दोश्रो चरणको चुनाव असार ९ गते नहुने, नयाँ मितिबारे आयोगसँग परामर्श


प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग निर्वाचनका लागि राजनीतिक सहमति खोज्ने प्रयास जारी रहेको र मुस्लिम समुदायको पवित्र पर्व रमजानसमेतलाई ध्यानमा राखी दोस्रो चरणको निर्वाचनको मिति केही दिन पर सार्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा उहाँहरुबीच भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई आयोगका पदाधिकारीहरुले सकारात्मक परामर्श दिनुभएको निर्वाचन आयोगद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि घोषणा गरेको असार ९ गते शुक्रबार मुश्लिम समुदायको पवित्र पर्व रमजान परेको हुँदा सो समुदायको मागअनुरुप उहाँहरुको भावनालाई सम्बोधन गर्ने र राजनीतिक सहमतिका लागि भइरहेको प्रयासलाई समेत दृष्टिगत गरी सरकारले निर्वाचनको मिति सार्ने निष्कर्षमा पुगेको बुझिएको छ ।
सरकारले दोस्रो चरणको निर्वाचन असार १४ गते बुधबार गर्ने तयारी गरेको र सोसम्बन्धी निर्णय भोलि बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुमोदन गर्ने बुझिएको छ । निर्वाचन आयोगले ७४४ वटै स्थानीय तहको निर्वाचन एकैपटक वैशाख ३१ गते गर्नेगरी तयारीलाई अन्तिम चरणमा पु¥याएका बेला त्यसअघि पनि सरकारले राजनीतिक वातावरण कायम गर्ने जनाउँदै दुई चरण निर्वाचन गर्नेगरी दोस्रो चरणको निर्वाचन यही जेठ ३१ गते गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले प्रधानमन्त्री दाहालले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादव तथा आयुक्तबीच जेठ ३१ गते तय भएको दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनका सम्बन्धमा परामर्श गर्नुभएको जानकारी दिनुभयो । छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । आयुक्तहरू इला शर्मा, नरेन्द्र दाहाल, ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, सुधीरकुमार शाह तथा आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनाली सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

पर्वका बेला निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु दुःखदः
यसैबीच, नेकपा एमालेले मुस्लिम धर्मावलम्बीको महान् पर्व रमजानअन्तर्गतको अन्तिम शुक्रबार ‘जुमा अल बिदा’को दिन पारेर आगामी असार ९ गते स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्ने भनी सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
पार्टीका महासचिव ईश्वर पोखरेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा पहिलो चरणको निर्वाचनअघिदेखि नै पार्टीले मुस्लिम समुदायको महान् पर्व इदउल–फित्रको समय पारेर निर्वाचनको मिति तोक्न नहुनेतर्फ सरकारको पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको उल्लेख छ । संविधानत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको मूल मर्ममा प्रहार गर्दै एक महिना लामो अवधिसम्म दिनभर निआहार बसी मनाइने पर्वकै समय पारेर जेठ ३१ गते निर्वाचनको मिति तय गरिएको थियो तर अहिले, त्यस मितिलाई अझ पछाडि सार्ने निर्णय गर्दासमेत मुस्लिम धर्मावलम्बीले मतदान गर्नै नसक्ने गरी ‘जुमा अल बिदा’ को दिन रोज्नु झनै खेदजनक विषय हो, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?