५ वर्षका लागि संघीय सरकार सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी नेकपालाई दिएका छन् । नेकपाले पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएको छ । ७ प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा नेकपाकै सरकार छ । प्रदेश २ मा नेकपाको सरकार नभए पनि उसलकै हालीमुहाली छ र आफूले चाहे जुनसुकै काम गर्न सक्ने हैसियतमा नेकपा छ । सबैतिर राम्रो र सुनौलो अवसर हुँदाहुँदै पनि अवसरको सदुपयोग गर्नबाट नेकपा चुकेको छ र चुक्दै गएको छ । यसले भविष्यमा नेकपाको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने निश्चित छ ।
सरकार र सत्तारुढ दल नेकपाको मात्र कुरा होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अवस्था पनि उस्तै छ । कांग्रेस आन्तरिक किचलोमै फसेको छ । सरकारले गरेका नराम्रा कामको खबरदारी गर्न चुकेको छ । एउटा विज्ञप्ति जारी गरेर त्यसैमा रमाउने प्रवृत्ति कांग्रेसमा छ । मुलुकमा महामारी फैलिएका बेला त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारलाई झक्झकाइरहनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नै कताकता हराएको आभास भएको छ । इतिहासमै कमजोर प्रतिपक्षी सावित हुँदै आएको कांग्रेस अहिले महाधिवेशनको संघारमा छ । तर महाधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने यकिन हुन सकेको छैन । महाधिवेशनमा नेतृत्वको जोडघटाउ सुरु हुँदा कांग्रेसीहरु अहिले जनताको प्राथमिकताभन्दा आफ्नै प्राथमिकतामा लागेका छन् । आमनागरिकका आवाजलाई बुलन्द गर्न कांग्रेस चुकेको मात्र छैन आफ्नै भविष्यलाई पनि अन्धकारमय बनाउँदै लगेको छ ।

विगतमा सत्तामा रहँदा पनि नागरिकको मन जित्न असफल बनेको कांग्रेस प्रतिपक्षीमा हुँदा पनि सरकारलाई खबरदारी त गर्न सकेन नै । गुट र उपगुटमा विभाजित हुँदै झन् कमजोर सावित भएको छ । नेताहरुका फरक फरक बोली र टिप्पणीले पनि कांग्रेस इतिहासका पानामा सिमित हुँदै गएको देखिएको छ । पार्टी नै कमजोर बनेर गएको अवस्थामा पनि नेताहरु नेतृत्वमा पुग्ने होडबाजीमा लागेका छन् । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा अझै नेतृत्व लिन दाउमा छन् भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको चाहना पनि नेतृत्वमै पुग्ने छ । यी दुवै नेताबाट पार्टी अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्ष दोस्रो पुस्ताका नेताहरुको छ । तर पनि उनीहरुले देउवा र पौडेललाई चुप लगाउन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा तेस्रो पुस्ताका नेताहरु पनि मौन जस्तै देखिएका छन् । उनीहरुको चाहना कुनै एउटा नेताको दौराको फेर समातेर बैतर्नी नदी तर्ने देखिएको छ । यस्तो चाहना उनीहरुको कहिल्यै पूरा हुन सक्ने देखिँदैन ।

प्रतिपक्षी दल मात्र होइन, मुलुकका अन्य राजनीतिक दलहरुको अवस्था पनि उस्तै छ । संसद्को तेस्रो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टीले जनताका आवाजलाई बुलन्द गर्न सकेको छैन । नेतैनेता भएको पार्टी भएकाले पनि हुनसक्छ यसले जनताका एजेन्डा उठान गर्न नसकेको हो । त्यसमाथि आफ्नै पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन नेतृत्वलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ । आफ्नै स्वार्थको बार्गेनिङमा लाग्दा जनताका विषय उठाउने फुर्सद उनीहरुलाई छैन ।

प्रमुख तीन वटा दल मात्र होइन, नेपालमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलको संख्या १ सयभन्दा बढी नै छ । तर अधिकांश दल नाम मात्रका छन्, जनमत छैन । जनमत नै नभए पनि जनताका एजेन्डालाई उठान गर्नुपर्ने हैसियत उनीहरुले राख्नुपर्ने हो । तर नेतृत्व क्षमता कमजोर हुँदा धेरै राजनीतिक दल कागजमा मात्र सिमित भएका छन् । यस्तो अवस्थामा अब आमनागरिकले विकल्प खोज्नुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिँदैन ।

यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

Our Team