मन्त्रिपरिषद्को बैठक त बस्यो तर भएन आईजीपीको निर्णय, दुई आयोगको समय थप


मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नयाँ प्रहरी प्रमुख बनाउने भनेपनि सत्ता साझेदार दलबीच सहमति नबन्दा मन्त्रिपरिषद् बैठक स्थगित भएकोमा दुई आयोगको म्याद तत्कालै बढाउनुपर्ने भएकोले आकस्मिक बैठक बालुवाटारमा बसेर सरकारले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद एक वर्ष थप गरेको छ । यस्तो निर्णय भएपनि काम गर्न थप प्रोत्साहन मिलेको दुबै आयोगले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुवै आयोगको समयावधि एक वर्ष थप्ने निर्णय गरेको हो ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका प्रवक्ता डा विष्णु पाठकले उजुरी सङ्कलनसम्बन्धी धेरै काम सकिएको हुँदा एक वर्ष म्याद थपले काम पूरा गर्नका लागि थप प्रोत्साहन मिलेको बताउनुभयो । “पीडितलाई न्याय दिलाउनु आयोगको मुख्य उद्देश्य हो, त्यो पूरा गर्न पनि समय थप्नु आवश्यक थियो”– उहाँले भन्नुभयो । सो आयोगमा दुई हजार ८८८ बेपत्ता व्यक्तिको उजुरी परेका छन् । यसैगरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य मञ्चला झाले पनि सरकारले आयोगको म्याद थप गरेपछि आफूहरुलाई काम गर्न थप प्रोत्साहन मिलेको बताउनुभयो । समय सकिएको भन्दै आयोगका कर्मचारीले आज आयोगको बोर्ड निकालेपछि केहीबेर तनाव भएको थियो । आयोगमा हालसम्म ५८ हजार ५२ वटा द्वन्द्वकाका हत्या, अपहरण, बलात्कार, कुटपिटजस्ता मुद्दाका उजुरी दर्ता भएका छन् । सरकारले विसं २०७१ माघ २७ गते दुवै आयोग दुई वर्षका लागि गठन गरिएको थियो । दुई वर्षका लागि गठन गरिएको भए पनि काम नसकिए एक वर्षका लागि आयोगको म्याद थप गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?