सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको काम अघि नबढाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश


courtसर्वोच्च अदालतले अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन किसानलाई जग्गा वितरण गर्ने काम तत्कालका लागि अघि नबढाउन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सुकुम्बासीलाई वितरण गरिने जग्गाको प्रक्रिया नमिलेकाले तत्कालका लागि रोक लगाउन माग गर्दै अधिवक्ता चन्द्रमणि पौडेलले गत मङ्सिर २२ मा दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र चोलेन्द्रशम्शेर जवराको संयुक्त इजलासले विपक्षीबाट लिखित जवाफ नआएसम्मका लागि जग्गा वितरण गर्ने काम अघि नबढाउन सो आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा विपक्षी निकायलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन पनि भनिएको छ । आयोग गठन आदेशको दफा २ (ग) ले २०६४ सालअघिका अव्यवस्थित बसोबासीलाई मालपोत कार्यालयले तोकेको मूल्याङ्कनको ५० प्रतिशत मूल्य लिएर जग्गा उपलब्ध गराउने कुरा २०६४ सालपछिका अव्यवस्थित बसोबासीलाई सम्बोधन नगरेको र वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीलाई ५० प्रतिशत मूल्य पनि लिन नहुने रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो ।

यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

नेपालका लागि सम्पर्क

हिमाल जोशी
मोबाइल न : ९८६४४६०६६७
इमेल : [email protected]