अष्ट्रेलियाको बजेट २०१७, कसले पायो ? कसले गुमायो ? यहाँ हेर्नुहोस्


अष्ट्रेलियाको बजेट २०१७ प्रस्तुत गरेको छ । यसको विश्लेषण र बजेटले ल्याएका नयाँ प्रावधानले पार्ने असरका बारेमा हामीले आगामी दिनमा प्रष्ट पार्नेछौं । तर, अहिले बजेटको घोषणासँगै कुन क्षेत्रले के पायो ? कुन क्षेत्रले कसरी गुमायो ? यसको चर्चा यहाँ गरिएको छ ।
करदाताहरु
करदाताहरुले यो बजेटबाट गुमाएका छन् । उनीहरुले मेडिकेयर लेभीका रुपमा आफ्नो करदायक आम्दानीको शून्य दशमलब ५ प्रतिशत मात्र तिरे पुग्दथ्यो भने नयाँ व्यवस्थाले दुई देखि २ दशमलब ५ प्रतिशतसम्म तिर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ । यसले २२ बिलियन डलर राष्ट्रिय अपांग बिमा योजनामा योगदान दिन सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ ।
ठूला बैंकहरु
ठूला बैंकहरु पनि गुमाउने सूचिमै छन् । किनकि जुलाई १ तारिखबाट लागू हुने गरी शून्य दशमलब शून्य ६ प्रतिशत नयाँ कर उनीहरुलाई लगाइएको छ । यो करले ठूला पाँच बैंकहरुलाई असर गर्नेछ । कमनवेल्थ, वेष्टप्याक, न्याब, एएनजेड र मक्वाइरी । केही अर्थशास्त्रीहरुले यसरी लगाइएको कर ग्राहकहरुबाट नै असुल हुनसक्ने भनी चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
स्कुले विद्यार्थीहरु
स्कुलका विद्यार्थीहरुले यस वर्ष थप सहुलियत पाएका छन् । किनकी आगामी १० वर्षमा खर्च गर्नका लागि १८ दशमलब ६ बिलियन डलर बजेट छुट्याइएको छ । अर्कोतर्फ, विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुले भने यस पटक गुमाउनेछन् किनकि विश्वविद्यालयहरुको पढाई शुलक बढाइएको छ । अहिलेको शुल्कमा विद्यार्थीहरुले थप २ हजारदेखि ३६ सय डलरसम्म तिर्नुपर्नेछ । यो करिब एक दशमलब ८ प्रतिशतको बढोत्ती हो । यहाँको नागरिकता या पीआर लिएकाहरुले सरकारबाट पाउने सुविधा पनि घटाइएको छ । अहिलेको प्रावधान अनुसार सरकारी ऋणमा पढेका विद्यार्थीहरुले आफ्नो कमाई ५५ हजार डलर प्रतिवर्ष पुगेपछि मात्र तिर्न सुरु गरे हुन्थ्यो भने अहिले यो दायरालाई घटाएर ४४ हजार डलरमा ल्याइएको छ ।
विदेशी र आप्रवासीहरु
अष्ट्रेलियामा आउने विदेशीहरुले पनि यो बजेटबाट थप मारमा परेका छन् । उनीहरुले भिसा शुल्कमा बृद्धिको मात्र सामना गनुृपर्ने छैन विदेशीलाई काममा लगाउनेहरुले समेत थप शुल्क तिर्नुपर्नेछ । विदेशी कामदारलाई छोटो समयावधिको लागि यहाँ काममा ल्याउन चाहने कम्पनीहरुले हरएक कर्मचारीको लागि ५ हजार डलर लेभी बुझाउनु पर्नेछ । यो रकम अष्ट्रेलियन नागरिकहरुलाई तालिम दिन खर्च गर्ने योजना सरकारको छ । यहाँ घर खरिद गर्ने विदशीहरुका लागि पनि यो बजेट सुखद छैन । किनकि, उनीहरुले अबदेखि घर बेच्दा त्यसमा क्यापिटल गेन ट्याक्स तिर्नुपर्नेछ । यस्तै कुनैपनि निर्माणमा विदेशी लगानी ५० प्रतिशतमा सीमित बनाइएको छ । आप्रवासीहरुलाई यो बजेटले सकारात्मक रुपमा दिएको भनेको अभिभावकहरुको लागि अधिकतम १० वर्षसम्मको भिसा हो । तर, यसका लागि पनि उनीहरुले २० हजार डलर तिर्नुपर्नेहुन्छ । साथै, अभिभावकहरु १० वर्षपछि उनीहरुकै देशमा फर्कनुपर्ने हुन्छ ।
अपांगहरुको लागि पूर्ण बिमा
यो बजेटले अपांगहरुको बिमा सम्पूर्ण रुपमा सरकारले नै गर्ने नीति लिएको छ । यसबाट अपांगता भएका व्यक्तिहरु पूर्ण रुपमा लाभान्वित हुनेछन् । यो बजेटले बेरोजगारहरुको लागि दिइदै आएको भत्तामा समेत केही कडाई गरेको छ । उनीहरुमध्येबाट हरेक वर्ष ४ सय ५० व्यक्तिको लागूपदार्थ परीक्षण गरिनेछ । यदि लागू पदार्थको कुनै लत भेटिएमा उनीहरुलाई दिइने अनुदानमा कडाई गरिने भएको छ ।
जेष्ठ नागरिकहरु लाभान्वित
यो बजेटबाट गत वर्ष हटाइएको पेन्सनर कन्सेसन कार्डलाई फेरि पुनस्र्थापित गर्ने योजना बनाइएको छ । यस्तै जेष्ठ नागरिकहरुले एकमुष्ट ७५ डलर विद्युतीय सहुलियत पाउनेछन् । ६५ वर्षभन्दा माथिका जेष्ठ नागरिकहरुले आफ्नो सुपर फण्डमा तीन लाखसम्म थप गर्न पाउनेछन् । यसले वर्षमा करिब १० हजार व्यक्तिहरु लाभान्वित हुने अपेक्षा छ । ६० वर्ष नाघेकाहरुले भने सातामा १० घण्टा विविध गतिविधिमा सहभागी हुनुपर्नेछ । जसमा स्वयंसेवा समेत समावेश गरिएको छ ।
चुरोटको करमा भारी बृद्धि
चुरोट पिउनेहरुले यो बजेटबाट थप व्ययभार सामना गर्नुपर्नेछ । किनकि सरकारले बेरेर खाने सूर्तिसहितको रोल चुरोट र सिगारहरुमा कर बढाएको छ भने यसैबाट आगामी चार वर्षभित्र ३ सय ६० मिलियन डलर बजेटमा योगदान दिने लक्ष्य सरकारको छ ।
किसानहरुलाई राहत
अष्ट्रेलियाको यो बजेटले किसानहरुको लागि रेल नेटवर्क बनाउने अनुमति दिएको छ । जसले आफ्नो उत्पादन छिटो र सस्तोमा बजारसम्म लैजाने सहुलियत हुनेछ । सरकारले यो नेटवर्कका लागि ८ बिलियनभन्दा बढी छुट्याएको छ । यस्तो रेल लिंक ब्रिसबेनदेखि मेलबर्नसम्मको बन्नेछ । यस्तै सरकारले ल्याण्डकेयर कार्यक्रम अन्तर्गत एक बिलियन डलर आगामी पाँच वर्षको लागि छुट्याएको छ ।
अष्ट्रेलियाको बजेटमा यस पटक राष्ट्रिय सुरक्षामा बजेट बढोत्तरी गरेको छ । भने पहिलो घर किन्नेहरुलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसैगरी सिड्नी र वेष्टर्न अष्ट्रेलिया लाभान्वित भएका छन् । सिड्नीमा दोश्रो विमानस्थल बनाउने योजनामा ५ दशमलब तीन बिलियन आगामी चार वर्षभित्र लगाउनेछ । पर्थवासीले पनि यहाँको सडकको विस्तार रेल सेवाको विस्तारका लागि केन्द्रीय बजेट प्राप्त गर्नेछन् । यसैगरी पहिलो घर खरिदकर्ताहरुले आफ्नो सुपरमा घर खरिदका लागि दिनसक्ने योगदान १५ हजारबाट बढाएर ३० हजार बनाइएको छ । यस अन्तर्गत पहिलो घर खरिद गर्ने बेलामा उनीहरुको सुपरबाट निकालिने रकममा न्यून मात्र व्याजदर लगाइनेछ । यो सुविधा श्रीमान श्रीमती दुबैले प्राप्त गर्नेछन् ।

यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?