भूकम्प पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठनका विषयमा सत्तारुढ दलबीच गम्भीर मतभेद देखिएको छ । नेपाली काँग्रेसले दाता सम्मेलनअगावै प्राधिकरण गठनमा जोड दिएको छ भने नेकपा (एमाले)ले व्यवस्थापिका–संसद्मा सो विषयमा छलफल गरेर कानुन तयार भएपछि मात्रै गठन गर्न उपयुक्त हुने तर्क गर्दै आएको छ । प्राधिकरण गठनको विषयमा केन्द्रित रहेर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रमुख चार दलबीच भएको छलफलबाट निष्कर्ष निस्कन सकेन । बैठकमा प्राधिकरण कस्तो बनाउने, नेतृत्व कसले गर्ने र कहिले गठन गर्ने भन्नेबारेमा दलहरूबीच मतैक्य हुन नसकेपछि सो विषय लम्बिने स्पष्ट सङ्केत देखिएको हो । छलफलमा काँग्रेसले यही असार १० गते हुन लागेको दाता सम्मेलनअगावै प्राधिकरण गठन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वासमा लिनुपर्नेमा जोड दिएको थियो । उसले विश्वासिलो आधार नबन्दासम्म दातृ निकायले भूकम्पपछिको पुनः निर्माणमा उल्लेख्य सहयोग गर्न नसक्ने र प्रगति हासिल गर्नसमेत कठिनाइ हुने भन्दै तत्काल सो विषयलाई टुङ्गोमा पु¥याउन आग्रह गरेको थियो । काँग्रेसले प्राधिकरण गठनको विषयलाई अध्यादेशमार्फत टुङ्ग्याउनुपर्ने धारणा राखेको थियो । तर सत्तारुढ अर्को दल एमालेले भने त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै संसद्मा छलफलपछि प्रभावकारी कानुन बनाएरमात्रै प्राधिकरण गठन गर्नु बुद्धिमानी हुने तर्क पेस गरेको थियो । यद्यपि यी दुवैै पार्टीले भने प्राधिकरणको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले नै गर्नुपर्छ भन्नेमा साझा धारणा प्रस्तुत गरेका छन् । उता प्रमुख प्रतिपक्षी एकीकृत नेकपा (माओवादी)ले भने शक्तिशाली प्राधिकरणको नेतृत्वमा सरकार र सरकारी निकायबाट नभई स्वतन्त्र, सक्षम र विज्ञ रहनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्दै आएको छ । बैठकपछि काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भूकम्पपछिको विपत्तिलाई सामना गर्न सङ्कल्प प्रस्तावमार्फत प्राधिकरणको कल्पना गरिसकिएकाले दातृ निकायलाई विश्वासमा लिन दाता सम्मेलन अगावै शक्तिशाली निकाय बनाउनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्री र आफ्नो पार्टीको धारणा छलफलमा प्रस्तुत भएको जानकारी दिनुभयो । ‘‘आन्तरिक बजेट नै खर्च गर्न नसकिरहेकाले दातालाई विशेष क्षमताको प्राधिकरण स्थापना गरेर यो ढङ्गले काम गर्छौं भनेर देखाउनुपर्ने अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सबै राजनीतिक दल रहने गरी अध्यादेशमार्फत त्यस्तो निकाय गठन गर्नुपर्छ – उपसभापति पौडेलले भन्नुभयो । एमाले उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीले पुनःनिर्माणका लागि कस्तो संरचना बनाउने, कसरी प्रभावकारी बनाउने, नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘‘प्राधिकरण प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहन्छ तर व्यापक छलफलपछि मात्रै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।” प्राधिकरणलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा प्रमुख राजनीतिक दलको बीचमा भने मतैक्य रहेको छ । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नै प्राधिकरण रहे पनि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म बेग्लै संरचना तयार पार्नुपर्ने र कार्यकारी निकाय हुनुपर्नेमा दलहरूलाई ध्यानकर्षण गराइँदै आएको छ । बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, नेकपा (एमाले)का कार्यबाहक अध्यक्ष एवम् उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतम, एनेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजय गच्छदारलगायतका नेताहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।