इयूले नेपाललाई सुरक्षा सूचीबाट हटाएन, पठायो १२ बुँदामा सुधारको सुझाव


मंसिर १४, काठमाडौं । युरोपियन युनियन (इयू)ले नेपाली हवाई सेवालाई सुरक्षा सूचीबाट हटाउने अवस्था नबनेको रिर्पोट दिएको छ। इयूको एयर सेफ्टी कमिटीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई हवाई सुरक्षा अडिट प्रतिवेदन पठाउँदै १२ बुँदामा सुझाव पठाएको छ।

गत भदौ अन्तिममा नेपाल आएको इयूको टोलीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, सरकारी ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम र निजी क्षेत्रको वायुसेवा कम्पनी श्री एयरलाइन्सको जाँच गरेको थियो।

प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले निगम र श्री एयरलाइन्सका कमजोरीका कारण नेपाली वायुसेवा यूरोपियन युनियनको सुरक्षा सूचीबाट हटाउने अवस्था नबनेको रिर्पोट आएको बताएका छन्।

‘इयुको एजेन्सीसँग हाम्रो सहकार्य जारी थियो। फेब्रुअरीको मिसनलाई सेप्टेम्बरमा आएर ५ दिन आएर इयुको टोली जाँच सकेर गएको थियो,’ महानिर्देशक अधिकारीले बिहीबार सञ्चारकमीृसँग भने, ‘उहाँहरुको जाँच सुरक्षासँग सम्बन्धित थियो। उहाँहरुको ड्राफ्ट रिपोर्टपछि हामीले तत्काल र दीर्घकालीन गर्न सकिने एक्सन प्लानसहित हामीले पठाएका थियो। त्यसमा छलफलका लागि हामी नोभेम्बर १५ मा ब्रसेल्स गएका थियौ।’

अडिटपछि नोभेम्बर १४–१६ सम्म ब्रसेल्समा छलफलमा गरेर एयर सेफ्टी कमिटीले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। कमिटीले सुनुवाइपछि पठाएको इमेलमा नेपालको हवाई सेवा प्रणाली सुधारको दिशामा अघि बढेको पाइए पनि सुरक्षा सूचीबाट हालका लागि हटाउन नसकिने आशय रहेको उनले बताए।

प्राधिकरणको कामसँग सम्बद्ध कमजोरी उल्लेख नगरे पनि निगम र श्री एयरलाइन्सलाई सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली र उडान संचालन नीतिमा सुधार गर्न सुझाव दिइएको जानकारी उनले दिए।

‘ती दुई संस्थाले १२ बुँदा सुधार गर्नुपर्ने इयूको सुझाव छ, हामीले सुधार गरेर देखाउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने। प्रतिवेदनमा उड्डयन सुरक्षाका लागि प्राधिकरणले गरेको काम र नेतृत्वको प्रशंसा गरिएको उनले बताए।

इयूको सुरक्षा जाँच नियमित प्रक्रिया भएकाले नेपाली हवाई सेवा कम्पनीले गर्नैपर्ने उडान सुरक्षाका मापदण्डमा योजना बनाउनु पर्ने र त्यसलाई लागू गरेर देखाउन सक्नुपर्ने उनले बताए। ‘सुरक्षा जाँच नियमित प्रक्रिया हो। हामीले एक्सन प्लान बनाएर, लागू गरेर जानुपर्छ,’ उनले भने।

इयूको सुरक्षा सूचीमा परेका कारण नेपाली हवाई सेवाले युरोपेली मुलुकमा उडान गर्न पाउँदैनन्। लामो समयदेखि उक्त सूचीबाट नेपालाई हटाउन माग हुँदै आए पनि इयूको निर्णयले नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरुलाई निराश पारेको छ।

सन् २०१० देखि २०१२ सम्म भएका पाँच हवाई दुर्घटनामा धेरै यात्रुले ज्यान गुमाएपछि ईयूले नेपाललाई सुरक्षा सूचीमा राखेको थियो।

यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?