संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ नै नगरी सम्बन्धित देशमा एग्रिमोका लागि पत्राचार गरेको भन्ने सम्बन्धमा समितिलाई यथार्थ जानकारी गराउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको आइतबार बसेको बैठकमा सदस्यहरुले प्रस्तावित राजदूतका बारेमा सार्वजनिक सुनुवाई विना नै सरकारले मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय गरि ती देशमा एग्रिमोका लागि पत्राचार गरेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएपछि समितिले यथार्थ जानकारी दिन सरकारका मुख्य सचिव र  परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिएको हो ।

सदस्यहरुले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचिएको बारेमा यथार्थ जानकारी लिन पनि समितिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । समितिले प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाई हुनु पूर्व नै सम्बन्धीत देशमा एग्रिमो सहमतिका लागि पठाउने निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै मुख्य सचिव र परराष्ट्रसचिवलाई बोलाउने निर्णय गरेको छ ।

विभिन्न देशका लागि राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गत बैशाख ७ गते भएको थियो । यसैबीच समितिले आइतबारदेखि प्रस्तावित राजदूतमाथिको सार्वजनिक सुनुवाई पनि सुरु गरेको छ ।