स्थानीय निकायको सङ्ख्या र सिमानामा हेरफेर हुँदैन :पौडेल


स्थानीय निकाय पुनःसंरचनासम्बन्धी आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले आफूहरुले सिफारिस गरेको स्थानीय निकायको सङ्ख्या र सिमानामा संविधानतः हेरफेर हुन नसक्ने बताउनुभएको छ । विकास सञ्चार समाज नेपालले यहाँ आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष पौडेलले सरकारले आफ्नो सिफारिसबमोजिम स्थानीय निकायअन्तर्गत वडा र सदरमुकाम मात्र परिवर्तन गर्न सक्ने उल्लेख गर्नुभयो । सो आयोगले गत पुस २२ गते कुल सात सय १९ स्थानीय निकायसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो । हेरफेर गर्नुपरेमा सरकारले संविधानतः आयोगलाई प्रतिवेदन फिर्ता गरी पुनः सिफारिस भने गराउन सक्ने उहाँले बताउनुभयो । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले सरकारले आयोगलाई दिएको कार्यादेश र प्राप्त गुनासालाई ध्यान दिई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिन स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । अध्यक्ष पौडेलले आफूहरुले करिब ८० प्रतिशत काम पूरा गरिसकेकाले आउँदो फागुनभित्र अन्तिम प्रतिवेदन बुझाइएको जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा जिविस महासङ्घका पूर्वाध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटाले विशेष संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारबारे सँगसँगै छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । समाजका कार्यकारी निर्देशक डा पियूष मिश्रले स्थानीय निकायको पुनः संरचनाबारे सञ्चारमाध्यमले बहस सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?