सरकारले ज्ञवालीलाई बनायो पुननिर्माण प्राधिकरण प्रमुख, योजना आयोगलाई पूर्णता

सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी प्रमुखमा सुशील ज्ञवालीलाई नियुक्त गरेको छ । साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पाल्पा निवासी ज्ञवालीलाई सो जिम्मेवारी दिएको हो । बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पूर्णता दिनाका साथै केही सचिवको सरुवा पनि गरेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पूर्णता
सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई आज पूर्णता दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोगको सदस्यमा डा सुमित्रा अमात्य, डा रामानन्द देव, डा चन्द्रकान्त पौडेल, डा सुनीलबाबु श्रेष्ठ, डा गीतानन्द जोशी, डा कृपासुन्दर प्रसाद, विजयबहादुर कुँवरलाई नियुक्त गरेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री शेरधन राईले जानकारी दिनुभयो । आयोगको उपाध्यक्षमा यस अघि डा युवराज खतिवडा नियुक्त भइसक्नुभएको थियो ।
सचिव सरुवा, हेरफेर
बैठकले केही सचिवको सरुवा र केही सहसचिवलाई कामु तोकी पदस्थापन गरेको छ । सोअनुसार दीपेन्द्रनाथ शर्मालाई सहरी विकास, अर्जुनकुमार कार्कीलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, गजेन्द्रकुमार ठाकुरलाई विज्ञान तथा प्रविधि, विजयकुमार मल्लिकलाई जनसङ्ख्या तथा वातावरण, सुरेशप्रकाश आचार्यलाई खानेपानी तथा सरसफाइ, सुनिलबहादुर मल्ललाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, रमेशकुमार शर्मालाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, कृष्णचन्द्र पौडेललाई कृषि विकास, केदारबहादुर अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, महेश दाहाललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राजेन्द्र नेपाललाई महालेखा नियन्त्रण कार्यालय, ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायलाई वाणिज्य, विष्णुप्रसाद नेपाललाई आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । बैठकले विभिन्न सहसचिव (राप्र. प्रथम) लाई कामु सचिव तोकी पदस्थापना गरेको छ । जसमा, चन्द्रकुमार घिमिरे– क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, सुदूरपश्चिमाञ्चल, शशीशेखर श्रेष्ठ, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय मध्यपश्चिम, शंंकरप्रसाद कोइराला, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, पश्चिमाञ्चल, महेन्द्रमान गुरुङ, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पूर्वाञ्चल, लक्ष्मीप्रसाद ढकाल, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय मध्यमाञ्चल र मधुसुदन अधिकारीलाई राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणको कामु सचिव तोकेको नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री राईले बताउनुभयो ।
चिनियाँ नागरिकलाई प्रवेशाज्ञा मिनाहा
बैठकले नेपाल आउने चिनियाँ नागरिकलाई प्रवेशाज्ञा (भिसा) शुल्क मिनाहा गरेको छ ।