माघ ८ गते संविधानसभाबाटै संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेर संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक दलहरूबीच संविधानसभामा उत्पन्न भएको पछिल्ल्लो गतिरोधलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गम्भीर चासो र चिन्ता प्रकट गरेको छ । यही माघ छ गते बिहानदेखि दलहरूबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण बनेकामा अन्तर्राष्ट्रिय समूदायले अग्रगामी नेतृत्व प्रदर्शन गरी बृहत्राष्ट्रिय हितका खातिर लचिलोे भई तदारुकताका साथ संविधानका लागि वार्ता जारी राख्न आह्वान गरेको छ । ‘संविधान एक आधारभूत दस्तावेजको रुपमा हुनु पर्ने हुन्छ जसले देशको भविष्यको दिशानिर्देश गर्छ । यसको शान्तिपूर्ण कार्यान्वयन तथा स्थायित्व प्रदान गर्नका लागि यसमा नेपाली जनताको बृहत् समर्थन आवस्यक पर्छ ्र समावेशी संविधानका लागि आफ्ना प्रयासहरू दोब्बर गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समूदाय दलहरूलाई आह्वान गर्दछ ’ नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घका आवासीय प्रतिनिधिले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ । २०६३ सालमा दसवर्षे द्वन्दको अन्त्यसँगै शान्तिप्रक्रियाका कैयौं प्रतिबद्धताहरूमा नेपालका राजनीतिक नेताहरूले उपलब्धि हासिल गरेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रसङ्घले नयाँ संविधानमा सहमति हुन बाँकी रहेको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्न दलहरूलाई वार्ताको टेवलमा फर्कन पनि अनुरोध गरेको छ ।