कोरोनाविरुद्धको खोप सबभन्दा पहिला कसले पाउला ?


काठमाडौँ । कोरोना भाइरसले आक्रान्त बनेको विश्व यतिबेला कोरोनाविरुद्धको खोपको प्रतिक्षामा छ । अनुसन्धान प्रयोगशालाहरू र औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले त्यस्तो प्रकारको प्रभावकारी खोप पत्ता लगाउने, तयार पार्ने, परीक्षण गर्ने र उत्पादन गर्ने सम्बन्धमा स्थापित यसअघिका नियममा ठूलै परिवर्तन गरिरहेका छन् ।

संसारभरि नै कोरोनाभाइरसको खोप पुर्‍याउन सकियोस् भनेर अभूतपूर्व कदमहरू चालिँदैछन् । तर त्यस्तो खोप सबैभन्दा पहिला प्राप्त गर्ने होडमा धनी देशहरू नै अगाडि रहनेछन् र सबैभन्दा कमजोरहरू पछाडि पर्नेछन् भन्ने विषयमा चिन्ताहरू व्यक्त भइरहेका छन् ।

औषधि उत्पादक कम्पनीहरूले खोप निर्माण गर्ने भए तापनि त्यस्तो खोप सबैभन्दा पहिले क–कसले लगाउन पाउनेछन् भनेर निर्णय गर्ने काम तिनीहरूले गर्दैनन् । प्रत्येक सङ्गठन वा देशले सबैभन्दा पहिला कसलाई र कसरी खोप दिने भनेर निर्णय गर्नुपर्नेछ, ब्रिटिश औषधि उत्पादनकर्ता एस्ट्राजेनेका कम्पनीका कार्यकारी उपाध्यक्ष सर मिन पान्गालोसले बीबीसीलाई बताए ।

प्रारम्भमा खोपको उपलब्धता सिमित हुने हुँदा विरामीहरूको मृत्यु हुन नदिने, स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई जोगाउने जस्ता कार्यहरूले प्राथमिकता पाउन सक्छन् । विभिन्न सरकार र सङ्गठनहरू संलग्न खोपसम्बन्धी गठबन्धन ग्याभीको योजनाअनुसार कोभ्याक्स भनेर चिनिने एक विश्वव्यापी खोप योजनामा सहभागी भएकाहरू, धनी वा न्यून आय भएका सबैलाई बराबरी हैसियतमा, तिनका कुन जनसङ्ख्याको तीन प्रतिशत लाई पुग्ने पर्याप्त मात्रा खोप उपलब्ध गराइनेछ ।

त्यो मात्राले ती देशमा रहेका स्वास्थ्य सेवा तथा सामाजिक हेरचाह सेवाका जनशक्तिलाई खोप लगाउन पुग्न सक्छ । त्यसपछि थप खोपहरूको उत्पादन हुँदै गर्दा जनसङ्ख्याको २० प्रतिशतलाई पुग्नेगरी खोपको मात्रा उपलब्ध गराइनेछ र यस पटक ६५ वर्षभन्दा बढी उमेर पुगेका र जोखिमपूर्ण समूहका मानिसहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर खोप दिइनेछ ।

सबैले २० प्रतिशत खोप प्रदान गरिसकेपछि अन्य मापदण्डहरूका आधारमा खोप वितरण गरिनेछ जस्तै देशको कमजोर अवस्था र कोभिड–१९ को तत्काल खतरा आदि । त्यस्तो योजनामा सहभागी भएर प्रतिबद्धता जनाउन देशहरूलाई सेप्टेम्बर १८ सम्मको समय दिइएको छ ।

तिनीहरूले अक्टोबर ९ सम्ममा आवश्यक रकमको पूर्व भुक्तानी गरिसक्नुपर्नेछ । यसरी खोप उपलब्ध गराउने प्रक्रियाका अन्य थुप्रै तत्त्वहरूका बारेमा वार्ताहरू चलिरहेका छन् ।

ग्याभीका अनुसार उसको योजनामा सहभागी हुने धनी देशहरूले तिनका १० देखि ५० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई पुग्ने खोपको मात्रा माग गर्न सक्छन् । तर सहभागी देशहरूका २० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई पुग्नेगरी खोप वितरण नभएसम्म कसैलाई पनि बढी खोप प्रदान नगरिने उसको भनाइ छ ।

यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

नेपालका लागि सम्पर्क

हिमाल जोशी
मोबाइल न : ९८६४४६०६६७
इमेल : [email protected]