काँग्रेसका ८ मधेशी सांसदले दर्ता गराएको संशोधन वैधानिक कि अवैधानिक !

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका आठ जना सांसदले दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव पार्टीमा छलफल नै नगरी ल्याएको आरोप लागेको छ । कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णय अनुसार तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएर असफल भएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई फेरि उनीहरुले दर्ता गराएका हुन् ।

तराई मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदीप गिरी, अमरेश कुमार सिंह, चित्रलेखा यादव, उमाकान्त चौधरी, तेजुलाल चौधरी, अभिषेकप्रताप शाह, नमिता चौधरी र पद्मनारायण चौधरीले गैर सरकारी विधेयकक रुपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । नयाँ दर्ता गरिएको संशोधन प्रस्तावमा केही थपघट पनि गरिएको छ । कांग्रेसले संविधानका ११ वटा धारामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको सांसद सिंहले जानकारी दिए। तर यो राजपा र समाजवादीले दर्ता गरेको संशोधन विधेयकसँग मिल्दोजुल्दो छ। संशोधन विधेयकमा प्रदेशको सीमाङ्कन र संख्या हेरफेर गर्न संघीय आयोग गठन गर्नुपर्ने, अंगीकृत नागरिकता दिन सहज बनाउनुपर्ने, सबै भाषालाई राष्ट्रिय भाषाका रुपमा परिभाषित गर्नुपर्नेलगायतका विषय समेटिएका छन्। मधेसी दलले प्रदेशको अधिकार बढाउने गरी संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि अरु दलले पनि काउन्टर स्वरुप गैर सरकारी विधेयक दर्ता गराउन लागेका हुन्।

सरकारले लिम्पियाधुरासहितको भूभाग निशासन छापमा रहेको नेपालको नक्सा संशोधन दर्ता गरेपछि राजपा र समाजवादीले पनि यहीँ बेला आफ्ना माग सम्बोधन हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका हुन्।

संविधान संशोधनका लागि संसदमा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने भएको अवस्थामा यी विधेयक असफल हुनेछन् । तर, तराई मधेशका जनताको भावनासँग आफ्नो एकत्व छ भन्ने भावना भने यसले जगाउनेछ ।