सरकारका एक जना सचिवले विकास निर्माणका ठूला आयोजनाको काम प्रभावकारी हुन नसक्नुमा परामर्शदाताहरु जिम्मेवार रहेको भन्दै परामर्शदातालाई नियमनको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव अर्जुन कार्कीले शुक्रबार व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिको बैठकमा परामर्शदाताहरु छाडा छोडिएका साँढे जस्तै रहेको भन्दै उनीहरुलाई नियमनको दायरामा ल्याउने कानूनी व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले विकास आयोजनाका काममा गुणस्तर जाँच गर्नेदेखि अनुगमन र भुक्तानीको सिफारिस गर्ने सबै अधिकार परामर्शदातालाई रहेको तर परामर्शदाता कसैप्रति पनि जिम्मेवार हुने व्यवस्था नरहेका कारण त्यसको असर ठूला आयोजनामा परेको भन्दै पराशर्मदातालाई नियमनको दायरामा ल्याउने गरी नियमावली बनाइनुपर्ने बताउनुभयो ।

विकास निर्माणका सबैजसो ठूला आयोजनामा परामर्शदाता नियुक्त गर्ने गरिएको छ । परामर्शदाताले पुल निर्माण नभएको ठाउँमा पुल निर्माण भयो भनेर भुक्तानीको सिफारिस गरेमा सरकारले वाध्य भएर भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । परामर्शदाताको सिफारिसका आधारमा भुक्तानी नगरे जरिवाना समेत तिर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण ठेकेदार र परामर्शदाता मिलेर आयोजनाको काम लम्ब्याउने गरिएको सचिव कार्कीले बताउनुभयो । उहाँले विकास निर्माणका ठूला आयोजनाको कामलाई तिब्रता दिन परामर्शदातालाईभन्दा सरकारी निकायलाई बढ्ता अधिकार दिइनुपर्ने बताउनुभयो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव कार्कीले ढुंगा, गिटी र बालुवाको उत्खनन्मा रोक लगाउने निर्णय फिर्ता लिन समेत माग गर्नुभयो । उहाँले ढुंगा, गिटी र बालुवाको उत्खनन्मा रोक लगाउने निर्णयका कारण पूँजीगत बजेटको १५ प्रतिशत अंश खर्च हुन नसकेको भन्दै उत्खनन्मा रोक लगाउँदा मुलुकले भपाई नै हुन नसक्ने क्षति व्यहोरिरहेको बताउनुभयो ।

समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले पनि मुलुकले आफूसँग भएका प्राकृतिक स्रोत साधनको अत्यधिक उपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले ढुंगा, बालुवाको उत्खनन् रोक्ने निर्णयमा विदेशी प्रभाव रहेको भन्दै निर्णय उल्ट्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

समितिले विकास निर्माणका काममा सम्बद्ध सबैलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने गरी सार्वजनिक खरिद् सम्बन्धी नियमावली बनाउन तथा नियमावलीमा समयमै काम नगर्ने र गुणस्तरमा लापर्वाही गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।