संविधान सशोधन र निर्वाचनमा के पहिला ? ‘रस्साकस्सी’ र अन्यौल कायमै


-नारायणप्रसाद न्यौपाने
व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलबीच निर्वाचनको विषयमा एकमत देखिए पनि संविधान सशोधनका सम्बन्धमा परस्पर विरोधी धारणा र ‘रस्साकस्सी’ले सविधान संशोधन कि निर्वाचन प्राथमिकता भन्ने विषयमा अन्योल कायमै गरेको छ ।
नेपाली काँग्रेस र नेकपा ९माओवादी०सहितको गठबन्धन सरकारले निर्वाचन घोषणा गर्ने तयारी गरे पनि लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग आबद्ध तराई–मधेस केन्द्रित दलले भने त्यसप्रति असहमति जनाउँदै आएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा ९एमाले०ले तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ भने मोर्चाले संसद् पेस भएको संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित पारित नभएसम्म निर्वाचन स्वीकार नगर्ने जनाउ दिँदैआएको छ ।


नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा बाबुराम भट्टराई भन्नुहुन्छ– “निर्वाचन संविधान कार्यान्वयको निम्ति अनिवार्य कुरा हो, त्यो भन्दा पहिले संविधानमा रहेका कतिपय अपूर्णतालाई पूर्णता दिने गरी संविधान सशोधनको प्रक्रिया पूरा गर्न आवश्यक छ । संविधानले तोकेको २०७४ माघ ७ गतेभित्र सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन हुन सकेन भने आन्दोलनका समग्र उपलब्धि ओझेलमा त पर्दैनन् भनी अहिले सर्वत्र चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकताको एजेन्डाको रुपमा रहेका संविधान सशोधन र निर्वाचनको विषयमा प्रमुख दल तत्काल सहमतिमा नपुग्ने हो भने अबको ११ महिनभित्र संविधान कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको निर्वाचन गर्ने दायित्व पूरा गर्न राजनीतिक दललाई निकै हम्मेहम्मे पर्नेछ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले अहिलेको संविधान सशोधनको प्रस्ताव मुलुकको हितमा नरहेको जिकिर गरिरहेको छ भने मधेसी मोर्चाले भाषा, नागरिकता, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व र प्रदेशको सीमाङ्कनका विषयलाई उठाएर संविधान परिमार्जनसम्मको कुरा उठाएको छ ।
सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भन्नुहुन्छ– “संविधानका त्रुटी, विभेद्कारी प्रावधान र कमजोरी नसच्याई निर्वाचनमा जाँदा जनता र मुलुकको हित हुँदैन, पहिले संविधान सच्याऔँ अनि सबै चुनाव गरौँ ।” नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्बाङ भनुहुन्छ– “हाम्रो विचारमा कहिल्यै विवाद नै होइन, सत्तापक्ष र हामीबीच संविधान जारी गर्दा नै २०७४ सालभित्र तीन तहको निर्वाचन गर्ने भनेका हौँ, केही साथीको असन्तुटीलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास ठीकै हो, तर अब समय घड्की सक्यो, निर्वाधरुपमा निर्वाचनतर्फ लाग्नुपर्छ ।”
‘नेपाली काँग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारी संविधानको पालना भयो कि भएन भएन’ भनेर हेर्दा तीन तहको निर्वाचन गर्न सकियो वा सकिएन भन्नेसँग जोडिन्छ, राजनीतिक विषयसँग जोडिएको अल्झनले सङ्क्रमणकाल लम्बिएको हो, नेतालाई मात्र दोष दिएर पुग्दैन, संसद्ले नै छिनोफानो गरेर अघि बढनुपर्छ भन्नुहुन्छ । कानुन विषयका प्राध्यापक डा सुरेन्द्र भण्डारी संविधानले तोकेको समयसीमाभित्र चुनाव हुन नसकेमा मुलुकमा एकैसाथ सवैधानिक र राजनीतिक सङ्कट आउने अवश्यभावी रहेको तथा लोकतन्त्रमा आउने विचलनले राष्ट्रियतालाई नै कमजोर तुल्याउने तर्क गर्नुहुन्छ । मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक नेता जितेन्द्रनारायण देव संसद्मा दर्ता भएको संविधान सशोधन प्रस्तावलाई पारित नगरी चुनावतिर जाने वातावरण बन्न नसक्ने बताउनुहुन्छ ।
नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का नेता रामनारायण विडारीको विचारमा अहिले चुनावको वातावरण छ, चुनाव अपरिहार्य छ, स्थानीय तहको निर्वाचन हँुदा राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यत्रो कुनै फरक नपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
सद्भावना पार्टीका नेता मनिष सुमनले संविधानप्रति आफूहरुको स्वामित्व कायम गराउन अपूरो र अधूरै भए पनि संसद्मा दर्ता भएको विधेयक पारित गराउन आवश्यक छ, संविधानमा अपनोत्व भएपछि सबैभन्दा पहिले संसद्को निर्वाचन गरेर जाँदा सुल्टो हुने तर्क गर्नुभयो । सरकारले यो साताभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्ने जनाउँदै त्यसको पक्षमा वातावरण बनाउन नेपालस्थित कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिलाई जानकारी समेत गराइसकेको छ । मोर्चा भन्दछ– “बालुवाटारमा बोलाएर हामीलाई आश्वासन दिने मात्र काम भएको छ, सरकारले हामीले उठाएको मुद्दालाई गहनरुपले लिन आवश्यक छ । राजनीतिक दलबीच रातारात कुनै चमत्कारी सहमति भएन भने संविधान संशोधन पहिले कि निर्वाचन भन्ने मुद्दाको बहसले तत्काल निकास पाउने छाँट देखिदैन ।”

प्रमद्वारा संविधानविद्सँग परामर्श
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनबारे संविधानविदसँग परामर्श गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज भएको परामर्शमा उहाँले आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन कानुनविद्सँग आवश्यक सुझाव माग्नुभयो । आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने विधि र कानुनी व्यवस्थाबारे संविधानविद्सँग राय माग गर्दा उनीहरुले आवश्यक अध्ययन गरेर सुझाव दिने कुरा राख्नुभएको थियो । सरकारले तोकेको मापदण्ड र कार्यदेशअनुसार सुझाव मात्रै पेस गर्ने अधिकार आयोगको भएकाले सरकारले आवश्यकताअनुसार प्रतिवेदन परिमार्जन गर्नसक्ने सुझाव कानुनविद्हरुको थियो । महान्यायाधीवक्ता तथा सरकारको कानुनी सल्लाहकार रमणकुमार श्रेष्ठ, नेपाल बार एसोसिएनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी, बारका महासचिव खम्बबहादुर खाती, अविधक्ता सुरेन्द्र महतो, दीपेन्द्र झालगायको उपस्थिति थियो ।

यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?