भारतीय ग्यास बुलेटले एलपी ग्यास आपूर्ति गर्दै आएकामा अघिल्लो वर्ष भएको नाकाकन्दीका कारण नेपालकै बुलेट हुनुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्दै सरकारको निर्देशनबमोजिम निगमले २०७२ असोज ८ मा ७७५ बटा बुलेट खरिदका लागि सार्वजनिक सूचना गरेको थियो । तर मन्त्रालयबाट यही साउन ५ र मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट साउन ७ मा निगमको नियमावली परिवर्तन नभई बुलेट खरिद प्रक्रिया अघि नबढाउन निगमका नाममा निर्देशन दिएपछि समितिमा यो छलफलको विषय बन्न पुगेको थियो ।

छलफलमा निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले ग्यास बुलेट खरिदका सम्बन्धमा २०७२ सालमै मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकिएकामा त्यहाँबाट कुनै जवाफ नआएको, मन्त्रालयले कार्यकारी निर्देशकलाई सहसचिवस्तरको कर्मचारीको रुपमा मात्र हेर्ने गरेको, सञ्चालक समिति र कार्यकारी निर्देशकको कामको जिम्मेवारी नछुट्टिएको र नाकाबन्दीका समयमा कालोबजारी गरेको तथा ग्यास बुलेट खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा प्रक्रिया मिचेर अघि बढेको भन्दै कारबाही गर्न खोजिएको आरोप लगाउनुभयो ।

सञ्चालक समितिको बैठक नबस्ने तर मन्त्रालयबाट विभिन्न समयमा निर्देशनमात्र आउने गरेको छ भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “एउटै व्यक्ति मन्त्रालयका सचिव र सञ्चालक समितिको अध्यक्षजस्तो दोहोरो भूमिकाले गर्दा पनि निगमको काममा समस्या आएको हुनसक्छ ।”

सो आरोपको खण्डनका क्रममा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव श्रीधर सापकोटाले असहज परिस्थितिमा पेट्रोलियम पदार्थ रोकिदा सरकारले नै सहजीकरण गरेको, निगमका सबै व्यापार सरकारकै सहयोगमा भएको, कार्यकारी प्रमुखले प्रस्ताव गरेकै दिन मन्त्रालयमा विनियम संशोधन समिति गठन भएको अवस्थामा पनि मन्त्रालयले केही गरेन भनेर आक्षेप लगाउनु राम्रो नभएको बताउनुभयो ।

ऐन नियम विपरीत काम भए मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भन्दै उहाँले सरकारको निर्णय मान्दिन भन्ने कार्यकारी निर्देशकले निगमको निर्णयका फाइल मगाउँदासमेत उपलब्ध नगराएको र आफूमाथि आरोप लगाएपछि सञ्चालक समितिको बैठकमा प्रतिनिधित्व गर्न पनि असहज भएको गुनासो गर्नुभयो ।

मन्त्रालयका सचिव र निगमका कार्यकारी निर्देशकबीच आरोप र प्रत्यारोपपछि समितिका सभापति भीष्मराज आङ्दम्बेले यो विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएको र छानबिनका लागि उपसमिति गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको बताउनुभयो ।

समितिको निर्देशन

पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन यस समिति र विभिन्न समयमा गठन भएका आयोग÷समितिले दिएका प्रतिवेदनबमोजिम गर्न आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिँदै उहाँले आगामी दिन यस विषयमा नीतिगत व्यवस्था तथा निर्णय गर्दा मन्त्रालय, विभाग र सरोकारवालाका बीच समन्वय र सहकार्य सुझाव दिनुभयो ।

सभापति आङदम्बेले बुलेट खरिद प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने व्यवस्था गराउन एलपी ग्याँस ढुवानीसम्बन्धी विनियमावली निर्माणको प्रक्रिया एक महिनाभित्र सम्पन्न गर्न र आगामी दिनमा नीतिगत निर्णय गर्नुपर्दा मन्त्रालय र निगमबीच समन्वय गरी कार्य गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो ।

छलफलमा निजी व्यवसायीका तर्फबाट शिव घिमिरेले सन् २०१७ सम्ममा भारतीय ग्यास बुलेट सञ्चालकबाट आयात नगर्ने सम्झौता भइसकेकाले भोलिका दिन समस्या आउन नदिन र अफूहरुको लगानी खेर जान नदिन आग्रह गर्दै ग्यास बुलेट खरिद सम्बन्धमा नियमावलीमा खासै ठूलो परिवर्तन गर्न नपर्ने यसकै कारणले खरिद प्रक्रिया अवरुद्ध गर्न नहुने बताउनुभयो ।

समितिका अधिकांश सदस्यले नियमावलीको मात्र कारण जनाइ ग्यास बुलेट खरिद प्रक्रिया अवरुद्ध नगर्न सुझाव दिएका थिए । रासस