मधेसका माग सम्बोधन नगरी निर्वाचन गर्न नहुने, हिन्दू राष्ट्रको पनि माग चर्कियो


तराई–मधेसका २३ जातीय सङ्गठनले मधेसी जनताको मागलाई सम्बोधन नगरी यथास्थितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन नहुने बताएका छन् । सरकार, प्रमुख दल र आन्दोलनरत समूहसँग समन्वय गर्न मञ्चका रुपमा स्थापित मधेसी जातीय समन्वय समाजले पत्रकार सम्मेलन गर्दै मधेसको समस्या हल नगरी निर्वाचन गराउन खोज्नु राजविराज घटनाको पुनरावृत्तिको षड्यन्त्र भएको बताएका हुन् । मधेस जातीय समन्वय समाजका प्रतिनिधि भुवनेश्वर यादवले संविधान संशोधन नगरी निर्वाचन गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधान संशोधन नगरी चुनावमा जानु भनेको मधेसी जनतालाई मार्नु जस्तै हो, त्यसैले चुनाव हुनुअघि नै संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।” समाजले मधेसमा विद्यमान सबै किसिमका विभेदसँग आफूहरुको सरोकार रहेकाले स्थानीय तहको निर्वाचन र मधेसी मोर्चाको बहिष्कारबीच समन्वय गरेर मधेसी जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराएर निर्वाचनमा जानुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । 
समाजका प्रतिनिधि डा अशोक महासेठले पनि मधेसको समस्या राष्ट्रिय समस्या भएको हुँदा यसलाई समाधानका लागि सकारात्मक पहल गर्नु विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसस्था, कूटनीतिक निकाय, सञ्चार जगत र आम जनताले भूमिका निभाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । दशबुँदे मागसहित प्रमुख दलका शीर्ष नेताको ध्यानाकर्षण गराइसकेको जानकारी दिँदै समाजले यथास्थितिमा निर्वाचनमा गएर कठोर निर्णय लिन बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।
‘हिन्दूराष्ट्र पुनःस्थापना गराएरै छाड्छौँ’
नेपाल हिन्दूराष्ट्र पुनःस्थापना केन्द्रका संस्थापक अध्यक्ष विष्णुप्रसाद बरालले नेपालमा हिन्दूराष्ट्र पुनःस्थापित गराएरै छाड्ने बताउनुभएको छ । उहाँले देशमा ९४ प्रतिशत जनता हिन्दू भएकाले धर्म निरपेक्षता खारेज गराएरै छाड्ने बताउनुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हिन्दूको बाहुल्यता रहेको मुलुकमा धर्म निरपेक्षता लागू गर्नु भनेको दुर्भाग्य हो । तत्काल हिन्दू राज्य बनाइएन भने नेपालको हालत पाकिस्तानको जस्तै हुन्छ ।” नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने योजनाअनुसार नै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उत्तरप्रदेशमा योगी आदित्यनाथलाई मुख्यमन्त्री बनाएको उहाँको दाबी थियो ।

यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?