नेपाल राष्ट्र बैंक केवल शोषक बैंकको अभिभावक हो जनताको होइन ?

नेपाल राष्ट्र वैंकले अनुगमन तथा निरीक्षणमा ध्यान नदिएको र जनताको पक्षमा निर्णय नभई वैंकको पृष्ठ पोषक भएको भन्ने जनताका धेरै गुनासाहरु :

  • मैले वैंकसँग ५ लाख लिएको ऋणमा १५ लाख तिरी सके अव ५ लाखको लागि मेरो पुरा घरजग्गा १५ लाखमै लिलाम गर्दै छ । घरवाहेक थोरै जग्गा लिलाम गर्दा पनि पैंसा उठ्छ तर नियतवस घर नै लिलाम गर्दै छ ।
  • मैले डेढ तोला सुनको सिक्री वैंकमा राखेर ऋण लिए ऋण तिरे सिक्री फिर्ता लिदा एक तोला पनि कम छ ।
  • सरकारले लक डाउन गरेको छ बैंकले जग्गा दलालसंग मिलेर लिलाम गरी घरजग्गा लान तयार भयो ।
  • आना कर्मचारीलाई जुन सुविधा दिएको छ त्यस्तो सुविधाको आधा वा चौथाई सुविधा मात्र पनि अरु बैंकले दिन खोज्दा राष्ट्र बैंकले रोक्छ ।
  • अरु बैंकका कर्मचारीलाई बैंकले सरकारले तोकेकोभन्दा न्युनतम ज्यालमा १८ घन्टा काममा लगाएको छ साप्ताहिक छुट्टी पनि पाउदैनन् तै पनि राष्ट्र बैंक देख्दैन ।
  • कुनै धितो वर्षौ लिलाम हुदैन तर प्राइम लोकेशनको धितो चाही जग्गा दलालसंगको मिलोमतोगरी बैंकका ठूला कर्मचारीले हिस्सा लिएर तुरुन्त लिलाम गर्छन् ।
  • बैंकले सर्व साधारणको सम्पति आधा वा एक चौथाइ भन्दा कम मुल्यमा लिलाम गर्छ ।
  • वैंकले सस्तो दरमा व्याज दिने भनेर विज्ञापन गर्छ तर ३ महिना पछि व्याजदर वढाएर दोव्वर वनाउछ ।
  • वैंकले धेरै शोषण ग-यो भनेर ऋण चुक्ता गर्दापनि चाडै ऋण तिरे वापत जरिवाना गर्छ ।
  • वैंकले करार वा तमसुक वनाउदा ऋणीका हितमा केही हुदैन वैंकको मनोमानीको मंजुरी मात्र हुन्छ । तर राष्ट्र वैंकले ऋणीको हितमा पनि हुने गरी करार वा तमसुकको ढाँचा निर्माण गरी वैंकहरुलाई लागू गर्न निर्देशन गर्दैन ।
  • सरकारले यति करोड व्याज अनुदान गरे भन्छ तर गाउ घरमा २० ÷३० हजार व्याज वुझाउन नसकेर घरवास किन उठ्छ ?
  • सरकारले कृषि अनुदान वार्षिक अरवौं लगानी गरे भन्छ गाउ घरमा कहिल्यै ४ माना अन्नको विउ वाडेको हुन्न । १ केजी मल वाडेको हुदैन , एउटा वाख्राको पाठो पनि अनुदान पाउदैन किन ?
  • गरिवी उन्मुलन र मुल्य निर्धारण गर्ने कुरा कसैको जिम्मेवारीमा किन पर्दैन ?

सरकारका कुराहरु भाषणमा सिमित हुन्छ जनताले पत्याउदैन किन ? भन्ने कुराको चासो नत सरकारले लिएको छ नत सरकारको नीति कार्यन्वयन गर्न वसेका सरकारी निकायलाई लाज लागेको छ । दुवै निकाय काग कराउदै छ पीना सुक्दै छ को अवस्थामा रहेका छन् । सरकारले घोषणा÷ भाषण गरेपछि दायित्व विहिन भएर चुपो लागेर वस्ने मात्र पनि होइन र सरकारले (भाषण कर्ताले) आफै घरघरमा पुगेर सेवा प्रदान गर्ने पनि होइन यहाँ कार्यन्वयन गर्ने विभिन्न निकायहरु छन् जसमध्ये आर्थिक व्यवस्था कार्यन्वयन गर्ने जिम्मेवारी कानूनले नेपालराष्ट्र वैंकलाई दिएको छ । नेपाल राष्ट्र वैंक ऐन २०५८ को दफा ४ उपदफा (२) वमोजिम – नेपाल सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउने दायित्व नेपाल राष्ट्र वैंक को हो । साथै सोहि ऐनको दफा ५ (छ) वमोजिम नेपाल राष्ट्र वैंक नेपाल सरकारको वैंकर , सल्लाहकार र वित्तीय एजेन्टको रुपमा काम गर्न राज्यले कानूनी दायित्व सुम्पिएको छ । नेपाल सरकारको पदेन आर्थिक सल्लाहकार नेपाल सरकारको पैंसा वजेट राख्ने कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्र वैंकको नै दायित्व हो अझ नेपाल राष्ट्र वैंक ऐन २०५८ को दफा ८१ वमोजिम तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने दायित्व राष्ट्र वैंक को हो । तर तोकिएको क्षेत्रमा नेपाल राष्ट्र वैंकले कसरी कर्जा लगानी गरेको छ ? जनताले कसरी राहतको अनुभव गरेका छन् ? यस विषयमा जनताको प्रश्नै प्रश्नको प्रश्न भण्डार छन् ।

वैंकको ऋण कस्तो मान्छेले पाउछन् ? अनुदान कस्तो मान्छेले पाउछन् ? कृषि अनुदान र कृषि ऋण कस्तो मान्छेले पाउछन् ?

टोपी फाटेको, मैलो उद्रिएको सट , लुङ्गी कछाड वाधेको २ थरी चप्पलको लोती भएको मान्छे ५÷१० वटा वाख्रा पाल्ने वा १, २ वटा जर्सी गाई पाल्ने वा वेमौसमी तरकारी खेती गर्ने वा कुखुरा पाल्ने र यसैवाट वालवच्चा पढाउने उद्धेश्यले ऋण अनुदान खोज्न सरकारी कार्यालय वैंक धाउछ , उसले कार्यालय भित्रै छिर्न पाउदैन , पाए हाकिम भेट्न पाउदैन, हाकिम भेटिन चाहादैन । ज्याद्रो रछ धरै धायो अलिकति वाठो पनि रहेछ भने चाहिने नचाहिने कागजको सूची थमाइदिन्छन् त्यो कागज जुटाउन ५÷१० वटा वाख्राले सक्दैन अव यसले साझ विहानको जाउलोको व्यवस्था गर्नु कि हाकिम कारिन्दालाई दर्शन गर्न धाइरहनु ? उसका वुतावाट त्यो चल्दैन उ पन्छीन वाध्य हुन्छ । कार्यालयको उ प्रतिको अपहेलित व्यवहार त छदै छ ।

अर्काे पात्र प्रभावशाली छ मौका परे कर्मचारीको सरुवा वढुवामा प्रभाव पार्छ । सम्पन्न छ आए पिच्छे केहि हजार खाजा खान हुत्याइदिन्छ , गाडीमा सवार छ । उसका प्रकृया आफै मिल्छन् उ असल कृषक ,उत्कृष्ट व्यापारी , उद्योगी उसैले कृषि अनुदान र कृषि ऋण पाउने हकदार हुन्छ । उसले ५० लाखको इच्छा राखे एक करोड लिन आग्रह गरिन्छ । अधिल्लो चप्पलको २ थरी लोती लाउनेले ५० हजार पाएको भए दुःखीका दिन फर्कन्थे , छोराछोरीले स्कुलको मुख देख्थे । तर सरकारी कार्यक्रमले उसलाई कहिल्यै समेट्न किन सक्दैन ?

राज्यले वैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धी ऐन २०७३ को दफा ५५ को उपदफा (५) मा – “न्युन आय भएका तथा विपन्न वर्गका व्यक्ति र कुनै खास भौगोलिक क्षेत्रमा वसोवास गर्ने वासिन्दाको आर्थिक उत्थानको लागि प्राथमिकता दिएको वर्ग तथा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न राष्ट्र वैंकले निर्देशन दिएमा सोहि वमोजिम वैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने छ ।” भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । सरकारले ऋण प्रवाहको नीति वनाएको छ भने पनि ति काला र चिसा लम्पसार कानूनका अक्षरहरु आफै उठेर डुल्दैनन् । डुलाउनु पर्ने नेपाल राष्ट्र वैंकले हो , नेताहरु सांसदहरुले राष्ट्र वैंकको पनि खवरदारी र सरकारको पनि खवरदारी गर्नपर्ने हो तर गरीव र निरिह जनताको हकमा कसले वोल्ने ? किन वोल्ने ? कसैले आÏनो दायित्वको हेक्का छ ?

किन किसानको जीवनस्तर कहिल्यै माथि उठ्न सक्दैन ?

धेरै धनी र ठूलो किसान भए लाख, नत्र मझौला किसान भए केहि हजार र निम्न वर्गको किसान भए गुजारामै घरमा खपत हुनेगरि किसानको उव्जनी हुने हुन्छ । जति ठूलो किसान भए पनि वर्षमा करोडको आम्दानी गर्छ ? गर्दैन तर व्यापारीले विना लगानी कृषि उपजवाट वर्षमा करोडौं पनि मुनाफा कमाउन सक्छ । त्यो कसरी सम्भव छ ? दलाल पु“जीपति व्यवस्था नेपालमा भएको र त्यसैको पृष्टपोषक सरकार भएको ह“ुदा त्यस्तै भइरहेको छ, त्यहि हुन्छ । व्यवस्था परिवर्तन भनेको कार्यालयको साइनवोर्ड परिवर्तन मात्र हो कार्यालय भित्र हुने काम परिवर्तन नभएसम्म साइनवोर्ड परिवर्तनको कुनै अर्थ रहदैन ।

किसान किन गरीवको गरीव हुन्छ ?

वाह्र नङ्ग्रा खियाएर वल्ल वल्ल केहि धान जम्मा पारेको हुन्छ । वर्षमा एक पटक धान वेचेर वर्ष भरिको ऋण तिर्नु त छदैछ यसको अलावा शिक्षा, स्वास्थ, दैनिक उपभोगका सामान सवै त्यहि वेचेर गर्नु पर्छ , तर धान वेच्न गयो भने आधा मुल्य पनि पाउदैनन् । मंसिरमा धान उतपादन गरेको किसान फागुनसम्म धानको मुल्य सरकारले तोक्दैन । उता धान खरिद कर्ता गोला व्यापारीहरुका सिन्डीकेट / कार्टेलिङ हुन्छ । सयको माल पचास पनि दिदैनन् । आधा मुल्यमा व्यापारीले किसान संग धान किन्छन् । अव किसानसंग धान बाँकी छैन सवै धान व्यापारीको हातमा आयो भन्ने भएपछि व्यापारीले ह्वात्त मुल्य वढाउछ अनि अव सरकार पनि धानको मुल्य तोक्छ र भन्छ कि हामीले किसानको मेहनतलाई प्रोत्साहन दिन धानको भाउ उच्च तोकेका छौं । व्यापारीहरुलाई फाइदा वादरलाई लिस्नु , किसानको भागमा सधै सिस्नु नै सिस्नु ।

उखु किसानको पनि त्यही हालत छ । वर्ष भरी दुःख ग-यो उखु मिलले उखु लिदैन , वारीमै सुकेर जान्छ , वल्ल वल्ल लियो पै“सा दिदैन । पाचौ वर्ष देखिको उखुको पैसा लिन माइती घर मण्डेलामा पुगेर रुनु पर्छ त्यो पनि आश्वासन मात्रै ।

दलाल किन धनी हुन्छ ? दलाल पुँजीपति व्यवस्था किन भनेको ?

कृषको जस्तो दुःख गरेर कृषि उपज उत्पादनमा केहि भुमिका हुदैन उसलाई कृषि उपज खरिद गर्न सस्तो दरमा वैंकले ऋण उपलव्ध गराउछ । आफ्नो पैसा नलगाई वैंकको पैसामा किसानसंग आधा सस्तोमा धान खरिद गरी दोव्वर महंगोमा विक्री गर्दा सामान्य व्याज तिरेर पनि उ मुनाफामा हुन्छ तर गरीव किसानले ऋण अनुदान केहि सुविधा पाउदैन किन ? हाम्रो देशको शासन व्यवस्था गरीव किसान मुखी छैन , धनी पुँजीपति दलालको सेवा मुखी भएकोहुँदा गरीव किसानको जीवनस्तर नेपालमा कहिल्यै माथि उठ्न नसकेको हो । जव राज्यको नीतिका कारण श्रम गर्ने दुःख गर्नेलाई प्रोत्साहन सुविधा नदिई वीचको नाफा खोरलाई अझ धनि वनाउन उसलाई प्रोत्साहन सुविधा दिएर गरीवलाई अझ गरीव र दलाल नाफाखोरलाई प्रोत्साहन राज्यले दिइरहेको हुँदा हाल पनि दलाल पुँजीपति व्यवस्था व्यवहारमा नेपालमा कायमै रहेको छ ।

नेपाल सरकारको स्वामित्वको खाद्य संस्थान किन मुर्छित् ?

खाद्य संस्थान ऐन २०२१ पछिल्लो पटक २०७२/११/१३ मा ७ औ पटक संशोधन भएको देखिन्छ । खाद्य संस्थान विनियमावली २०६४ को विनिमय २ (ढ) मा “खाद्यवस्तु” भन्नाले धान , चामल, गहुं, मकै , दाल , तोरी , खाने तेल वोका भेडा च्याङ्ग्रा आदि सवै प्रकारका खाद्यन जनाउने उल्लेख छ । जो उसको कारोवारको वस्तु हो । जव यो संस्थाको ऐन नियम विनिमय जीवितै छ भने संस्थान पनि कानूनत: जीवित छ । तर व्यवहारमा जनताले कता देख्नुहुन्छ ? खाद्य संस्थान –“जीयैछि न, मरैछी हकर हकर करैछी” को अवस्थामा छ । सोह्रश्राद्ध ताका यसो व्युझेर १/२ हजार भेडा च्याङ्ग्रा तिव्वतवाट ल्याएर काठमाडौंमा दशै ताका विक्री गर्छ । पहाडी तथा हिमाली जिल्लाको लागि खाद्य व्यापारी संग महंगोमा चामल किनेर सरकारलाई ढुवानी गराउन अनुदान मागेर प्रशासनको कुपनमा १/२ किलो चामल जनतालाई वाड्छ । त्यो चामलले भात खान पुग्दैन , यसो पहेला अक्षता झारफुक गर्न सिसीमा जनताले राख्छन् । त्यसपछि यो खाद्य संस्थान मुर्छित हुन्छ । नेपालको अन्न भण्डार भनेर चिनिने तराइका किसानले परलमुल्य भन्दा आधा चौथाई भन्दा कम रकममा सामान विक्री गर्न वाध्य छन् । उपभोक्ता दोव्वर तेव्वर मुल्य तिर्न वाध्य छन् । वजार सन्तुलन मिलाउनु पर्ने सरकारी खाद्य संस्थान ११ महिना मुर्छा परेको हुन्छ ।

गरीव नेपाली जनताको जीवनस्तर नै नेपालको अनुहार हो र त्यही अनुहारको रक्षा गर्न, आर्थिक जीवनस्तर उकास्न र त्यही नेपालीलाई आत्मनिर्भर वनाउने गोठालोको रुपमा राज्यले नेपाल राष्ट्र वैंकलाई तोकेको छ । त्यस कारण नेपाली जनताको जीवनस्तर उठाउन नसक्नु नेपाल राष्ट्र वैंकको पनि नालायकिपन हो । व्यवस्थाको वदनाम र नेताको नालायकिपनको हिसाव हामी संग छ तर राष्ट्र वैंक पनि पानी माथिको ओभानु हुन सक्दैन । मैले माथि नै भने राष्ट्र वैंक सरकारको पदेन सल्लाहाकार र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख पात्र मात्र होइन नेपाल राष्ट्र वैंक ऐन २०५८ को दफा ५ (ख) वमोजिम मुल्य स्थिरता कायम गर्ने कानूनी जिम्मेवारी पनि वोकेको संस्था हो । तर नेपालमा मुल्य स्थिरता कायम गर्न नेपाल राष्ट्र वैंकले के भुमिका खेलेको छ ? नेपाली जनताले नेपाल राष्ट्र वैकको कारण के राहत महसुस गर्न सकेका छन् ? राष्ट्र वैंकले केही अध्यायन गरेको छ कि ? नेपालीको जीवनस्तर उकास्न, आर्थिक सम्वृद्धी ल्याउन नेपाल राष्ट्र वैंकले सरकारलाई के सल्लाह दियो ? सरकारले के सल्लाह लियो लिएन ?

नेपालका झन्डै आधा जनसंख्याले विदेशमा पसिना वगाएका छन् र पसिनावाट सृजित रक्त नलीले नेपालको सास धानेको छ । विदेशमा वेचेको पसिनावाट नेपालको प्राणवायु कहिले सम्म चल्छ ? आर्थिक प्रक्षेपण गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? विदेशमा लगानी भएको श्रम सिप नेपाली माटोमा संचालन गर्न कस्तो आर्थिक नीति देशले चलाउनु पर्छ ? राष्ट्र वैंकको आर्थिक विश्लेषण नेपाली जनताले किन थाहा पाउन सकेका छैनन् ? के राष्ट्र वैंकमा पनि योग्य अर्थ शास्त्रीको अनिकाल परेको हो ? कि अर्थ विज्ञ विना नै राष्ट्र वैंक चल्दैछ ?राजनीति गर्न कुनै शैक्षिक योग्यता आवश्यक परेन । कुनै विज्ञ पनि हुनु परेन तर नेपाल राष्ट्र वैंकले आÏनो विज्ञता कहिले देखाउने ? कमसेकम यहि पुस्तामा त देखाइदिनुस् ।

मुलुकी देवानी संहिता , २०७४ को परिच्छेद १५ लेनदेन व्यवहार सम्वन्धि व्यवस्था अन्तर्गत दफा ४७८ (१) मा ऋण दिने साहुले व्याज लिन पाउने गरी कानूनी व्यवस्था गरिएको र दफा ४७८ (२) ले वार्षिक १०∞ भन्दा वढी व्याज लिन नपाउने कानूनी व्यवस्था छ । सोही संहिताको दफा ४८० मा व्याजको व्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ भने दफा ४८१ मा सावा भन्दा वढी व्याज लिन नपाउने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । सामान्य जनता साहु भएको अवस्थामा यो कानूनी व्यवस्था आकृष्ठ हुन्छ तर अहिले नेपालमा वैंक को नामवाट संस्थागत र कानूनी अधिकार पाएका नव सामन्त , शोषक सृजना राज्यले गरेको छ जसले धनीलाई अझ धनी र गरीवलाई अझ गरीव वनाई धनी र गरीव वीचको ठूलो खाडल वनाउने काम गरेको छ । मैले प्रथम पृष्टमा उल्लेख गरेका जनताका समस्या नै यो नीतिगत कुराको उपज हो । जनताले सावा भन्दा वढी व्याज र व्याजको पनि व्याज(स्याज) हर्जना लिन निषेध छ तर विशेष कानूनको आड राज्यले दिएर वैंकले सावा भन्दा असिमित वढी व्याज, व्याजको पनि व्याज(स्याज) र हर्जाना उठाउन राज्यले किन दियो ?

राज्यको दोहोरो नीति

राज्यको दोहोरो नीति हुन सक्दैन । हिजो वढी व्याज लियो, व्याजको पनि व्याज लियो भनेर हामीले व्यक्तिलाई शोषक, सामन्ती, जाली , फटाहा, भ्रष्ट र सुतखोर भनेर कार्यवाही गरेको होइन ? तमसुक च्यातेको होइन ?घरमा आगो लयाएको होइन ? उसको गर्दन छिनाएको होइन ? यसलाई गोली हानेर उडाएको होइन ? हिजो व्यक्तिले त्यही कुरा गरेको अपराध भयो । आज व्यक्तिले त्यसो गर्न पाउदैन अपराध नै हुन्छ तर वैंकलाई त्यो निषेधित काम गर्न कानूनले छुट राज्यले प्रोत्साहन कसरी दिन सक्छ ? राज्यका लागि प्राकृतिक व्यक्ति(जनता) र कृत्रिम व्यक्ति(वैंक) वरावर होइन र ? एउटै काम गरीवको लागि निषेधित गैर कानूनी तर सम्पन्न र संगठीत भएपछि वैधानिक र कानून सम्वद्धहरु कसरी हुन सक्छ ?

जनता माथि वैंकहरुले अत्याचार गर्दा मुकदर्शक राष्ट्र वैंकः

वजार मुल्यको एक चौथाइ मुल्यमा लिलाम गरेर नाजायज फाइदा वैंकहरुले लुटी रहदा नेपाल राष्ट्र वैंक कानूनको गलत प्रयोग गरेको तर्फ मौन वसेर हेरेको मात्रै छैन मलाई अन्याय भयो भनेर उजुर गर्नेलाई नै कारवाही गर्नु भनी उल्टै वैंकलाई निर्देशन दिइन्छ भन्ने ऋणीको गुनासो आउछ । वजार मुल्य भन्दा कम मुल्यमा ऋणीको जेथो हतारमा सकार्नु वैंकहरुको कानून विपरितको कुकर्म हो । वैंक तथा वित्तिय संस्था सम्वन्धी ऐन २०७३ को दफा ५७ (७) ले तोकिए वमोजिमको प्रकृयावाट वैंकले आÏनो लेना रकम उठाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सोही ऐनको दफा २(थ) ले तोकिए वा तोकिए वमोजिम भन्नाले यस ऐन अन्तरगत वनेका नियम वा विनिमयमा तोकिए वा तोकिए वमोजिम सम्झनु पर्दछ भन्ने उल्लेख छ । साथै उक्त ऐनको दफा १३२ (१) वमोजिम नेपाल राष्ट्र वैंकले नियम विनिमय वनाई दफा १३२ (२) वमोजिम नेपाल सरकारवाट स्वीकृत गराएर कार्यन्वन वा लागू गर्ने कानूनी व्यवस्था भएर पनि समयमा राष्ट्र वैंकले यस सम्वन्धी नियम विनिमय वनाउन किन आवश्यक ठानेन ? अहिले वैंकहरुले आफू खुसी मनपर्दी नियम विनिमय वनाएर जनताको सम्पति लिलाम गरि रहेका छन् । जव कि वैंकहरुलाई उक्त ऐनको दफा १३३ (१) र दफा १३३ (२) ले लिलाम प्रकृया सम्वन्धी विनियमावली तथा कार्यविधी वनाउने अधिकार छैन ।

जनताको सम्पति कुन कानून वा कार्यविधी प्रयोग गरी लिलाम गर्ने हो ? भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा वैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धी ऐन २०६३ को दफा १२९ (१) मा – यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत वनेको नियम , विनियममा लेखिएको कुरामा सोही वमोजिम र यसमा उल्लेख नभएको कुरामा प्रचलित कानून वमोजिम हुने भन्ने व्यवस्था छ । ऐनमा उल्लेख छैन , नियम विनियम वनेको छैन भने अव प्रचलित अन्य कानून भन्नाले वैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली २०५९ को नियम २९ को लिलाम विक्रीको कार्यविधि नै अपनाउनु पर्ने हुन्छ । जसमा –

  • नियम २९ (२) वमोजिम ३५ दिने सूचना राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा प्रकाशित गर्ने ।
  • नियम २९ (३) वमोजिम हालको वजार भाउ समेतलाई दृष्टीगत गरी स्थानीय प्रशासन , जनप्रतिधी समेतको टालीले सम्पतिको निर्धारित मुल्य कायम गर्ने ।
  • नियम २९ (४) – नियम २९ (३) को मुल्यमा लिलाम नभए पुनः १५ दिनको अर्काे सूचना राष्ट्रय स्तरको पत्रिकामा प्रकाशित गर्ने ।
  • नियम २९ (५) – दोस्रो पटक पनि लिलाम नभए १० दिनको म्याद दिएर फेरि राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा प्रकाशित गर्ने ।

यसरी ३ पटकसम्म लिलाम हु“दा पनि लिलामी भएन भने नियम २९ (३) वमोजिमको प्रचलित वजार भाउ मै वैंकले लिलाम सकार गर्नु पर्छ ।
रातारात जनताको सम्पति वैंकले आधा वा चौथाई मुल्यमा एउटै लिलाममा सकार गर्न पाउदैन ।
तर यस्तो भएको छ – छैन ? नेपाल राष्ट्र वैंकले आÏनो अनुगमनमा यस्तो नदेख्नु पर्ने कारण के हो ? यी कानूनको कार्यन्वयन नेपाल राष्ट्र वैंक संग नेपाली जनताले अपेक्षा गर्नु अपराध हो ?

सर्वोच्च अदालतको धारणा

ड्ड निवेदक केशव के. सी. समेत वि. इन्टरनेशनल लिजिङ एण्ड फाइफाइनान्स कम्पनी लि. समेत भएको मुद्दामा नेपाल कानून पत्रिका ( ने. का. प.) अंक ३÷४ नि. न. ६९८६ मा – लिलाम डा“क वढावढमा कोहि पनि नआएको भनि मिति २०५५÷४÷१० मा विपक्षी कम्पनीले निवेदकहरुको हक भोगको धितोमा रहेको घर जग्गाको मुल्याङ्कन रु. २१,४९,१८७ ।– भएको मुल्याङ्कन मुचुल्का खडा गरी सोही मुल्यमा कम्पनी आफैले लिलाम सकार गरी दाखिल खारेज समेत गराएको भन्ने देखिन आउछ । यसरी ऋण दिदा कम्पनी आफैले गरेको मुल्याङ्कन भन्दा घटिको मुल्याङ्कन प्रकृयामा रिट निवेदकलाई सहभागी गराएको भन्ने देखिन आउदैन । धितो लिदाको अवस्थामा आफैले गराएको मुल्याङ्कन भन्दा झन्डै आधा कम मुल्याङ्कन गरको देखिन्छ भन्ने आधार लिदै पुर्ण इजलासवाट लिलाम वदर भएको नजिर सिद्धान्त कायम छ ।

ड्ड संगीता त्रिपाठी विरुद्ध लुम्विनी वैंक लि. समेत भएको मुद्दामा ने. का. प. २०६६ अंक ३ नि. न. ८१०७ (संयुक्त इजलास) मा –कानूनमा व्यवस्थित प्रावधानको गलत अर्थ प्रयोग गरी सोझै एकै पटकमा धितो रहेको सम्पति आफै लिलाम सकार गरी रकम दाखिला गर्ने समय प्रदान नगर्दा व्यक्तिको सम्पतिक अधिकारमाथि अतिक्रमण हुन जाने ।

वैंक आफैले व्यापारिक दर भनी सम्पतिको ४८ लाख मुल्याङ्कित गरी ३५ लाख २० हजारमा लिलामी मुचुल्का समेत खडा नगरी वैंक आफैले लिलाम सकार गरेको कार्य त्रुटी पुर्ण हुने भन्ने समेतको व्यहोरा र आधारवाट लिलाम वदर भएका छन् ।

अविश्वासनीयता अरु वैंकसंग मात्रै कि राष्ट्र वैंक संग पनि ?

नागरिकको सम्पति वैंकहरुले अनेकौ जालझेल गरेर लुटेका छन् । वैंकहरु प्रति जनताको अत्यन्त धरै गुनासो, आक्रोस र अविश्वासनीयता वढ्दो छ । वैंकहरु जनता संग विश्वासनीयता कमाउन भन्दा रातारात करोड अरव कमाउन लागेका छन् । वैंकको व्याज वाट मात्रै धनी हुने भन्दा गैर वैंकिङ्क सम्पतीको नाजायज फाइदावाट छिटो धनी हुन खोज्दैछन् । वैंक प्रति जनताको सम्पति लिलामवाट मात्र होइन ATM वाट पैसा निकाल्दा खातावाट घट्ने तर मेसीनवाट पैसा नआउने प्रकृयावाट पनि त्यतिकै अविश्वास पैदा भएको छ । तर नेपाल राष्ट्र वैंक जनताको गुनासो सुन्न पत्याउन तयार छैन वैंकलाई एक पछि अर्काे कठोर वनाउदै छ । नेपाल राष्ट्र वैंक ऐन २०५८ को दफा ४ (१) (ख) मा वैंकिङ्ग तथा वित्तिय प्रणाली प्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने दायित्व कानूनले नेपाल राष्ट्र वैंकलाई तोकिएको छ । राष्ट्र वैंकले अनदेखा गरेर वस्न मिल्दैन । यहि मौजुदा अवस्थालाई वेवास्ता गरेर नेपाल राष्ट्र वैंक वसिरहन्छ भने नेपाली जनताले एक स्वरमा भन्ने छन् – नेपाल राष्ट्र वैंक शोषक सामन्ती वैंकहरुको अभिभावक हो, जनताको होइन ।

[email protected]