थाइल्यान्डका पूर्व प्रधानमन्त्रीमाथि महाभियोग पारित, ‘‘प्रजातन्त्रको मृत्यु’’ भएको दाबी


sinawatraथाइल्यान्डका सङ्घर्षरत पूर्व प्रधानमन्त्री यिङलक सिनावात्रालाई सैनिक सरकारको नियन्त्रणमा रहेको संसदले महाभियोगमा दोषी ठहर गरेपछि उहाँले शुक्रबार ‘‘प्रजातन्त्रको मृत्यु’’ भएको आरोप लगाउनुभएको छ भने सरकारी वकिलहरूले उहाँआथि भ्रष्टाचारको अभियोग लगाएका छन् । यसबाट उहाँले काराबास भोग्नुपर्ने हुनसक्छ । थाइल्यान्डका प्रथम महिला प्रधानमन्त्री तथा पूर्व नेता थाकसिन सिनावात्राका बहिनी यिङलकमाथि महाभियोग ठहर भएपछि उहाँमाथि पाँच वर्षका लागि राजनीतिमा प्रतिबन्ध लागेको छ । फौजदारी अभियोगमा दोषी प्रमाणित हुँदा उहाँले एक दसकसम्म काराबास भोग्नुपर्ने हुनसक्छ । उहाँले उक्त निर्णयलाई प्रजातन्त्रमाथि प्रहारको रूपमा लिनुभएको छ र आफूमाथि लगाइएको भ्रष्टाचारको मुद्दामा आफूले लड्ने बताउनुभएको छ । उहाँले फेसबुकमा एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरी थाइल्यान्डमा आज कानुनी राज्यका साथमा प्रजातन्त्रको मृत्युभएको उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले आफूलाई नष्ट गर्ने पाइला अझै अगाडि बढेको बताउनुभएको छ । यसअघि उहाँले पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्ना भनाइ राख्ने योजना बनाउनुभएको थियो भने सरकारी अधिकारीहरूको सल्लाहमा उक्त कुरा रोक्नुभएको छ । सन् २००१ देखि सिनावात्राको दलले प्रत्येक निर्वाचनमा विजय हासिल गरेको छ र उहाँको राजनीति शून्य बनाउन मुलुकका राजावादी विशेष सैनिक तथा त्यसका ब्यारेकले यो पछिल्लो पाइला लिएको विशेषज्ञहरूले बताएका छन् । सैनिक सरकारको उहाँको परिवारमाथिको पछिल्लो कारबाहीले थाइल्यान्डमा सेनाले शासन लिएपछिको असजिलो शान्ति प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । सिनावात्रालाई सेनाले पदमुक्त गरेपछि उहाँको ‘रातो कमिज’ का समर्थकहरू शान्त रहेका थिए भने यी दुई निर्णयले उनीहरूलाई क्रुद्ध बनाएको छ । यसो भए पनि नेताहरूले व्यापक सडक प्रदर्शन नगर्न आग्रह गरिरहेका छन् । हाल थाइल्यान्डमा सैनिक शासनअन्तर्गत राजनीति भेला प्रतिबन्धित छ । महाभियोग तथा भ्रष्टाचारका अभियोगहरू उहाँले सञ्चालन गर्नुभएको विवादास्पद् धान अनुदान कार्यक्रमसँग सम्बन्धित छ । यसले उहाँको ग्रामीण क्षेत्रमा अरबौँ अमेरिकी डलर खर्च गराएको थियो । यसै कारण विरोध प्रदर्शन भएको थियो, उहाँको सरकार ढलेको थियो र सेनाले मे महिनामा शासन आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो । थाकसिन तथा यिङलकप्रति थाइल्यान्डका माथिल्ला तथा मध्यमवर्गीय परिवारले विरोध जनाए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ठूलो सङ्ख्याका गरिब समुदायले आफ्नो समर्थन दिएका छन् । सिनावात्राको बलियो नियन्त्रण रहेको उत्तरी क्षेत्रमा कृषि नै स्थानीय अर्थतन्त्रको आधारको रूपमा रहेको छ । धान अनुदान कार्यक्रमअनुसार सरकारले कृषकबाट बजार मूल्यभन्दा दोब्बर दरमा धान खरिद गरेको थियो । उक्त कुरा सिनावात्राको क्षेत्रमा लोकप्रिय भए पनि त्यो मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि विपत्तिजन्य बनेको थियो । यिङलकलाई कस्तो प्रकारले भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाउने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न सरकारी अधिवक्ताहरूले महिनौँ समय लिएका थिए । महाभियोगको सुनुवाइको समयमा यिङलकले धान अनुदानको योजना गरिब किसानलाई सहयोग गर्न आवश्यक भएको दाबी गर्नुभएको थियो । उहाँले आफूलाई हटाइएकै पदका विषयमा महाभियोग लगाउने विषयमै पनि कानुनी प्रश्न गर्नुभएको थियो । विश्लेषकहरूले सैनिक सरकारले नियुक्त गरेको संसदले यिङलकको राजनीति जोगाउने सम्भावना नभएको बताएका थिए । थाकसिन सन् २००१ शासनमा पुग्नुभएको हो भने सिनावात्रा सरकारहरूले दुई पटक सेनाका कारण शासनबाट बाध्य भएर हट्नु परेको छ । यहाँको हस्तक्षेपकारी अदालतका कारण पनि अन्य तीन प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।

यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

नेपालका लागि सम्पर्क

हिमाल जोशी
मोबाइल न : ९८६४४६०६६७
इमेल : [email protected]