एनआरएन सदस्यता विवाद, तीन सदस्यीय समिति गठन, असन्तुष्ट भन्छन्, “यस्तै रहे चुनाव हुन दिन्नौं”


सदस्यता विवाद समाधानका लागि एनआरएन अष्ट्रेलियाले तीन सदस्यीय समिति निर्माण गरेको छ । अध्यक्ष सुरेन्द्र सिग्देल, उपाध्यक्ष दिनेश पोखरेल र पब्लिक अफिसर समिम अनवर रहेको तीन सदस्यीय समितिलाई आवश्यकताअनुसार सदस्य थप गर्ने अधिकार समेत दिइएको छ । एनआरएन अष्ट्रेलियाको आईतबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । एनआरएन अष्ट्रेलियाको करिब चार घण्टा चलेको बैठकले गरेका निर्णयबारे जानकारी गराउन प्रेषित विज्ञप्तिका अनुसार बैठकले निर्वाचनपछि आयोजना हुने एनआरएनको अधिवेशन यस पटक ब्रिसबेनमा गर्ने निर्णय गरेको छ । जुलाई २२ तारिखमा अधिवेशन गर्ने निर्णय गरिएको हो । एनआरउन अष्ट्रेलियाका प्रवक्ता डा. ज्ञानेन्द्र रेग्मीले दिएको जानकारी अनुसार चुनावको तयारीका सम्बन्धमा भएको छलफलमा अध्यक्ष सुरेन्द्र सिग्देलले निर्वाचन आयोगसँग तयारीका सम्बन्धमा भएको छलफल र प्रगतिबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । अनलाईन भोटिंग गर्नका लागि समय अपूग भएको भन्दै यस पटकका लागि बुथमा नै पुगेर अनलाईन भोट दिने व्यवस्था यथावत राख्ने र अर्को पटकका लागि अनलाईन भोटिंग गर्ने सम्बन्धमा अधिवेशनमा प्रस्ताव लैजाने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ । तास्मानियामा निर्वाचन समिति बनाउने जिम्मा पनि अध्यक्ष सिग्देललाई दिने निर्णय बैठकले गरेको छ । बैठकको तेश्रो एजेन्डाका रुपमा रहेको सदस्यता विवादका सम्बन्धमा निर्णय गर्दै तीन सदस्यीय समिति बनाएको हो । यस विषयमा फेयर ट्रेडिंगमा समेत मुद्दा परेको र अन्य अदालतमा समेत गएको भन्ने विषयमा भने त्यस्ता सरकारी निकायहरुबाट जानकारी आएपछि मात्रै त्यसका विषयमा अघि बढ्ने विषयमा एनआरएन अष्ट्रेलियाको बैठकमा अनौपचारिक छलफल भएको थियो । यसअघि अध्यक्ष सिग्देल र उपाध्यक्ष पोखरेल सम्मिलित टोलीले सदस्यताको वैधानिकता सम्बन्धमा प्रश्न उठाउने तीर्थ खतिवडा, शिव बञ्जारा र दुर्गा बन्जाडेसँग गरेको छलफलमा भएको समझदारी अनुसार नै यस्तो कमिटी बनाइएको र यसमा समूदायका अगुवाहरु, दुबै पक्षका व्यक्तिहरु समेत सम्मिलित गर्ने तयारी रहेको बताइएको छ । ९ सदस्यीय समिति बनाउने बताईए पनि असन्तुष्ट पक्षले १३ सदस्यीय बनाउनुपर्ने र यो शक्तिशाली छानविन समिति हुनुपर्ने माग राखेको थियो । बैठकका निर्णयपछि एमएनटीभीसँग कुरा गर्दै दुर्गा बन्जाडेले आफुहरुले एउटै कम्प्युटरको प्रयोग गरी सदस्य बनाइएका व्यक्तिहरुको सदस्यता खारेज हुनुपर्ने माग राखेको बताए । “कुनै टोली बनाएर त्यसै थन्क्याउन खोजिएको हो भने त्यो सम्भव छैन । सदस्यता विवाद समाधान नभएको अवस्थामा हामी अदालतसम्म पुगेर निर्वाचन स्थगित गराउनेछौं ।” बन्जाडेको भनाई छ । बन्जाडे लगायतको असन्तुष्टहरुले अब बनाईने छानविन समितिको नेतृत्व आफुहरुले गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । एनआरएन अष्ट्रेलियाको करिब ८ हजार सदस्य रहेका छन् । तिमध्ये केहीको अनधिकृत रुपले एकै पटक नवीकरण गरी रकम कुनै एक व्यक्ति वा समूहले तिरेको आरोप लागिरहेको बेला यो विषय अझ पेचिलो बन्दै गएको छ । केहीले समूदायको विवाद सार्वजनिक गरेर अष्ट्रेलियाको समाजमा नेपालीको प्रतिष्ठामा खेल्न खोजेको आरोप लगाएका छन् भने असन्तुष्ट पक्षले विधिको शासन रहेको देशमा कानून सम्मत रुपमा प्रश्न उठाउँदा अन्यथा नहुने तर्क गरेका छन् । बैठकका निर्णयहरुबारे प्रेषित विज्ञप्तिको पूर्ण अंश ः

यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?