काठमाडौंमा एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाको जनसभा, सहमतिका लागि सडकबाट दबाब –फोटो फिचरसहित)


एकीकृत नेकपा९माओवादी०का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सहमतिबाटै संविधान जारी गर्न बल पुगोस् भनेर आफूहरू सडकमा आएको बताउनुभएको छ । एमाओवादी नेतृत्वको २२ दलीय मोर्चाले काठमाडौंमा आयोजना गरेको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई सहज बनाउन र जनताको आवाजलाई सिंहदरबारसम्म पु¥याउनु नै आन्दोलनको ध्येय भएको बताउनुभयो । सरकारमा रहेका दलले विगतमा आफूहरूसँग गरेको सम्झौता र सहमति कार्यान्वन गर्न आलटाल गरेकै कारण संविधान निर्माणमा गत्यावरोध भएको उहाँको भनाइ थियो । मोर्चाले आन्दोलन गरेको नभई सडकबाट सरसल्लाह गरेको र द्वन्द्व बढाउन नचाहेको उल्लेख गर्दै उहाँले विगतका प्रतिबद्धतालाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न सरकारमा रहेका दललाई आग्रह गर्नुभयो । जनताका पक्षमा संविधान बन्ने अवस्था नआए अन्तिम समयसम्म लड्न आफू तयार रहेको जानकारी गराउँदै अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो,‘‘ १२ बुँदे समझदारी, अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौताको पूर्ण परिपालना होओस्, यदि त्यसो हुँदैन र उक्त सम्झौताअनुसारको संविधान बन्दैन भने आन्दोलनको विकल्प छैन, अन्तिमसम्म लड्न तयार छु ।’’ नेपाली काँग्रेस र नेकपा९एमाले०का नेताले आफूलाई उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको संयोजक भएर आन्दोलन गर्दै हिँड्ने भनेर बारम्बार प्रश्न गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले जनताका पक्षमा लड्दा समितिको धाक देखाइए आफूलाई समितिको संयोजकसमेत नचाहिएको बताउनुभयो । ‘‘म अन्तिम समयसम्म जनताको पक्षमा उभिन्छु, मलाई समितिको संयोजक चाहिएन, म मजदुर, किसान, महिला, जनजाति र पीडितकै संयोजक बन्न तयार छु ।’’ दाहालले भन्नुभयो । मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल ९लोकतान्त्रिक०का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले पहिचानसहितको राजनीतिक स्थायित्व आफूहरूको माग भए पनि सरकारमा रहेका दलको दम्भले वातावरण बिगारेको आरोप लगाउनुभयो । फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जनताको कार्यसूचीलाई उपेक्षा गरेर संविधान बन्न नसक्ने तर्क गर्दै पहिचानको कुरा उठाउँदा जातिवादी नभन्न आग्रह गर्नुभयो ।
बहुमतको अहङ्कार नबोक्न आग्रह
तराई –मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले परिवर्तनलाई संस्थागत गराउन र दोस्रो जनआन्दोलनका क्रममा जनताले अभिव्यक्त गरेको भावनालाई स्मरण गराउन मात्रै आन्दोलनमा उत्रिएको बताउनुभयो । सङ्घीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोककुमार राईले ‘बहुमतको अहङ्कार बोकेका’ दलले २०४७ सालकै संविधान ल्याउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो । कार्यक्रममा तराई –मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका अध्यक्ष मालवरसिंह थापा, सङ्घीय लिम्वुवान पार्टीका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन, सङ्घीय गणतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष परशुराम तामाङ, खस समावेशी पार्टीका अध्यक्ष राजन केसी, लोक दलका कौशल साहलगायतले सहमतिका आधारमा संविधान जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

नेपालका लागि सम्पर्क

हिमाल जोशी
मोबाइल न : ९८६४४६०६६७
इमेल : [email protected]