प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान कार्यान्वयनको वातावरण सिर्जना गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताउनुभएको छ ।

नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारित “सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’मा कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान कार्यान्वयन गर्न वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यकता र चुनौती भएको भन्दै संविधानप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने आदिवासी जनजाति र मधेसी समुदायलाई सहमतिमा ल्याएर सरकार अगाडि बढ्ने दाबी गर्नुभयो । संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रतिपक्षी दलसँग समेत सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो सरकारले पुनःनिर्माण, विकास र समृद्धि, भ्रष्टाचार, महँगी, कालोबजारी तथा देशमा व्याप्त दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने संकल्प गर्नुभयो ।

एक प्रश्नको जवाफमा उहाँले भन्नुभयो – “हामीले कहिल्यै प्रत्येक जातिलाई प्रदेश बाँड्ने भनेकै छैनौँ ।” प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएका सबै निर्णय र नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भन्दापनि राष्ट्र र जनताको पक्षमा भएका निर्णय आफ्नो सरकारले कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – “सरकार परिवर्तन गर्नुको पछाडि केही न केही अन्तरहरू रहेका थिए, त्यसैले पनि अघिल्लो सरकारका सबै निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ नै भन्ने होइन ।”

प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको आयु नौ महिनामात्र हुने भन्नेबारेमा कुनै त्यस्तो लिखित सहमति भएको छैन, तर यतिभित्रमा कामसक्ने वा सरकारको प्राथमिकता के–के हुने भन्नेबारे केही आधारहरू तयार भएको छ भन्नुभयो ।