कमल थापा भए फायर, मन्त्रिपरिषद् मै गरे बबाल


चुनावपछि सरकारका मन्त्रीहरुले आफ्नो अनुकूलको निर्णय गराउन लाग्दा सचिवहरुले नेटेरेपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमै बबाल भएको छ । बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा यस्तै देखिन्थ्यो । सचिवहरुले मन्त्रीले लगेका निर्णय सदर नगरिदिएपछि यस्तो स्थिति बनेको थियो । सचिवहरु पनि दोहोरो चपुवामा, अहिलेका मन्त्रीहरु आगामी चार पाँच वर्षका लागि भकाभक नियुत्तिः दिन खोज्ने एमालेले बाहिर बसेरै उनीहरुलाई घुक्र्याउने । यदि अहिले नियुक्ती गरिए बदर हुनेछ, गर्ने सचिवलाई पनि हेरिनेछ । यस्तो एमालेको भाषाले त्रसित बनेका सचिवहरुको काडकाबीचमा मुख्यसचिवले भने निकै हप्की खाएका थिए । अझ बिहीबार त उपप्रधानमन्त्री कमल थापालाई उनकै पार्टीको तर्फबाट मन्त्री बनेका दिलनाथ गिरीले समेत टेरेनन् । उनले शहरी विकास मन्त्रालयमा रमेशप्रसाद सिंहलाई ल्याउनुपर्ने बताउँदै गर्दा त्यो प्रस्ताव आफुलाई नसोधी ल्याएको भनेर कमल थापा जंगीए । गिरी पनि के कम । मैले तपाईलाई सोध्ने होइन प्रधानमन्त्रीलाई भन्ने हो भनेपछि कमल थापाले गिरीलाई मन्त्रीबाट हटाउन देउवालाई आग्रह गरे ।
आफूले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयमा सहरी विकासकै अनुभवी रमेशप्रसाद सिंहलाई सचिव बनाउनुपर्ने प्रस्ताव मन्त्री गिरीले राखेका थिए । उक्त प्रस्ताव सुन्नासाथ पहिला थापाले आपत्ति जनाए ।
‘मलाई नसोधी यो प्रस्ताव कहाँबाट ल्याउनुभयो रु’ थापाले उक्त प्रश्न राख्नासाथ दुई जनाबीच विवाद चर्किएको सहभागी एक मन्त्रीले कान्तिपुरलाई जानकारी दिए ।
जवाफमा गिरीले मन्त्रालयको कामको प्रकृति र विषय हेरी हालका सहरी विकास सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माभन्दा सिंह उपयुक्त हुने भन्दै हेरफेर गर्नुपर्ने बताएका थिए । गिरी अडानमै रहेपछि थापाले दोहोर्याएर राजीनामा मागे । त्यसपछि गिरीले राजीनामामाग्ने अधिकार थापालाई नभएको जिकिर गरेका थिए ।
‘मैले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिने हो । तपाईंलाई हैन । मेरो काममा हस्तक्षेप नगर्नुहोला,’ उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जामन्त्री थापाप्रति आक्रोश पोखेपछि गिरीलाई प्रधानमन्त्री देउवाले यस विषयमा पछि सल्लाह गर्ने भन्दै विषयान्तर गरेका थिए ।
सहरी मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सहरी विकास विभागको महानिर्देशक चयनका विषयमा थापा र गिरीबीच पहिले नै मनमुटाव भएको थियो । उपप्रधानमन्त्री थापा सहसचिव शिवहरि शर्मालाई विभागको महानिर्देशक तत्काल बनाउन चाहन्थे तर गिरी भने चुनावी कार्यक्रममा व्यस्त भएकाले राजधानी फर्केर थप छलफल गर्ने पक्षमा थिए ।
गत मंसिर १० गते प्रतिनिधिसभाको पहिलो चरणको चुनावका क्रममा विराटनगर पुगेका गिरीलाई थापाले शर्मालाई नै महानिर्देशक बनाउनुपर्ने भन्दै चाँडै राजधानी फर्कन आग्रह गरेका थिए । गिरीले भने त्यो प्रस्ताव स्विकारेनन् । ‘धेरै दबाबपछि गिरीले पार्टी अध्यक्ष थापाले नै भनेअनुसार महानिर्देशक राख्न बाध्य भए । त्यससम्बन्धी फाइल स्वीकृतिका लागि मंसिर ९ गते विराटनगरमा पुर्याइएको थियो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्री गिरीले विराटनगरमा होटलमा बसेका बेला शर्मालाई महानिर्देशक बनाउने फाइल सदर गरेका थिए ।’
सचिवको सरुवा प्रकरण र अध्यक्ष थापाको हस्तक्षेपबारे भने कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।

सचिवहरूले अटेर गरेको सामूहिक गुनासो
बैठकमा केही मन्त्रीले कर्मचारीबाट सहयोग नपाएको भन्दै देउवासामु गुनासो गरे । मन्त्रीहरूले विवादको मूल विषय यो सरकार कामचलाउ नभएको भन्दै काम गर्न पाउनुपर्ने भन्नेमा केन्द्रित थियो । सुरुमा प्रसंग उठाए पर्यटनमन्त्री जितेन्द्रनारायण देवले । देवले आफूमातहत नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई फेरबदल गर्न नसकेको र अन्य काममा पनि सचिवबाट असहयोग भएको गुनासो राखे ।
‘मन्त्रीलाई अपमान गर्ने काम भइरहेको छ । हामीले मन्त्रीका रूपमा काम गर्न पाएनौं । कर्मचारीबाट साह्रै अपहेलना भयो,’ आवेशमिश्रित स्वरमा मन्त्री देवले देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । लगत्तै उपप्रधान एवं स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, कृषिमन्त्री रामकृष्ण यादव, पर्यटनमन्त्री दिलनाथ गिरीसहितले वर्तमान सरकार कामचलाउ नभएकाले पूर्ण रूपमा काम गर्न पाउनुपर्ने तर्क राखेका थिए । बैठकमा रहेका मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले सचिवहरूलाई कुनै निर्णय नगर्न दबाब दिएको भन्दै उनीहरूले जवाफसमेत मागेका थिए । ‘तर, मुख्य सचिवले आफूले त्यस्तो कुनै निर्देशन निदएको जवाफ दिए,’ अर्का एक मन्त्रीले बताए ।

यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?